जनकपुर– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका १६ वितरण केन्द्रसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसमेतको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सोपश्चात् वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सबै केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रले विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ। कार्य सम्पादनको अंकभार ५० तोकिएको छ। पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था पनि गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएको छ।
हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रका लागि चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ। वितरण केन्द्रको हकमा भने चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको न्युनतम ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा केन्द्र प्रमुखलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्य सम्पादन भएको चार–चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै, लक्ष्य हासिल गर्ने केन्द्र प्रमुखले पाउने अंक बढुवामा जोड्ने भनिएको छ। तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नदिइने व्यवस्था राखिएको छ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ। गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ। प्राधिकरणले धेरै विद्युत चुहावट भएका केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कम लक्ष्य दिएर कार्य सम्पादन गर्न भनेको छ।
जनकपुर क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत ३१.३० प्रतिशत विद्युत चुहावट हुँदै आएको छ। चालू अर्थिक वर्षको ५ महिनासम्मको चुहावट २८.७५ प्रतिशत देखिएको छ। यसलाई चालू आर्थिक वर्षमा २२.१९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।
सम्झौतापछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र चेन अफ कमान्डका आधारमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए। चुहावट घटाएर प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन, पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिनु पर्ने शुल्क असुलीमा कडाइ गर्न, खर्च तथा कोटेसनबाट गरिने खरिद नियन्त्रण गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए।
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले मिटर र विद्युत जडानको आवेदन दिने ग्राहकको माग तत्काल सम्बोधन गर्न केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए। उनले ५ वर्ष भित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न ‘थ्रि फेज’ लाइन जडान गर्न ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
