काठमाडौं– सरकारले विकास निर्माण तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी र संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानून संशोधनको तयारी थालेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभाका प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणलाई सहज बनाउन कानुनी सुधारको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए।
‘फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ’
मन्त्री लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय तथा उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सोच रहेको बताए।
“प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो। हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ,” उनले भने, “फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ।”
उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल सरकारी दायित्वका रूपमा नभई व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिए यसबाट रोजगारी र आर्थिक गतिविधिसमेत बढाउन सकिन्छ।
मन्त्री लम्सालले उद्योगहरूले भोग्दै आएका उत्पादन तथा ढुवानी लागतका समस्या समाधान गर्न पनि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताए।
उनले चुनढुंगा खानी र सिमेन्ट उद्योग फरक–फरक स्थानमा हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने उदाहरण दिँदै कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च घटाउनुपर्ने बताए।
“अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।
उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। यसबाट उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सांसदबाट २४ घण्टा निर्माणदेखि कफी निर्यातसम्मका सुझाव
छलफलमा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरी २४ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले नेपालमा कफी उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पीपीपी मोडलमा लैजानुपर्ने बताए। उनले ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रको विकास गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे।
त्यस्तै, सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरहरूको तलब तथा सेवा सुविधा बढाउन सके दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न सहयोग पुग्ने बताए।
सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको स्वागत गर्दै कलेज सञ्चालनमा आए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने बताए।
छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि विकास निर्माण, पूर्वाधार तथा समसामयिक विषयमा सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
