काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन पेस भयो। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो, '४० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भयो।'
अध्यक्षद्वयले यो प्रतिवेदन गत पुस २ गते स्थायी समितिमा पेस गरेका थिए। स्थायी समितिमा पेस भएको सो प्रतिवेदन पारित भने भइसकेको छैन।
तर, अध्यक्षद्वयले स्थायी समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनेजस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ त? अहिले यो प्रश्न खडा भएको छ।
तर, अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेस हुनु अगावै गत मंसिर २९ गते शनिबार सिन्डिकेट अन्त्यका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले तीन महिनाको समय थप गरिसकेको थियो।
विभागले सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन, दर्ता तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न नाममा रहेका यातायात समितिमार्फत सञ्चालन भएका सवारीलाई कम्पनीमा लैजान कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा रहेको प्रावधान संशोधन आवश्यक देखिएको भन्दै तीन महिनाको समय थपेको हो।
विभागले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको बैठकले तीन महिना समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै विभागले रुट परमिटका लागि थप तीन महिनासम्मको म्याद थपिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागले जारी गरेको सूचनामा यातायात समितिका सवारी साधनलाई कम्पनी मोडलमा जाँदै पञ्जीकरण गरी रुट अनुमति लिन फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको थियो।
विभागले जारी गरेको सूचनामा ‘विभिन्न यातायात समितिका नाममा सञ्चालित विभिन्न यातायात सेवाहरूलाई 'प्रालि कम्पनी'मा दर्ता गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानमा केही संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको र सो संशोधन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले साविकका समिति अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका यातायात सेवालाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी/उद्योग/सहकारीमा दर्ता गरी आफ्नो यातायात सेवा पञ्जीकरण गरिसक्नु पर्ने म्याद २०७५ फागुन मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
विभागको सूचना लगत्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा गैरसरकारी संस्थाको नामबाट ४० वर्षदेखि सिन्डिकेट लाद्न पल्केका यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले फेसबुक पेजमा विभागको पत्रसहित यातायात व्यवस्था विभागलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्न मन्त्री महासेठ किन ढिला गर्दैछन्?
ढिलै भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै ४० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जरो गाड्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्यो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ संशोधन गर्दै समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको सवारी रुट इजाजत बन्द गर्ने निर्णयसँगै कागजी रूपमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। कागजी रूपमा अन्त्य भएको सिन्डिकेट अहिले आएर एक वर्ष हुनै लाग्दासम्म पनि जस्ताकै तस्तै छ।
२०७५ को असार मसान्तभित्र यातायात समितिका नाममा सञ्चालन भएका सबै सवारीलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराई विभागमा पञ्जीकृत गरी रुट परमिट नवीकरण गनुपर्ने गरी कार्यविधि भट्टराईले जारी गरेका थिए। असार मसान्तभित्र कम्पनी मोडलमा दर्ता नहुने सवारीको रुट इजाजत खारेज गर्ने गरी उनले कार्यविधि संशोधन गरे।
विभागको कदममा व्यवसायीले विरोध गर्न थाले। तर, भट्टराईको कदममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत सहयोग भयो। गृहमन्त्री थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘संस्था ऐन २०३४’ अनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति असार मसान्तपछि नवीकरण नहुने र नयाँ समिति दर्तासमेत बन्द गराउने निर्णय गर्यो।
सरकारी निर्णयपछि व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष र महासचिव सहित दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पक्राउपछि व्यवसायीलाई सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी कदममा सहयोग गर्ने लिखत प्रतिबद्धता सहित रिहा गर्यो।
यसका साथै व्यवसायीले समितिका नाममा रहेका व्यवसाय कम्पनी मोडलमा दर्ता गरी सवारी सञ्चालन गर्ने भनी व्यवसायीले सही छाप गरे। तर, व्यवसायी रिहा भएको र उनीहरूले गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ व्यवसायी बचाउमा लागे।
मन्त्री महासेठलाई विभागले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि गरेको काम मन परेको थिएन। मन्त्री महासेठ व्यवसायीसँग नजिक हुन थाले। तर विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई भने सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विभागले घोषणा गरेको प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने भन्दै काम अघि बढाउन थाले।
तर, मन्त्री महासेठलाई त्यसमा चित्त बुझेन। मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाए। वार्तासँगै मन्त्री महासेठले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ को संशोधनमा उल्लेख गरिएका नियम बाहिर गएर व्यवसायीसँग सहमति गरे।
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार कम्पनी बन्नका लागि कम्तिमा पनि पाँच वटा सवारी चाहिने व्यवस्था संसोधन गरी मन्त्री महासेठले केही खुकुलो व्यवस्था गरे। महासेठले एउटा मात्रै सवारी पनि कम्पनीमा मोडलमा दर्ता भई पञ्जीकरण हुँदै रुट इजाजत लिन पाउने व्यवस्था गरे।
योसँगै मन्त्री महासेठले व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई नै मन्त्रालयमा ताने। मन्त्री महासेठले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्यमा आवश्यक काममा ढिलासुस्ती गर्नकै लागि आफू निकट कर्मचारी प्रेमबहादुर सिंहलाई निमित्ति महानिर्देशक बनाए।
सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि आवश्यक तयारीको काममा मन्त्री महासेठको निर्देशनअनुसार सिंहले पनि काम अगाडि बढाएनन्।
सिन्डिकेट अन्त्यका विभागले सबैभन्दा पहिलो सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक रुट अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। तर, रुट अध्ययनको काममा पनि मन्त्री महासेठले हस्तक्षेप गरे। विभागले गनुपर्ने रुट अध्ययनको काम मन्त्रालयले गर्ने भन्दै ‘रुट अध्ययन समिति’ बनाउने घोषणा मन्त्री महासेठले गरे। महासेठले रुट अध्ययनलाई पनि यसरी ओझेलमा राख्दै सिन्डिकेट लाद्न पल्केका व्यवसायीको पक्षमा निरन्तर काम गर्न थाले।
सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला त कुन रुटमा कति सवारी गुडाउने भन्ने मापदण्ड तय हुनुपर्छ। विभाग तथा मन्त्रालयले आजसम्म पनि यो मापदण्ड तय गर्न सकेको छैन। तर, अहिले आएर विभाग तथा मन्त्रालयले व्यवसायीको दबाबमा ९ महिनापछि कम्पनी ऐन २०६३ को दफामा ९ मा समस्या देखिएको भन्दै फेरि सिन्डिकेट बचाउन लागि परेका छन्।
विभागले कार्यविधि जारी गरेको करिब ९ महिनापछि कम्पनी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यातायात समितिलाई तीन महिनाको समय थप गर्ने निर्णयले फेरि पनि सिन्डिकेट ब्युँताउने कसरत भएको पुष्टि हुन्छ।
विभागले कुन रुटमा यात्रुको चापअनुसार कति सवारी साधन आवश्यक छ, अहिले भएको कुन रुटमा बढी र कुनमा कम छ भन्नेसम्मको तथ्यांक सरकारसँग छैन। सामान्य अध्ययनको भरमा विभागले पहिलेदेखि सवारी सञ्चालन भएका रुटको यकिन गरेपनि आवश्यक कुनै काम अगाडि बढाएको छैन।
विभागले बिना तयारी पुस १ गतेबाट कम्पनी मोडलमा दर्ता नभएका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको थियो। तर त्यसलगत्तै फेरि मन्त्री महासेठले व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्नुको पछाडि एउटै मात्रै रहस्य सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य नगर्नु हो।
गत असारमा पनि समितिको समय सकिनै लाग्दा विभाग र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै तीन महिनाको सयम थप गरेको थियो। तर कम्पनी ऐनलाई संशोधन गर्ने कुनै कुरा उठेको थिएन। फेरि मन्त्रालय तथा विभागले कम्पनी ऐनलाई दोष देखाएर तीन महिनाको समय थप गरेका छन्। अहिलेसम्म पनि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि आवश्यक हुने रुट अध्ययन, आवश्यक सवारी संख्याको कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छैन।
सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सर्वाजनिक सवारी सञ्चालानका लागि मन्त्रालयले अन्लाइन इ- टिकट, लामो दुरीमा सवारी चलाउने सवारी चालकका लागि आवश्यक रिफेस सेन्टर र सवारी पार्किङ निर्माणको कुनै काम भएको छैन। तर, मन्त्री महासेठ भने यातायात व्यवसायी समितिको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन्।
देशभर रेहेका ३ सयभन्दा बढी यातायात समिति मध्ये ९० प्रतिशत समितिहरू कम्पनीमा गएका छैनन्। उनीहरू मन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्दै समय थप गर्दै आएका छन्। तर, नेकपा तथा सरकार भने सिन्डिकेट अन्त्य भएको जिकिर गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि काम गर्नुको सट्टा मन्त्री महासेठ कमाउ धन्दाकै लागि नयाँ ट्याक्सी दर्ता सञ्चालन मापदण्ड निर्माणमा लागिपरेका छन्।
सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै सरकारले कम्तीमा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गर्न सक्छ। योसँगै सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी भाडा लिएर मात्रै व्यवसायीले अहिले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लुटिरहेका छन्। यो पनि कम्पनीमा जाँदा अन्त्य हुने अवस्था हुन्छ।
नयाँ व्यवसायीले रुट इजाजत सिफारिसका लागि समितिलाई पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। सिन्डिकेट अन्त्यपछि नयाँ व्यवसायीले यो रकम पनि तिर्नुपर्ने छैन। सिन्डिकेट अन्त्यले यातायात मजदुरलाई पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ। अहिले यातायात मजदुरहरूको रोजगारीको सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरुक्षा कोषजस्ता कुनै पनि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छैन।
कम्पनी प्रणालीमा गइसकेपछि कम्पनी ऐनअनुसार मजदुरहरूले पाउने सबै सुविधा यातायात व्यवसायीको हकमा पनि लागू हुन्छ। नियुक्ति पत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ। कम्पनी फाइदामा गएको अवस्थामा कर्मचारीले बोनस पनि पाउँनेछन्। यात्रुले पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न सवारीमा यात्रा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
के भन्छन् व्यवसायी?
४० वर्षदेखि सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेट खडा गर्दै आएका व्यवसायीले सरकारसँग कम्पनी मोडलमा जाँदा सवारी सञ्चालन गर्न केही सर्त अगाडि सार्दै आएका छन्। व्यवसायीले सवारीको आयु २० वर्ष भनेर तोक्न नमिल्ने भन्दै पुराना कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधन पनि मर्मत गरेर चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै माग अघि सारेका छन्।
योसँगै व्यवसायीले कम्पनी मोडलमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गर्दा एउटा कम्पनीमा एक सयभन्दा बढी गाडी पनि रहन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दा मन्त्रीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यसका साथै व्यवसायीले दुर्घटना बिमा पनि तीन लाखबाट बढाउनु पर्ने भन्दा माग गरिरहेको छ। सरकारले पनि व्यवसायीको माग पूरा गरिदिएको अवस्थामा आफुहरू पनि कम्पनी मोडलमा जाँदै सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्।
व्यवसायीमैत्री मन्त्री महासेठले के देखे कम्पनी ऐनको दफा ९ मा?
कम्पनीको ऐनको दफामा ९ मा प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरूको संख्या पचासभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। मन्त्री महासेठले पनि व्यवसायीको आग्रहमा ऐनमा भएको भन्दा बाहिर गएर कम्पनीमा जति पनि संख्यामा शेयरधनी हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा लागेको छन्।
यसैगरी दफा ९ कै (२) मा दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीहरूको संख्या कम्तीमा सातजना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ। यो व्यवस्थामा पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीमैत्री बनाउन लागि परेको छ।
ऐनको दफा (३) को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीको शेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरिद गरिसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको रुपमा गणना गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ। उक्त नियमले सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा समस्या देखाएर सिन्डिकेट कायम राख्न लागिपरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
