काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट पदमुक्त गरिएका दानबहादुर कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
रिट दर्ताका लागि पेस भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । रिटमा उनले आफूलाई स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौका नदिई हटाइएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद प्रहरी ऐन २०१२, प्रहरी नियमावली २०७१ मा सुनिश्चित भएको अवस्थामा बिनाआधार र कारण हटाइएको उनको रिटमा छ । सरकारले बिनाकसुर पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ढंगले हटाएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चसमक्ष अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।
रिट आजै दर्ता हुने बताइएको छ ।
सरकारले कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ । एआईजी रहेका डा।मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।
कार्कीले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा स्थापित नजिरका आधारमा रिट लगेका छन् । उतिबेला खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा पुगेको विवादमा २०५५ असार १९ गते विशेष इजलासबाट “प्रहरी फोर्सको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबलमा नै प्रतिकूल असर पर्ने” नजिर कायम भएको थियो । सर्वोच्चले सरकारको तजविजी अधिकारका नाममा स्वेच्छाचारिता हुन नहुने भनेको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
