काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेपाल आयल निगमका विवादित निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालय सार्न अनुमति दिएको छ।
निर्वाचन आयोगको अनुमतिपछि अब उनले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने छन् भने निगमको जिम्मेवारीबाट भने मुक्त हुनेछन्।
निगममै रहँदा आफूले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै उनलाई मन्त्रालय तान्न आपूर्तिले आयोगलाई पत्र लेखेको थियो।
उक्त पत्रमा जवाफ दिँदै आयोगले सहमति दिएको हो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा लगायतका कार्य गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आपूर्ति मन्त्रालयलाई सहमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खड्कालाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। तर, सर्वोच्चले तत्काललाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि खड्का काममा फर्किएका थिए।
आयल निगममा रहँदा खड्काले थप हानी पुर्याउनसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई झिकाउन निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागिएको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्दा वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।