काठमाडौं– नेपाली कामदारका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य देश हो मलेसिया। तर, पछिल्लो ७ महिनादेखि नेपाली कामदारहरु मलेसिया जान पाएका छैनन्। पटक–पटक भएका द्विपक्षीय छलफलका बावजुद पनि मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति कहिले देखि सुचारु हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यसबीचमा पुरानै तवरबाट मलेसिया जाने प्रक्रिया सुचारु गर्न बिचौलियाहरुले खेल खोलिरहेको विषयमा नेपाल लाइभले समाचारसमेत प्रकाशन गरेको थियो। सो सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेटधारीमार्फत कामदार मलेसिया नपठाउने हकमा आफू दृढ रहेको स्पष्ट पारे। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री विष्टले मलेसियाली सरकारसँग मन्त्रीस्तरमा संवाद जारी रहेको पनि बताएका थिए।
लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको यो विषयले पछिल्लो समय राजनीतिक बहसको रुप लिन थालेको छ। मलेसिया सरकारसँग लगातार संवाद भइरहेको बताइए पनि समस्या नसुल्झिएकोले नेताहरुले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्न थालेका छन्। यस सम्बन्धमा सोमबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइराला तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्।
गत कात्तिक १२ गते सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएपनि मलेसियाको रोजगारी नखुलेपछि राजनीतिक रुपमै चासो बढ्न थालेको हो।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कोइरालाले श्रममन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन लागी परेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। सोमबार ट्विट गर्दै कोइरालाले श्रममन्त्रीको निहित स्वार्थका लागि सम्झौताविरुद्ध गएर काम गर्ने परिपाटी विकसित हुन लागेको भन्दै तत्काल छानबिनको प्रक्रिया थाल्न भनेका छन्।
श्रम सम्झौतापछि नियोजित रुपमा रोजगारका लागी मलेसिया पठाउॅने काम अगाडी नबढ्नु दुर्भाग्य हो।श्रममन्त्रीले स्वार्थका लागी सम्झौताका बिरुद्ध गएर भेन्डर चेन्ज गरि आफु निकटलाई दिन लागी परेको समाचार सार्बजनिक भैरहेको सन्दर्भमा यसको छानबिन होस र प्रक्रिया तत्कालै शुरू गरियोस।
— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) December 3, 2018
यसअघि कांग्रेसकै अर्का नेता रामहरि खतिवडाले पनि श्रममन्त्री विष्टले पूजा चन्दलगायत केही रोजगार व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया र मेडिकल संयन्त्र खडा गर्ने स्वार्थमा मलेसियाको रोजगारी खोल्न ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका थिए।
यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पनि यो बहसमा सामेल भएका छन्। उनले आइतबार ट्विट गर्दै सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि रोजगारीको प्रक्रिया नखुल्नुले आशंका पैदा भएको बताएका हुन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका थापाले यसलाई सरकारको कूटनीतिक कमजोरीको रुपमा समेत औंल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै ‘मेन्सन’ गरी यस विषयमा चासो दिएर छानबिन गर्नु हुन्छ कि? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
मलेसिया सरकारसंग समझदारीपछि नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित भए।तर,समझदारीपछि अझै मलेसियामा रोजगारीको अवसर नखोल्नु/बन्दरहनु कुटनीतिक कमजोरी देखिन्छ,यसबाट आशंका पैदा भएकोछ।'भेन्डर' परिवर्तनगरि आफ्नालाई दिन मलेसिया नखोलेको संचारमाध्यममा आएको छ। प्रम @kpsharmaoli ले छानविन गर्नुहुन्छ कि?
— Kamal Thapa (@KTnepal) December 3, 2018
राजनीतिक रुपमै चासो बढ्न थालेपछि वैदशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ओगटेको मलेसियाको रोजगारीले अब नेपालको संसदसम्मै प्रवेश पाउने सम्भावना रहन्छ। यसअघि नेपालबाट कामदार आपूर्ति हुन बन्द भएपछि मलेसियाको संसदमा बहश भएको थियो।
व्यवसायीहरुको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको श्रम स्वीकृति सुरु गर्न मन्त्रालयसँग माग गरिरहेको छ। संघले ‘कलिङ भिसा’ प्राप्त कामदारलाई आगामी मंसिर १९ गते बुधबार भित्रमा खुल्ला नगरेमा ‘भिसा स्ट्याम्पिङ’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन र पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृति पेस गर्न व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरेको छ।
संघले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै व्यवसायीलाई सोही निर्देशनअनुसार काम गर्न भनेको छ। मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीपछि संयुक्त कार्यदलको बैठकले ‘कलिङ’ भिसा प्राप्त कामदार तत्काल पठाउने सहमति गरेको थियो।
नेपालबाट श्रम सम्झौतापश्चात् पनि कामदार आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै मलेसियाली रोजगारदाताहरुले विशेष गरी नेपालको एकाधिकार रहेको सुरक्षा गार्डमा विकल्प खोज्न सरकारलाई दबाव दिइरहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति बन्द गर्नुअघि मासिक करिब १० हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका थिए। मलेसियाली अर्थतन्त्रमा सुधार आई त्यहाँको मुद्रा ‘रिंगेट’को सटहीदरमा वृद्धि भएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा मलेसियाबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको थियो।
मलेसिया सुरक्षा गार्डलगायत अदक्ष नेपाली कामदार जाने प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुक हो। नेपालसँग हावापानी मिल्ने मलेसियामा हाल करिब ६ लाख नेपाली कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
