काठमाडाैं- निर्माणले गति नलिँदै सञ्चालकहरु बीच विवाद भएपछि ‘सानो मिल्ती खोला जलविद्युत आयोजना’ निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको छ। रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ मा निर्माणाधीन ३ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना सञ्चाालकहरुकै विवादका कारण निर्माण कार्य ठप्प छ।
आयोजना अलपत्र परेपछि २०७१ र त्यसपछि पटक/पटक गरी दक्षिण कोरियाबाट संकलन गरिएको नेपाली युवाहरुको करिब १५ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। आयोजना निर्माणका लागि नै कोरियाबाट उठेको रकमसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरेको ऋण सम्झौता बापतको रकमसमेत जोखिममा परेको छ।
दुई वर्ष ६ महिना भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने आश्वासन सहित कोरियामा २०७१ मा लगानी आवेदन खुला गरिएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि भन्दै २०७१ को पुस र माघमा दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरुले १९ करोड रुपैयाँका लागि आवेदन भरे। त्यसको केही महिनापछि अर्थात २०७२ बैसाखमा विनासकारी भूकम्पले गर्दा आवेदकहरुले कबोल गरेअनुरुप लगानी भने गरेनन्। आवेदक मध्येबाट १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ‘एसएम इन्भेस्टमेन्ट’का नाममा जम्मा भएको थियो।
आयोजनाका लागि नेपाली कामदारहरुले प्रतिव्यक्ति १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म एनएमबी बैंकमा जम्मा गरेका थिए। संस्थापक सेयरधनी बापत दुई किस्तामा गरी कोरियाबाट ३ सय ६३ जनाले रकम जम्मा गराएका थिए।
विद्युत विकास विभागबाट ३ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको स्विकृति राम बहादुर तामाङले लिएका थिए। २०७१ मा आवेदन फारम भर्ने क्रममा सञ्चालकहरुले तामाङबाट आयोजनाको स्वामित्व एसएम इन्भेस्टमेन्टको नाममा आउने बताएका थिए। खोलाको लाइसेन्स लिएका तामाङ आयोजना स्थलका स्थानीयसमेत हुन्। मन्थली नगरपालिका-१३ र १४ मा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको अनुमति तामाङले २०७० कार्तिकमा प्राप्त गरेका थिए।
रकम हिनामिनाको आरोपमा सञ्चालकबाटै उजुरी
आर्थिक हिनामिनाका विषयमा सञ्चालकहरु बीच विवाद बढेपछि तिनैमध्येका तामाङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत भाद्र ३१ मा दर्ता नम्बर ४४४३ मा उजुरी गराएका छन्। मिलेमतोमा संकलित रकम हिनामिना गरिएको तामाङको आरोप छ।
तामाङले अख्तियारमा दिएको उजुरी
कोरियाबाट संकलन गरिएको रकम सञ्चालकहरु तेन्जी शेर्पा, सुरेश लिम्बु र कपिलदेव न्यौपानेले अनियमितता गरेको आरोप तामाङको उजुरीमा उल्लेख छ। एसएमका संस्थापक अध्यक्ष शेर्पा भने हाल पदीय जिम्मेवारीमा छैनन्। आर्थिक अपचलन र आयोजना निर्माण कार्यले तीव्रता लिन नसकेको आरोप लगाउँदै शेर्पालाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो। २०७४ को साउनमा शेर्पालाई हटाइएको थियो।
शेर्पाले लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको अधिकांश रकम खर्च गरेको अन्य सञ्चालकहरुको आरोप छ। सोपश्चात् शेर्पाको स्थान लिम्बुले लिएका थिए। लिम्बु कोरियाको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुन्।
शेर्पालाई प्रतिस्थापन गर्दै आयोजना प्रमुखमा आएका लिम्बुले पनि आयोजनालाई अघि बढाउन सकेनन्। दुई दशक कोरियामा बसेका शेर्पा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्व महासचिव समेत हुन्। उनी पेसाले इन्जिनियर हुन्।
'संकलित रकम आयोजनामा खर्च भएन'
हाल लगानीकर्ताबाट संकलित सबै रकम खर्च भइसकेको सञ्चालक मध्येका एक हरि श्रेष्ठले जानकारी गराए। आयोजनाका लागि उठेको रकमले आयोजना स्थलसम्म ट्रयाक खोल्ने र आयोजना स्थल वरपर ५ किलोमिटर सडक मर्मत भएको छ। कोरियाबाट उठेको रकम एसएम इन्भेस्टमेन्टमार्फत सानो मिल्ती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिएको भनिएपनि आयोजनामा लगानी नभएको तामाङको ठहर छ।
सञ्चालकद्धय लिम्बु र न्यौपानेले आयोजनाको लेखापरीक्षण नै त्रुटिपूर्ण गराएको तामाङको भनाइ छ। ‘एसएम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाममा भएको खर्च अडिट गर्दा सानो मिल्ती हाइड्रोपावरको नाममा खर्च भएको देखाउनु आर्थिक हिनामिना हो’, तामाङले भने। संस्थापक अध्यक्ष शेर्पाले आयोजनाको २ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको तामाङले आरोप लगाए। तामाङले थपे, ‘शेर्पाले जस्तै लिम्बु र न्यौपानेले आयोजनाको रकम हिनामिना गरेपछि अख्तियार गुहारेको हुँ।’
सञ्चालकद्धयले अनेक बाहानामा आयोजनालाई उठेको रकम स्वेच्छाचारी ढंगले खर्च गरेको उनले बताए। ‘आर्थिक हिनामिना गर्ने कार्य रोक्न खोजेपछि आफूलाई राजीनामा दिन लगाएको हो’, उनले भने, ‘आर्थिक हिनामिना देखिएपछि लेखापरीक्षणमा हस्ताक्षर गरिन।’
आर्थिक दुरुपयोगको विषयमा विवाद बढेपछि आयोजनाको साधारणसभा पनि नियमित हुन सकेको छैन। शेर्पासँग अन्य सञ्चालकको विवाद चुलिँदै गएपछि एसएम इन्भेस्टमेन्टको मूल नेतृत्वको पद न्यौपानेले सम्हालेका थिए।
कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिँदै कार्यसम्पादन
जलविद्युत आयोजनाका लागि पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता), पिडिए (आयोजना विकास सम्झौता), वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, बैङ्कसँग ऋण सम्झौता र वन मन्त्रालयसँग रुख कटानका लागि सम्झौता गरिसकेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा लगानीको आह्वान गरिने कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिँदै सुरुवातमै रकम संकलन गरिएको थियो। संस्थापक शेयरधनीबाट लगानी संकलन गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया शून्य अवस्थामा थियो।
‘आर्थिक हिनामिना गर्ने कार्य रोक्न खोजेपछि आफूलाई राजीनामा दिन लगाएको हो’, उनले भने, ‘आर्थिक हिनामिना देखिएपछि लेखापरीक्षणमा हस्ताक्षर गरिन।’
लगानी आह्वान गर्ने क्रममा साढे २ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने र विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि प्रारम्भका ५ वर्षमा २० प्रतिशतको दरमा लगानी फिर्ता हुने बताइएको थियो। लगानी फिर्ता गरिसकिए पछिका २५ वर्षसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष लगानीको ६० प्रतिशतको दरमा लाभांश दिनेसमेत आश्वासन दिइएको थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ऋण सम्झौता
आयोजनाको लागि गत बैसाखमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ऋण सम्झौता गरिएको थियो। २०७१ मा ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना बन्ने आँकडा प्रस्तुत गरिएको थियो। बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्ने समयमा लागत बढेर ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुग्ने आँकलन गरिएको थियो। २०७४ को फागुनबाट निर्माण कार्य ठप्प भएको आयोजनाको लागत हालको अवस्थामा ६० करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता), पिडिए (आयोजना विकास सम्झौता), वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, बैङ्कसँग ऋण सम्झौता र वन मन्त्रालयसँग रुख कटानका लागि सम्झौता गरिसकेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा लगानीको आह्वान गरिने कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिँदै सुरुवातमै रकम संकलन गरिएको थियो।
ऋण सम्झौताका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र सानो मिल्ती खोला जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष सुरेश लिम्बुले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पुनः सेयर आवेदन खुला
बैंकसँग ऋण सम्झौता भएपछि सञ्चालक मध्येका न्यौपाने र लिम्बु पुनः कोरिया गएर सेयर आवेदन खुला गरेका थिए। २०७६ मंसिरमा आयोजना सम्पन्न हुने आश्वासनसहित करिब ७० लाख रुपैयाँको आवेदन यसै वर्षको दसैंअघि भरिएको थियो।
आयोजनाको लागि ठेक्का पाएका स्थानीय ठेकेदार भरत वाइवाले १४ करोडको काम भएको दाबी गरेका छन्। कामवापतको ९ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको उनले बताए।
बैंकबाट रकम निकासा रोकियो
बैंकले ऋण सम्झौताअनुसार पहिलो किस्तामा ३ करोड रुपैयाँ भदौमा निकासा गर्ने गरेकाे थियो। बैंकबाट रकम निकासाका लागि प्रारम्भका दिनमा ४ सञ्चालकको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको थियो। तामाङ हटेसँगै ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने निर्णय भएको थियो।
बैंकले निकासा गरेको रकमबाट पनि आयोजना निर्माण कार्यले तीब्रता लिन नसकेपछि सञ्चालक मध्येका श्रेष्ठले थप रकमका लागि चेकमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका थिए। सोपश्चात् बैंकबाट थप रकम निकासा हुन सकेको छैन। हालसम्म बैंकबाट निकालिएको २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
‘यस्तो नहोस् भनेर मैले बोर्डमा बसेर धेरै प्रयास गरें। तर, नेतृत्ववर्गले अन्य सदस्यहरुको कुनै कुराको वास्तै नगरी आगाडि बढ्यो’, उनले थपे, ‘उहाँहरु नसच्चिए अब आउने दिनमा म पनि उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छु।’
पहिलो किस्ताबापत बैंकबाट पाउनुपर्ने ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालक बीचमै विवाद भएपछि श्रेष्ठले चेकमा दस्तखत गर्न अस्वीकार गर्दा बैंकबाट निकासा भएको छैन। आयोजनाको निर्माणमा हुने प्रगतिका आधारमा बैंकले थप किस्ता रकम क्रमशः उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
लगानीकर्ताको दबाब, श्रेष्ठ भन्छन्- अनियमितता गरेको छैन
कोरियाबाट लगानी गरेका युवाहरुले पछिल्लो समय आयोजना निर्माणलाई सुचारु गराउन भन्दै दबाब दिन थालेका छन्। आयोजनामा ४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका एक युवाले चरम अनियमितता भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘विधिसंगत नगरी व्यक्तिगत मनोमानीमा रकम खर्च भएको रहेछ।’
सञ्चालक मध्येका एक श्रेष्ठले सञ्चालकहरुमा विवाद रहेको स्विकारे। ‘यस्तो नहोस् भनेर मैले बोर्डमा बसेर धेरै प्रयास गरें। तर, नेतृत्ववर्गले अन्य सदस्यहरुको कुनै कुराको वास्तै नगरी आगाडि बढ्यो’, उनले थपे, ‘उहाँहरु नसच्चिए अब आउने दिनमा म पनि उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छु।’
आर्थिक अनियमिततामा आफ्नो कुनैपनि संलग्नता नरहेको जनाउँदै उनले अनियमितता गरेको ठहर भए सजायको भागिदार हुन तयार रहेको स्पष्टीकरण दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
