राजविराज– प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारको वेवास्ता जारी रहे करार ऐनमार्फत कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनमा वेवास्ता गर्दा प्रदेश र प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
_x000D_
_x000D_
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डिभिजन नम्बर–१ को उद्घाटन गर्न आइतबार राजविराज आएका मन्त्री सोनलले प्रदेश २ मा ५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक भएपनि करिब २ हजार २ सय कर्मचारीका भरमा काम गर्नुपरेको बताए। उनले भने, ‘अब पनि संघीय सरकार संवेदनशील नभए करार ऐनमार्फत मधेशी युवालाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने काम सुरु हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
प्रदेश २ को शान्ति सुरक्षालाई वेवास्ता गरेकै कारण प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन पास गरेको स्मरण गराउँदै उनले समयमा कर्मचारी समायोजन नगरे करार ऐन र प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनका लागि प्रदेश २ को सरकार अघि बढ्ने चेतावनी दिए। ‘प्रहरी ऐन पास हुनासाथ संघिय सरकारको निद हराम भयो। 'ओभरटेक' भयो भन्ने कुरा पनि सुनियो’, उनले भने, ‘यस्तै हो भने अब हरेक कुरामा ओभरटेक हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
प्रहरी ऐन पारित गरेर प्रदेश सरकारले ओभरटेक गरेको नभई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको उनको जिकिर थियो।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी तथा बजेट अभावलगायत विभिन्न समस्या देखाएर संघियता असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका सोनलले प्रदेश २ का जनताकै मागअनुसार संघियता प्राप्त भएकाले कुनै पनि सर्तमा असफल हुन नदिने दाबी पनि गरे।
_x000D_
_x000D_
जनसंख्याका आधारमा बजेटको माग
_x000D_
_x000D_
मन्त्री सोनलले बजेट विनियोजनका क्रममा समेत संघीय सरकारले प्रदेश २ लाई विभेद गरेको आरोप लगाए। मूलुकको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या प्रदेश २ मा बसोबास गरेपनि त्यसको अनुपातमा केन्द्रले बजेट नदिएको उनको आरोप छ। ‘मूलुकको झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या प्रदेश २ मा छ’, उनले थपे, ‘तर, यहि प्रदेशको विकासका लागि २ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।’
_x000D_
_x000D_
वित्तीय आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री सोनलले सुझाव दिए। आयोग गठन गरी आवश्यकता र जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन नगरे प्रदेश २ बाट केन्द्र सरकारलाई जाने कर रोक्न पनि प्रदेश सरकार पछि नपर्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
‘जनसंख्याका आधारमा बजेटको विनियोजन हुनपर्छ। त्यसका लागि आयोग बनाइयोस्’, सोनलले भने, ‘यदि त्यसो हुँदैन भने केन्द्र सरकारलाई जाने कर रोक्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
