काठमाडौं- संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक निकायमा देखिएको बेरुजुबारे छलफल गर्न ८ उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिले केन्द्रीय मन्त्रालय तथा प्रमुख निकाय अन्तर्गत देखिएका बेरुजुमाथि छलफलका लागि उपसमिति गठन गरेको हो। ती उपसमितिले मन्त्रालयहरूसहित ३४ निकायको बेरुजुमाथि छलफल चलाउने समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।
प्रत्येक उपसमितिमा एक जना संयोजक र न्यूनतम २ देखि अधिकतम ३ सदस्य रहनेछन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयको बेरुजु हेर्न धर्मशीला चापागाइँको संयोजकत्वमा मोहन आचार्य र मैनाकुमारी भण्डारी सम्मिलित उपसमिति गठन गरिएको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयको बेरुजु हेर्ने जिम्मेवारी राजेन्द्र कुमार केसी संयोजकत्वको अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र प्रेमबहादुर आले सदस्य रहेको उपसमितिलाई दिइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र न्याय परिषद्को बेरुजु सम्बन्धमा लेखराज भट्ट संयोकजत्वको मीना सुब्बा र विशाल भट्टराई सदस्य रहेको उपसमितिले छलफल गर्नेछ।
यसैगरी गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु हेर्ने कार्यक्षेत्र विरोध खतिवडा संयोजक रहेको तेजुलाल चौधरी र बसन्तकुमार नेम्बाङ सम्मिलित उपसमितिलाई दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बेरुजु हृदयस त्रिपाठी संयोजक रहेको पार्वती कुमारी विशुन्के र शरतसिंह भण्डारी सदस्य रहेको उपसमितिले हेर्नेछ।
त्यस्तै, गरी पार्वती डिसी चौधरी संयोजकत्वको बिनादेवी बुढाथोकी र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य रहेको उपसमितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजुमाथि छलफल गर्नेछ।
निर्वाचन आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजुमाथि कृष्णलाल महर्जन संयोजक रहेको गंगाबहादुर तामाङ र यज्ञबहादुर बोगटी सदस्य रहेको उपसमितिले छलफल गर्नेछ।
यसैगरी मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको प्रदीप यादव र पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ सदस्य रहेको उपसमितिले सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको बेरुजुमाथि छलफल गर्नेछ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, अन्य संस्था र जिल्ला विकास समिति/समन्वय समितिले उपर्युक्त परिभाषा बमोजिम बेरुजु ठहरिने, असुल फर्स्योट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
