काठमाडौँ- सन् २०१९ को स्वागतको तयारीमा छौं हामी। २०१८ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल तीनवटै तहका निर्वाचनपछि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यको वर्षको रुपमा रह्यो। सङ्घीयताको अभ्याससँगै राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको सन् २०१८ बाह्य विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र समझदारी अभिवृद्धिमा उल्लेख्य रह्यो।
देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समृद्धिका निम्ति वैदेशिक लगानी, आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता जुटाउन पनि यो वर्ष सहयोगी रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई उच्च महत्वका साथ कार्यान्वयन र प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालनमा प्रेरक वर्ष रह्यो।
नेपालको चौतर्फी विकासका खातिर विकास कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लाने प्रयास भए पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण लक्ष्यित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन र लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको अर्को छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्धलाई परस्पर सम्मान र विश्वासका आधारमा आपसी लाभ प्रवद्र्धन गर्नमा नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित रह्यो। दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र पारस्परिक हितमा क्रियाशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको औपचारिक भ्रमणले चीन र भारतसँगको सम्बन्धले नयाँ गति र आयाम प्राप्त गर्यो। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनले सन् २०१८ मा पनि निरन्तरता पायो। र, समृद्ध नेपाल निर्र्माणका निम्ति विश्व समुदायसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने काम भयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कतार र पोल्याण्डको भ्रमण गरेर ती मुलुकबाट देश विकासमा सहयोग र सद्भाव मात्र आर्जन गरिन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन पोल्याण्डकै क्यातोविचमा एकत्रित भएका विश्व नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा विचारविमर्श गरेर ती देशसँगको नेपालको सम्बन्ध नवीकरणमा योगदान पुर्याइन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कुनै भूमिका नरहेको नेपालले औद्योगिक राष्ट्रलाई नगरेको अपराधको सजाय भोग्नुपरेको वास्तविकता अवगत गराएर जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको अन्त्यका निम्ति पैरवी गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले निकटका छिमेकी चीन र भारतको भ्रमण गरे भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पनि एक महिनाकै अन्तरालमा नेपालको भ्रमण भयो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा पनि भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन फलदायी रह्यो। बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनको सफलताले नेपालको सम्मेलन कूटनीतिमा नयाँ आयाम थप्यो र क्षेत्रीयस्तरमा नेपालले राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख सम्मिलित बृहतस्तरका सभासम्मेलन सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने सन्देश विश्व मञ्चमा प्रवाह भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३ औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखलाई भेटेर नेपालको विकासका प्राथमिकताबारे जानकारी मात्र गराएनन्, अल्पविकसित एवं भूपरिवेष्टित देशका विकासका चाहना साकार पार्न नैतिक सहयोग, सद्भाव र समर्थन जुटाए। उनको कोष्टारिका भ्रमण नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन र द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउन सहयोगी रह्यो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वित्तीय सङ्घ–सङ्गठनसँगको सम्बन्ध मजबुत रह्यो। एशियाली को–अपरेसन डाइलग, साङ्घाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन लगायत क्षेत्रीय संस्थाबाट पनि सहयोग प्राप्त भयो। विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण, बालीमा उक्त बैंकको सम्मेलन र त्यसमा अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबाट भएका वार्ताले नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी जुटाउन सघाउ पुग्यो भने जर्मनीसँगको द्विपक्षीय वार्तामा ठूलो सहायता रकमको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कार्यक्रम समितिका बैठक भए पनि १९ औँ शिखर सम्मेलनको अवसर भने जुटेन यो वर्ष पाकिस्तानलाई।
सरकार प्रमुखको तहमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणले दुवै देशसँग समदुरीको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्यो भने त्यसले पारस्परिक मैत्री, समझदारी र विश्वासको अभिवृद्धिमा समेत योगदान पुर्यायो। राजनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह भयो भने ऊर्जा, यातायात, भाौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी वृद्धि र पर्यटन प्रवर्द्धनमा भरथेग भयो। विगतमा भएका समझदारी र सम्झौताको द्रुत कार्यान्वयनमा टेवा पुग्नाका साथै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मार्गचित्र निर्माणमा सघाउ पुग्यो।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमण तथा चिनियाँ पर्यटनमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले सरकारीस्तरमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि सुमधुर रहेको नेपाल र चीनबीचको छ दशकभन्दा पुरानो सम्बन्धलाई अझ पल्लवित तुल्याउन मद्दत पुर्यायो। उपप्रधानमन्त्री द्वयबाट भएका विदेश भ्रमणले पनि नेपालको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उजिल्याउन बल मिल्यो।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत, अमेरिका, जापान, थाइल्याण्ड, चीन, मङ्गोलिया, बेल्जियम, अष्ट्रिया, पोर्चुगल अजरवैजान, लग्जेम्बर्ग भ्रमणले सद्भाव र साझेदारी प्रवर्द्धनमा जोड दियो भने नेपाली श्रमिकका निम्ति जापानले रोजगारीका अवसर यही वर्ष खुला गर्यो।
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका एक दर्जन मुलुक रहेको कोलम्बो प्रोसेसको मन्त्रिस्तरीय बैठक पनि राजधानीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
क्षेत्रीय, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय तहमा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवबाट २०१८ मा आफ्ना समकक्षीसँग भएका भेटवार्ताले मुलुकको कूटनीतिक परिधि विस्तारमा योगदान पुर्यायो। पारस्परिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय चासोका साझा विषयमा निकट सम्पर्कमा रहेर सहकार्य गर्न तथा एकअर्कालाई नजिकबाट बुझ्न गठन भएका परराष्ट्र सचिवस्तरीय परामर्श संयन्त्रका बैठक बाक्लै भए।
क्यानाडा, ब्राजिल, डेनमार्क, इजरायल र अष्ट्रेलियासँग पहिलोपटक परामर्श संयन्त्रको बैठक भयो भने बेल्जियम, डेनमार्क र मङ्गोलियासँग परामर्श संयन्त्र स्थापना गरियो। युरोपेली सङ्घको दशौं संयुक्त आयोगको बैठकका साथसाथै र भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, स्वीट्जरल्याण्ड, म्यान्मा र रुसी महासङ्घसँग पनि द्विपक्षीय परामर्श बैठक भए। जनस्तरको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन तथा पारस्परिक हित र लाभका क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य बढाउन यसै वर्ष नेपाल–भारत रामायण सर्किट तथा विधायकहरूको मञ्च अष्ट्रेलिया–नेपाल संसदीय समूह गठन भयो।
सन् २०१८ मा रुवाण्डा, सुरिनामलगायत देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर नेपालले विश्वका १६३ देशमा आफूलाई विस्तारित गर्यो भने संयोगले यसै वर्ष नेपाल–भारत र नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध ७० औँ वर्षमा प्रवेश गर्यो। इजिप्ट र जर्मनीसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको पनि ६० वर्ष पुगेछ यसैसाल।
दुई सय वर्षभन्दा पुरानो नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धलाई यो वर्ष अझ घनीभूत तुल्याउने प्रयास दुवै पक्षबाट भयो। यसैक्रममा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री र विदेश मामिला राज्यमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेर नेपालको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो। परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले लण्डन र प्यारिस पुगेर गरेका परामर्श बैठकले भावी दिनमा नेपालको हितमा भएका कामको परिणाम देखाउनेछ।
श्रीलङ्का र म्यान्माका राष्ट्रपति, कम्बोडिया र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री क्रमशः हुन सेन र शाहिद खक्कान अब्बासी तथा म्यान्माका सरकार प्रमुख आङ सान सुची अनि सर्बियाका उपप्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले पनि ती देशसँगको आत्मीयता वृद्धिमा सहयोग पुर्यायो। भूटानकी राजमाता तथा थाइल्याण्डकी राजकुमारीबाट पनि यो वर्ष नेपालको धार्मिक भ्रमण भए।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
