काठमाडौं– बिहीबारदेखि सुरु भएको कोलम्बो प्रोसेसको बैठक काठमाडौं घोषणापत्र जारी गदै सम्पन्न भएको छ।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका देशहरूको साझा मञ्च प्रोसेसले श्रमिकमा हकहित र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। प्रोसेसमा १२ देश संग्लन रहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
बिहीबार सचिवस्तरीय बैठक बस्दै मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि एजेण्डा तय गरेको थियो। उक्त बैठकबाट श्रमिकका हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि २७ वटा विषयलाई प्राथामिकतामा राखेर घोषणापत्र जारी गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले कामदार आपूर्ति गदै आएका देशलाई काठमाडौं घोषणापत्रले श्रमिक हकहित, सुरक्षा र अधिकार स्थापित गर्ने सहयोग पुराउने बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका अन्य सदस्य राष्ट्र पनि यो विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। बैठकमा नेपालका तर्फबाट रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता, कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य देशबाट जाने कामदारको ज्याला समान हुनुपर्ने र २४ घन्टे बिमाका विषयमा प्राथमिकतामा राखेको दाहालले बताए।
_x000D_
_x000D_
उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको रोजगारदाता देशले कोलम्बो प्रोसेसका १२ वटा देशबाट जाने कामदारलाई तलब सुविधामा भेदभाव गर्ने गरेको छ। यस्ता विषय आगमी दिनमा अन्त्य हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
बैठकको शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उदघाटन गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष राष्ट्रका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले उदघाटन गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता मूलुकमा आफ्ना देशका कामदारलाई समान व्यवहारका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले प्रोसेसको गठन भएको हो।
_x000D_
_x000D_
सो फोरमको अध्यक्षता हाल नेपालले नै गरिरहेको छ। नेपालले सन् २०१९ को मार्च महिनासम्म प्रोसेसको नेतृत्व गर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम गरी १२ देश प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन्। यो फोरमले ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन’सँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो। प्रोसेसले अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन र सम्झौताका आधारमा आप्रवासीका श्रमका विषयमा वकालत र परामर्श गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762320424.png)
