काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र सरकारबीचको विवाद आगामी बुधबारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरिने छ । आइतबार दुवै पक्षको बहस समाप्त नभएकाले पुस ११ (बुधबार) पुन सुनुवाइ गरिन लागेको हो।
काठमाडौंमा सरकारी वकिलहरुको दुई दिन राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेकाले सरकारी पक्षले लामो बहसमा संलग्न हुन समय माग गरेपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।
सुरुङको काम अलपत्र छोडेर भाग्न खोजेको भन्दै धरौटी रकम जफत गर्ने सरकारको तयारीपछि सिएमसी उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । धरौटी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दावी गर्दै सिएमसीले पुस ४ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आइतबारसम्म धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
आइतबार उच्चले उक्त आदेश भने अर्को सुनुवाइसम्म निरन्तर हुने आदेश गरेको छ।
उक्त आदेशमाथि आज सरकार र निवेदन दुवै पक्ष बहसमा उत्रेका छन्। दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई धरौटी जफत गर्ने बाटो खुल्ने छ। तर अल्पकालीन आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम जारी गरेका धरौटी जफत गर्न पाउने छैन।
उच्चको आदेशपछि मेलम्ची विवाद थप मोड लिने निश्चित छ।
यसअघि सरकारले उनको धरौटी जफत गरी नयाँ कम्पनीमार्फत आयोजना निरन्तरता दिने बताएको थियो। तर अदालतको उक्त आदेशपछि यो प्रक्रिया सहज नहुने भएको छ।
रकम लिन नपाएमा सरकारले नयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले यही विवाद समाधानका लागि परामर्शदाता कम्पनीलाई कामको मूल्यांकनको जिम्मासमेत दिएको थियो। सिएमसीसँगको वार्ता तीन दिनमा पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि सरकार धरौटी जफत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
परामर्शदाता कम्पनी ’इप्टिसा’ लाई मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणको अवस्थाबारे प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गरी एक हप्ताभित्र पेस गर्न भनिएको छ।
सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करिब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो। गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीहरुले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले ८ जनाको राहदानी खोसेको थियो। आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू काम छोडेर भाग्न लागेपछि सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयले यसबारे विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेको थियो। तर, त्यसबाट कुनै निष्कर्ष आउन नसकेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
