काठमाडौं- हालै सम्पन्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैठौं बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ। बैठकमा सहभागी १२ वटै मुलुकबाट विदेशी कामदारका रुपमा अन्य देश जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार समान ज्याला हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रोसेसको घोषणापत्रमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) र विश्वव्यापी श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड र समान ज्यालाको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
‘कोलम्बो प्रोसेस’मा उठाइएका विषय रोजगारदाता देशको संस्था आबुधवी डाइलगमा पेस गरिने छ। प्रोसेसले उठाएका विषय आबुधावी डाइलगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रासेसको अध्यक्ष राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कोलम्बो प्रोसेसको उद्देश्य हासिल गर्न सदस्य मूलुकले संयुक्त नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा रहेको कोलम्बो प्रोसेसको भावना र उद्देश्यअनुरूप गन्तव्य मूलुकसँग नेपालले श्रम समझदारी गरेर मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको विष्टले उल्लेख गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कामदार लिँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, मानव अधिकार, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कोलेम्बो प्रोसेसको घोषणपत्रमा रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने र कामदारको मानव अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने विषय समेटिएको छ। कामदारको २४ घन्टे बिमा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले व्योहोर्नुपर्ने विषय पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यसैगरी, रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि विपक्ति आइपेरमा उद्धार गर्ने र श्रमिकका परिवारलाई सम्बन्धित देशले तय गरेको श्रम ऐन अनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रोसेसका सदस्य देशले घोषणा गरेको मुख्य विषयलाई आगामी डिसेम्बरमा उत्तर अफ्रिकाको मोरोक्कोमा हुन गइरहेको ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन -जिसिएम’ मार्फत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसम्म पुर्याउने योजना छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
जिसिएमले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार लिने र दिने देशबीच रहेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने काम गर्दै आएको छ। कोलम्बो प्रोसेसका राष्ट्रमार्फत् उठाइएका विषय जिसिएमको बैठकले प्राथामिकतामा राखेर छलफल गर्ने बताएको छ। जिसिएमले विश्वव्यापीकरण र आप्रवासनका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
आबुधावी डाइलगले सम्बोधन गर्ला त काठमाडौं घोषणापत्र
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसबाट पारित भएको प्रतिवेदन रोजगारदाता देशको संस्था आबुधावी डाइलग (एडी)मा पेश गरिँदै छ। आगामी डिसेम्बर महिनामा डाइलगको उच्चस्तरीय बैठक कोलम्बोमा नै हुने तय भएको छ। बैठकमा जिसिएममार्फत प्रोसेसका राष्ट्रले उठाएका आवाज पेस गरिने योजना छ।
_x000D_
_x000D_
प्रोसेसले उठाएका मुख्य विषय डाइलगको बैठकमार्फत सम्बोधन भएमात्र कार्यान्वयनमा आउँने छ। डाइलगले काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने विश्वास कोलम्बो प्रोसेसले गरेको छ। तर, प्रोसेसले उठाएका महत्वपूर्ण आवाज डाइलगले कतिको महत्व दिन्छ भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ।
_x000D_
_x000D_
१२ सदस्य रहेको आबुधाबी डाइलगका अघिल्ला बैठकमा कामदारको सिप र दक्षतामा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
प्रोसेसको अघिल्लो बैठकमा रोजगारदाता देशले कामदारको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्ने र कामदारले वर्षको एक पटक परिवारलाई भेट्न पाउनुपर्ने विषयमा आवाज उठाइएको थियो। तर प्रोसेसका आवाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। रोजगारदाता देशले प्रोसेसले चालेका विषयमा खासै चासो दिएको छैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
१२ सदस्य रहेको आबुधाबी डाइलगका अघिल्ला बैठकमा कामदारको सिप र दक्षतामा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कामदारको हकहित र अधिकारका सम्बन्धमा एसियाका देशबाट रोजगारीमा जाने कामदारका लागि खासै उपलब्धिजनक देखिँदैन।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा एकजुट भएर आवाज उठाई रोजगारदाता देशलाई दबाब सिर्जना गर्नु राम्रो पक्ष भएको पूर्व राजदूत डा उदयराज पाण्डेले बताए। ‘प्रोसेसका राष्ट्रले उठाएका आवाज दूरगामी महत्वका छन्। १२ वटै राष्ट्रले गम्भीर भएर यो विषयमा काम गर्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
कामदार आपूर्ति गर्ने देशको आवाज एउटै भए रोजगारदाता देश पनि सोच्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कोलम्बो प्रोसेसका देश एकै ठाँउमा उभिएर काम गरे पूर्वी एशियाली देशबाट जाने कामदारको सेवा सुविधा समान हुन गाह्रो छैन।’
_x000D_
_x000D_
प्रोसेसमा सहभागी राष्ट्रले उठाएका आवाज र विषयलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ डाइलगले खासै ध्यान दिएको छैन। अतः काठमाडौं घोषणपत्रलाई प्राथामिकतामा राख्छ नै भन्न सकिने अवस्था छैन। आफ्ना देशमा रहेको रोजगारदाता कम्पनी र व्यवसायीले तय गरेको नियमअनुसार कामदार लिने डाइलगले बताउँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम कोलोम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन्। यो फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेशनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
रोजगारीका लागि अन्य देश जाने कामदारका हकहित र अधिकार संरक्षण गर्न मान्यता पाएका २२ वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले काम गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय प्रोसेसले आप्रवासनमा जाने कामदारका विषयमा सक्रिय रुपमा आवाज उठाउँदै आएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
आबुधावी डाइलगका सदस्य राष्ट्र
_x000D_
अष्ट्रेलिया, मलेसिया, स्विट्जरल्यान्ड, बहराइन, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएइ), इटली, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, साउदी अरब र कुवेत गरी १२ देश आबुधवी डाइलगका सदस्य राष्ट्र हुन्। दक्ष र सीप भएका श्रमिक आपूर्ति गर्ने पक्षमा एउटै यी देशको आवाज एउटै रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
यो फोरमको स्थापना सन् २००८ मा भएको हो। डाइलगको पछिल्लो बैठक श्रीलंकामा बसेको थियो भने, सेमिनार पनि कोलेम्बोमा नै भएको थियो। डाइलगको आगामी बैठकसमेत कोलम्बोमा नै हुने तय भएको छ। डाइलगले विगतका बैठकमा कामदार आपूर्ति गदै आएका देशको प्रस्तावलाई खासै चासो दिएको छैन।
_x000D_
_x000D_
दिने र लिनेबीच एजेन्डामै मतभेद, मारमा कामदार
_x000D_
श्रमिक लिने र पठाउने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको एजेन्डामै मतभेद उत्पन्न हुने गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
डाइलगले दक्ष कामदार आफ्नो श्रम बजारमा आवश्यक रहेको अडान राख्ने गरेको छ तर अदक्ष कामदारको आपूर्ति बन्द गरेको छैन। उता कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देश भने अर्धदक्ष श्रमिक लिए पनि सुरक्षाका साथै अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्ने अडानमा छन्।
_x000D_
_x000D_
डाइलगका देशले कामदार लिँदा लाग्ने सेवा सु्ल्क रोजगारदाता कम्पनीको क्षमता र नियमअनुसार हुने बताउँदै आएको छ। कामदार आपूर्ति गर्ने देशले भने श्रमिक रोजगारीमा लिँदा सेवा शुल्क रोजगारदाता देशले नै व्यहोर्नुपर्ने अडानमा छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
श्रमिक लिने र पठाउने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाका एजेन्डामै मतभेद छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पछिल्लो समय भएका यी दुबै संस्थाका उच्चस्तरीय बैठकमा पनि यिनै विषयमा निर्णय गरिएको छ। कामदार लिने देशले श्रमिकका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र, बिमा र सुरक्षाका विषयलाई रोजगारदाता कम्पनीको नियम अनुसार हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
प्रोसेसका देश भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कामदार लिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। यी दुवै देशबीच भएको मतभेदको असर भने कामदारले भाग्नु परेको छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षा लगायत विषयमा प्रोसेसका सबै देशको एकै स्वर हुनुपर्ने साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतको ठहर छ। निःशर्त कामदार पठाउँदा समस्यामाथि झन् समस्या थपिँदै जाने उनको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
निष्प्रभावी आइएलओ र आइओएम
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। साथै विकास र सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी (एसडिसी) र अन्तराष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आइओएम)को पनि सहयोग छ। तर, यी संस्थाले श्रमिकका पक्षमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अाइएलअो र अाइअोएमलाई श्रमिकका पक्षमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यी संस्थाले कामदारभन्दा राजनीतिक दलका मजुदर संगठनका नेतासँग मिलेर काम गर्ने गरेको आरोप छ। आइएलओ र आइओएमले मजुदरका नाममा खोलिएका गैर-सरकारी संस्थालाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्ने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
आइएलओ र आइओएमले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्म नपुग्ने आइएलओमा लामो समय काम गरेका एक जना पूर्व कर्मचारीको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
कोलोम्बो प्रोसेसका देशबाटमात्रै रोजगारीका लागि वार्षिक ३ करोड विदेशिन्छन्
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट मात्र वार्षिक रुपमा करीब ३ करोड युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यी देशबाट रोजगारीमा जाने ५० देखि ६० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको आइएलओको अध्ययनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
बढी अदक्ष कामदार विदेशिने भएका कारण पनि सेवासुविधामा भेदभाव हुने गरेको छ। भारत, चीन, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने कामदार प्रायः दक्ष हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश जाने ७० प्रतिशत कामदार अदक्ष हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय महिला, घरेलु तथा अदक्ष श्रमिकमाथि हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सदस्य मूलुकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता प्राथामिकतामा राख्न थालिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762336806.png)
-1762333413.png)
