काठमाडौं– प्रदेश र संघबीच देखिएका कतिपय असमझदारी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दैछ। बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक गत मंसिर २३ र २४ गरी २ दिनसम्म बसेको थियो।
बैठकको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाउन ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। एक हप्ताभित्र बैठकको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
आजको बैठकमा कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य सचिव रहेका छन्।
अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता नयाँ खेल भए पनि च्याम्पियन बन्नुपर्ने बताएका थिए। खेलमा पस्ने बित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नु पर्ने तर्क गरेका थिए। ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले तिनलाई व्यवहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हाैंला। खेलमा पस्ने वित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ। हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो। तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं।’
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरु गलत बाटोमा नगएको दाबी गर्दै सरकारले गति बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या तथा गुनासाहरु राखेका थिए। उनीहरुले कतिपय ऐन ल्याउन केन्द्र सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै, संविधानमै रहेका साझा अधिकार सूचीलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत उनीहरुकाे माग थियाे।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीका अलावा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले जानकारी गराएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आजको बैठकमा परिषद्का सदस्यबाहेक संघका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्ममन्त्री कार्यालयका सचिवको समेत सहभागिता रहने बताइएको छ।
याे पनि पढ्नुस्:
संघीयता नयाँ खेल भए पनि च्याम्पियन बन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
अन्तर प्रदेश परिषद् : बैठकको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
