काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै दुरसञ्चार सेवामा लगाइएको रकमबारे संसदमा जानकारी गराउन माग गरेका छन्। सरकारले पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने दुरसञ्चार सेवामा एक प्रतिशत लगाउदै आएकाले सो रकमबारे सांसदहरुले सदनमा जिज्ञासा राखेका हुन्।
बिहिबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसदहरूले पुरातात्विक महत्वका संरचना पुर्ननिर्माणका लागि संकलन भएको रकमबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्।
सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि दुरसञ्चार सेवामा थप एक प्रतिशत शुल्क संकलन गरी उठाएको रकम बारे सरकारको जवाफ माग गरे। 'पुनर्निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले ९२ करोड र एनसेलले ९७ करोडसहित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको भन्दै पुरातात्विक महत्वका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भनी उठाएको पैसा कँहा छ?' उनले प्रश्न गरे।
'नारामा खुब मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु भनेर डंका हाकिएको छ, तर त्यो पैसा, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उठाईएको पैसा कता पुग्यो? सदनलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउँछु,' नेता रिजालले भने।
सांसद राजेन्द्र केसीले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा पुरातात्विक संरचना पुर्ननिर्माण गर्न ‘हाम्रा धरोहर, हाम्रो दायित्व’ अभियान संचालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै कोष निर्माण गरी दुरसंचार संस्थानबाट संकलित १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र पुर्ननिर्माणमा लगाउने भन्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले सो कोषको अझै पनि व्यवस्था नभएको भन्दै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद रंगमती शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै सो कामको जिम्मेवारी महिला सांसदलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिए। जिम्मेवारी पाए दोषी पत्ता लगाउन र कारबाही पनि गर्न चुनौती दिए।
सांसद बिमला विकले रामबहादुर बम्जनले महिलामाथि र्दुव्यहार गरेको तथा उनको आश्रमबाट महिला हराएको भन्ने समाचारबारे गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
सांसद भरतकुमार शाहले संसद आवासका लागि छुट्याएको जग्गामा सरकारले एकलौटी ढंगले मन्त्री क्वाटर बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै सच्याउन माग गरेका थिए।
सांसद भवानीप्रसाद खापुङले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुर-म्याङलुङ सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
