जोहानेसवर्ग– दक्षिण अफ्रिकी सरकारले देश निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको समय मङ्गलबार पहिलो पटक न्यूनतम ज्यालाको घोषणा गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा आगामी मे महिनामा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचनमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका न्यून आय भएका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकेर उनीहरूको मत सत्ताधारी अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस (एएन्सी)ले मत परिणामलाई प्रभावित पार्न खोजेको विपक्षीको आरोप छ।
देशको अर्थतन्त्रमा सङ्कट रहेकै समय ज्याला तोकेर देशलाई थप सङ्कटतिर धकेल्ने निर्णयको पछि नलाग्न अफ्रिकी डेमोक्रेटिक अलायन्सले ट्रेड युनियन तथा गरिब नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। उसले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम मत आकर्षण गर्ने योजना भन्दै यसप्रति सचेत बन्न भनेको छ।
राष्ट्रपति साइरिल रामापोसाले ज्याला निर्धारणबाट गरिब तथा ग्रामिण बस्तीका जनतालाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
प्रतिघन्टा १.३९ अमेरिकी डलर बराबर न्यूनतम ज्याला निर्धारणको राष्ट्रपतिको घोषणालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे ट्रेड युनियनमा विभाजन देखिएको छ।
नयाँ वर्षको अवसर पारेर घोषणा गरिएको यस निर्णयबाट लाखौँ श्रमिकले आफ्नो उचित ज्याला पाउने विश्वास रामापोसाले लिएका छन्।
एएनसीले सरकारी कदमबाट सहरका गरिब र ग्रामिण जनतालाई न्याय मिल्ने बताएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोव जुमाले शक्तिमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको हल्लाले एएनसीका मतदातामा परेको नकारात्मक छाप मेट्न रामापोसाले यो निर्णय लिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकामा गत वर्षको आर्थिक वृद्धि शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ भने बेरोजगार दर अहिलेसम्मकै बढी २७ प्रतिशत रहेको छ। रासस÷एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
