काठमाडौं- जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु-कलर)का रूपमा नेपालीलाई लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी मात्र जिट्कोमार्फत नेपाली कामदार लिँदै आएको जापानसँग कामदार समेत लिने विषयमा सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसका लागि नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।
नेपालबाट कामदार लिने निर्णय जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको छ। जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कोरियापछि सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने देशमा जापान पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
जापान सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो सँगै विदेशीका लागि पनि कामदारका रुपमा जापान जाने बाटो खुलेको हो। नयाँ नीतिअनुसार जापानको प्राथमिकतामा नेपाल परेको जापानी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ठूला सहरमा मात्र नभएर साना सहरहरूमा समेत रोजगारी सिर्जना गरी विदेशी कामदार आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन्।
विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियन र फिलिपिनी (ट्यागलोग) कामदार आकर्षित गर्ने जापानले नीति लिएको छ। यसमा पछिल्लो समय नेपाल पनि थपिएको छ। जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि नेपाली भाषामै परामर्श दिने नीति लिने भएको छ।
नेपालीसहित विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गरिने जापानले बताएको छ। नयाँ नीति अन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ। जसअन्तर्गत उक्त केन्द्रहरुले विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नेछ। यो नीति अन्तर्गत स्रोत देशमा बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्।
जापानी भाषा अनिवार्य
आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशी कामदार ल्याउन जापानी सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलव ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ।
कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने जापानी सरकारको लक्ष्य रहेको छ। जसका २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
उच्च प्राथमिकतामा नर्स र केयर गिभर
सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि नर्स, केयर गिभर, लजिङ, रेस्टुरेन्ट र होटलका लागि जापानी भाषा परीक्षामार्फत कामदार लिने योजना अघि सारेको छ। वार्षिक एक लाखका दर विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति जापान सरकारले लिएको छ।
जापानले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रका लागि विदेशी कामदार लैजाने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नर्सिङ केयर, रेस्टुरेन्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग बढी भएकाले जापान सरकारले सो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। नेपालबाट उद्योग र कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार लिने लक्ष्य जापानको रहेको बताइएको छ।
नेपालसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौताका लागि ड्राफ्ट आदानप्रदान
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक कमिटिमार्फत छलफल भइरहेको श्रम, मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्ति गर्न छलफल तथा संवाद चलिरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। 'दुवै देशबीच सरकारीस्तरमा दोहोरो श्रम सम्झौताका लागि बनाइएको ड्राफ्टमा दुबै पक्षका अधिकारीबीच छलफल भइसकेको छ। अबका केही महिनाभित्रमा ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारीस्तरमा सम्झौताको टुंगो लाग्छ,’ सचिव दाहालले भने।
दुई देशबीच सम्झौतामा थप छलफल गर्न जनवरीको तेस्रो साता जापानको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले रोजगारीको सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
मलेसिया, खाडीका देश, कोरियापछि जापान महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य देश बन्ने श्रम मन्त्रालयको विश्वास छ।
श्रममन्त्री विष्टको पहल
पछिल्लो समय जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले श्रममन्त्री गोर्कण विष्टसँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छन्। छलफलका क्रममा मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारको कोटा वृद्धि गर्न पहल गरेको बताइएको छ।
सन् २०१० देखि नै श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदार लिन जापान इच्चकु थियो। त्यतिबेला नेपालले नै चासो नदेखाएकाले प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछिल्लो समय श्रममन्त्री विष्टले जापान कामदार पठाउन लबिङ गरेका थिए।
श्रमिकमैत्री कानुन र श्रमिकमाथि दमन कम हुने देशभित्र जापान पर्ने गरेको छ। रोजगारीमा जापान जाने कामदारका हकमा कम्तीमा मासिक ३ लाख नेपाली रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान सरकारको छ।
अध्ययन र रोजगारीका लागि वार्षिक १० हजार नेपाली जापान पुग्ने गरेका छन्। तर रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीको संख्या निकै कम छ। हाल जापानमा करिब एक लाख नेपाली रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
