काठमाडौं- अहिले मुलुकभरि नै सडकको अवस्था नाजुक छ। ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नहुने विषय प्रवृत्तिकै रुपमा विकास भएको देखिन्छ। दुरदराजका सडकको त कुरै छाडौं, काठमाडौं उपत्यकामै पनि तोकिएभन्दा दोब्बर/तेब्बर समय थपिसक्दासमेत आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसले एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा मुलुकको दुरवस्थालाई दर्शाउँछ भने अर्कातिर बढ्दो सडक दुर्घटना र मानवीय क्षतिको प्रमुख कारण पनि सडक नै रहेको प्रस्ट्याउँछ।
_x000D_
_x000D_
सडक आयोजना निर्माणमा सरकारले बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सडक विभागलाई मात्र चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक विभागबाहेक कतिपय स्थानीय तह र अन्य निकायबाट पनि सडक निर्माण हुन्छन्। यो नेपालको वार्षिक बजेटको करिब ७ प्रतिशत हो।
_x000D_
_x000D_
नयाँ सडक निर्माण तथा भएका सडकको विस्तार र मर्मतका लागि सरकारले बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि उक्त रकम पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। खर्च भएको खण्डमा पनि त्यसको गुणस्तरीय परिणाम आएको देखिँदैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
गत आव ०७४/७५ मा मात्रै ५२ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। यस्तो कालोसूचीमा पर्नेमा ४४ वटा कम्पनी निर्माणसम्बद्ध कम्पनी छन्। जुन अधिकांशतः सडकसँग सम्बन्धित छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
‘सडक निर्माणका गतिविधिमा यस्तो एउटा चंगुल छ, त्यसभित्र सबै चल्छ,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक गोपाल सिग्देल भन्छन्। उनले संकेत गरेको उक्त घेराभित्र राजनीति, प्रशासन र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) संलग्न छन्।
_x000D_
_x000D_
कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बढ्यै
_x000D_
सार्वजनिक ठेक्काका विषयलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमन गर्छ। सार्वजनिक ठेक्कामा हिनामिना गर्न खोज्ने ठेकेदारलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद ८ ले ठेक्का पाउने निर्माण कम्पनीले अपनाउनुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो आचरणविपरीत कार्य गर्ने कम्पनीलाई कार्यालयले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यालयका अनुसार गत आव ०७४/७५ मा मात्रै ५२ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। यस्तो कालोसूचीमा पर्नेमा ४४ वटा कम्पनी निर्माणसम्बद्ध कम्पनी छन्। जुन अधिकांशतः सडकसँग सम्बन्धित छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत अहिले उपत्यकामा १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन्। ती आयोजना ०७१ सालदेखि सुरु भएका हुन्। तर, त्यसमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
तोकिएबमोजिम सम्झौता गर्न नआउने र सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य गुणस्तरीय नभएको प्रमाणित भएको खण्डमा कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ। त्यस्तै, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भए, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आए र ऐनले तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।
_x000D_
_x000D_
सकिनुपर्ने अवधिमा १० प्रतिशत मात्र काम
_x000D_
सडक निर्माणको विकृति हेर्न अन्त जानै पर्दैन, संघीय राजधानी काठमाडौंलाई नै हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको तथ्यांक हेर्दा कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधिमा मुस्किलले १० प्रतिशतमात्र काम भएका उदारहण छन्।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत अहिले उपत्यकामा १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन्। ती आयोजना ०७१ सालदेखि सुरु भएका हुन्। तर, त्यसमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
उदाहरणका लागि ढोलाहिटी–सुनकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड पुग्ने सडकको स्थिति हेर्न सकिन्छ। कुल १३ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको निर्माण कार्य २५ जेठ ०७३ देखि सुरु भएको थियो। चार खण्डमा वर्गीकरण गरेर निर्माण थालिएको आयोजनाका दुई खण्डको ठेक्का १६ साउन ०७४ मा लागे पनि अघिल्ला दुई खण्डको सडकको प्रगति क्रमशः १० प्रतिशत र २० प्रतिशत छ। आयोजना माताहतकै अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बागमती खोला पुलको प्रगति सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधि ५ असार ०७५ मा २० प्रतिशत मात्र छ। आयोजना माताहतका एक दर्जन आयोजनाको हालत लगभग यस्तै छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले उपत्यकामा करिब १ सय ७३ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दैछ। अहिले उपत्यका सडक विस्तार आयोजनासँग २७, डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौं–१ सँग २४ र डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौं–२ सँग १९ निर्माण कम्पनी उपत्यकाका सडक विस्तारमा संलग्न छन्। उपत्यकाको सडक निर्माणमा ७० निर्माण कम्पनी संलग्न हुँदा अधिकांशले ओगटेको सडक अलपत्र जस्तै छन्।
_x000D_
_x000D_
ती सडक तथा पुल कतै ठेकेदार, कतै सरकारी निकाय त कतै अदालत र स्थानीय जनताको विवादले समयमै निर्माण हुन नसकी अलपत्र छन्।
_x000D_
_x000D_
योजना छनोटदेखि नै ‘खेल’
_x000D_
नेपालमा अधिकांश सडक आयोजना प्रक्रिया नै नपुर्याई काम सुरु हुने बताउँछन्, विभागका अधिकारीहरू। यसैको एउटा उदाहरण हो, काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको अभियान सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला सरकारी घोषणाबमोजिम सडक विभागले उपत्यकाका सडकको स्तरोन्नतिको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्यो। सडक विस्तारका लागि आसपासका धेरै घर भत्काउनुपर्ने भयो। सुरुमा केही सडक विस्तार भए पनि पछि मुआब्जा लगायतका विषयमा अनेक कानुनी उल्झनसमेत निम्तिए। उक्त अभियानले सफलता हात पार्न सकेन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
केही वर्षअघि आफ्नो ‘गोजी’को सडक योजना स्वीकृत नगरेको भन्दै एक सांसदले अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवको कुर्सी नै फोडेका थिए। यसले योजना छनोटमा कसरी राजनीतिक ‘प्रेसर’ आउँछ भन्ने देखाउँछ।
_x000D_
_x000D_
‘सडक आयोजनामा यति प्रेसर हुन्छ कि एउटा कर्मचारीले गर्दिन भन्नै सक्दैन,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरौं भनेर कोही नेता आउँदैन, तर सालीको घरदेखि जेठानको घरसम्म जाने बाटो बनाउने योजना लिएर आउनेको लाइन लाग्छ।’
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, वार्षिक प्रतिवेदन, २०७१ ले यसतर्फ इंगित गर्दै उल्लेख गरेको छ, ‘अहिले समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै ठेक्कापट्टा गर्ने र सरकारी काम फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेकाले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका छन्।’ सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र जवाफदेही स्थापित गर्न ढिला गर्न नहुने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
आयोजना स्तरोन्नतिका हकमा सबैभन्दा पहिले ‘फिजिबिलिटी’ हेरिन्छ। त्यसको आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक विश्लेषण गरेर आयोजना उचित ठहरिए आयोजनाको लागत र बजेट विनियोजन हुन्छ अनि ठेक्का लागेपछि काम सुरु हुन्छ। तर, अधिकांश सडक आयोजना निर्माण गर्दा यस्तो प्रक्रिया नै अपनाइँदैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कुनै सडक बनाउन सबैभन्दा पहिले स्थानीय स्तरबाट माग आउनुपर्छ। उक्त माग आएपछि माग उचित छ कि छैन त्यसको पहिचान हुनुपर्छ। सो बमोजिम आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने पहिचान भएपछि आयोजना सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ गरिन्छ। त्यसबाट आयोजना उचित ठहरिए आयोजना निर्माण गर्दा त्यसमा लाग्ने लगानीबाट प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने विश्लेषण हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
सामान्यतया आयोजना निर्माण भएपछि त्यसबाट १० प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक प्रतिफल नआउने आयोजनालाई छनोट गरिँदैन। यसपछि डिपिआर हुन्छ, डिपिआर स्वीकृत भएको खण्डमा समयबद्ध तालिका बनाएर ठेक्काको प्रक्रियामा जाने प्रक्रिया चल्छ। ठेक्का स्वीकृत भएको खण्डमा बल्ल निर्माण कार्य सुरु हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
आयोजना स्तरोन्नतिका हकमा पनि सबैभन्दा पहिले ‘फिजिबिलिटी’ हेरिन्छ। त्यसको आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक विश्लेषण गरेर आयोजना उचित ठहरिए आयोजनाको लागत र बजेट विनियोजन हुन्छ अनि ठेक्का लागेपछि काम सुरु हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
तर, अधिकांश सडक आयोजना निर्माण गर्दा यस्तो प्रक्रिया नै अपनाइँदैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ ले लागत अनुमान नै तयार नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तथा लागत अनुमान नै यथार्थपरक नभएको आयोजना अघि बढाउने गलत अभ्यास रहेको उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मूल्यांकनको लागि समावेश भएका बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा बोलपत्रको प्राविधिक, व्यापारिक र आर्थिक पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि सोसमेत नगर्ने परिपाटी रहेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
जति ढिलो उति फाइदा
_x000D_
कुनै पनि आयोजनाको निर्माण अवधि आयोजना सुरु हुनुअगावै तोकिएको हुन्छ। तर, अधिकांश आयोजना समयमा पूरा नहुने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक गौतम बताउँछन्।यसबीचमा अनेक बहाना बनाएर लागत बढाउने जुक्ति निर्माण कम्पनीले लगाउँछन्। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमै आयोजनाको समय बढाउने खेलसमेत हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७० ले पनि आयोजना निर्माण ढिलो हुनुमा समयमै ठेक्कापट्टा नहुने, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी तवरले खरिद सम्झौता नगर्ने, ठेक्काको म्यादभित्र काम सम्पन्न नहुने, म्यादभित्र काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही नहुने प्रवृत्तिलाई औंल्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
ठूलालाई छुँदैन कानुनले
_x000D_
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आचरणविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुनले तोकेको आचरणविपरीत गतिविधि गर्ने ठूला व्यवसायी र कम्पनीलाई भने यसले छुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न ४ चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर, त्यसमा माथिल्लो श्रेणीका व्यवसायी र कम्पनीलाई कानुनले छुन नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
निर्माण व्यवसायमा पनि केही यस्ता कम्पनी छन्, जसको पोल्टामा सधैं ठूला आयोजना पर्छन्। आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न कार्यालयसँगको मिलेमतोमा अन्य कम्पनीले ‘मिट’ गर्न नसक्नेगरी आयोजना तयार गरिन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उसो त सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरकारी पदाधिकारी तथा बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक समेतको आचरण तोकिएको छ। बोलपत्रदाता तथा प्रस्तावदाताले आचरण उल्लंघन गरेमा कालोसूचीमा राख्नेसमेत व्यवस्था छ। तर, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले आचरण पालना नगरेमा हुने कारबाहीको व्यवस्था नै छैन।
_x000D_
_x000D_
निर्माण कम्पनीको सिन्डिकेट, सरकारी अधिकारीको लालच
_x000D_
ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न निर्माण कम्पनीहरूबीच अनेक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हुन्छ। यस्तो खेलमा कतिपय अवस्थामा सरकारी अधिकारी समेतको मिलेमतो हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
जस्तो, कुनै आयोजना बनाउनुछ भने कार्यालयसँगको मिलेमतोमा निश्चित व्यवसायीलाई मिल्नेगरीमात्र ‘क्राइटेरिया’ राख्ने। निश्चित कम्पनीले मात्र निर्माण गर्न मिल्नेगरी ‘क्राइटेरिया’ राखेपछि त्यसमा बोलपत्र हाले पनि अन्य कम्पनी छनोट हुने सम्भावना नै रहँदैन।
_x000D_
_x000D_
निर्माण व्यवसायमा पनि केही यस्ता कम्पनी छन्, जसको पोल्टामा सधैं ठूला आयोजना पर्छन्। आयोजना आफ्नो पोल्टामा पार्न कार्यालयसँगको मिलेमतोमा अन्य कम्पनीले ‘मिट’ गर्न नसक्नेगरी आयोजना तयार गरिन्छ। मानौं आधा दर्जन जिल्लामा विद्यालय बनाउनुछ भने त्यसलाई एउटै ‘प्याकेज’ बनाउने। यसो गरेपछि आयोजनाको लागत ठूलो बन्छ। तर, निर्माण व्यवसायमा पनि ठूलो लगानी गर्न सक्ने सीमित कम्पनी मात्र हुन्छन्। ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएपछि साना कम्पनीले अवसर नै पाउँदैनन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, काम छिटो गर्ने नाममा कतिपय साना आयोजनालाई पनि ससाना खण्डमा वर्गीकरण गरिन्छ। यसलाई ‘स्लाइसिङ’ भनिन्छ। यसो गर्दा कानुनी आधार टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन यस्तो विधिसमेत अपनाइने गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
‘प्याकेजिङ र स्लाइसिङ यसरी गर्नुपर्छ कि त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा नघटोस् र काम गर्न पनि सजिलो होस्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिव मनिष भट्टराई भन्छन्, ‘तर, यहाँ जथाभावी प्याकेजिङ र स्लाइसिङ गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ।’
_x000D_
_x000D_
अर्कातिर निर्माण व्यवसायीबीच यस्तो प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ– मानौं एक अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना छ भने मिलेमतो गरेर ९९ करोड रुपैयाँसम्म बोलपत्र पेस गर्ने। यदि त्यस्तो मिलेमतो नभएको खण्डमा र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा ८० करोड रुपैयाँमा झर्ने सम्भावना रहन्थ्यो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
बल्लबल्ल टेन्डर हात पारेपछि पुनः अर्को खेल सुरु हुन्छ। यसको सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन पेमेन्ट’तिर व्यवसायीको पहिलो ध्यान जान्छ। कुनै पनि टेन्डर पारेपछि बिना ब्याजमा आयोजना सुरु गर्न सरकारले २० प्रतिशत ‘मोबिलाइजेसन पेमेन्ट’ दिन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियाको मूल्यांकन गरी प्रकाशन गरेको अनुगमन तथा गुनासोसम्बन्धी प्रतिवेदन सँगालो, २०७४ मा खरिद प्रक्रियाको बेथिति उल्लेख गरिएको छ– उपयुक्त परिमाणको प्याकेज निर्माण गर्न सकिनेमा ठूलो प्याकेज निर्माण र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, अपर्याप्त र औचित्य मूताविक मूल्य कायम नगर्ने, सबै बोलपत्रमा एकै संख्यामा बोलपत्र हाल्ने, सबै बोलपत्रमा उस्तै लागत हाल्ने, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिने, बोलपत्रमा सहभागी सबैले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्ने।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ठेक्का पारेपछि पनि खेल
_x000D_
बल्लबल्ल टेन्डर हात पारेपछि पुनः अर्को खेल सुरु हुन्छ। यसको सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन पेमेन्ट’तिर व्यवसायीको पहिलो ध्यान जान्छ। कुनै पनि टेन्डर पारेपछि बिना ब्याजमा आयोजना सुरु गर्न सरकारले २० प्रतिशत ‘मोबिलाइजेसन पेमेन्ट’ दिन्छ। उक्त रकमको दुरुपयोग गरेर कतिपय व्यवसायीले घरजग्गा लगायतमा समेत लगानी गर्छन्। यसो गरेपछि उसले ठेक्का लम्ब्याउँदै जान्छ।
_x000D_
_x000D_
ठेक्का लम्बिँदै जाँदा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने साहस पनि सरकारसँग हुँदैन। किनकि समयसँगै लागत बढ्दै गएको हुन्छ। नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नभन्दा बरु लागत थप गरेर भए पनि आयोजना सक्नेगरी सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गरिदिन्छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
आफूले पाएको ठेक्का अन्य साना कम्पनीलाई बेचेर मुनाफा कमाउनेपट्टि पनि निर्माण व्यवसायी लाग्ने गरेका छन्। यसलाई ‘पेटी कन्ट्रयाक्ट’ भनिन्छ। कानुनतः यस्तो गतिविधि बर्जित भए पनि सरकारको आँखा छलेर व्यवसायीले यस्तो गलत काम गरिरहेका हुन्छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै, ‘भेरिएसन’ पनि ठेक्कापट्टाको अर्को बेथितिको पाटो हो।
_x000D_
_x000D_
निश्चित अनुमानका आधारमा अघि बढाइएको आयोजनामा विविध कारणले लागत थप हुने अवस्थामा ‘भेरिएसन’ थपिन्छ। कानुनतः १५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘भेरिएसन’ गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, ‘भेरिएसन’ व्यवस्थाको आडमा व्यवसायीले काममा नै ढिलाइ गर्ने गरेका छन्। काममा ढिलाइ गरेर ‘भेरिएसन’ थप्दै जाने प्रवृत्ति कतिपय आयोजनामा देखिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
आफूले पाएको ठेक्का अन्य साना कम्पनीलाई बेचेर मुनाफा कमाउनेपट्टि पनि निर्माण व्यवसायी लाग्ने गरेका छन्। यसलाई ‘पेटी कन्ट्रयाक्ट’ भनिन्छ। कानुनतः यस्तो गतिविधि बर्जित भए पनि सरकारको आँखा छलेर व्यवसायीले यस्तो गलत काम गरिरहेका हुन्छन्। कानुनमा ‘स्पेसलाइज्ड’ काम बढीमा २५ प्रतिशत मात्रै सह–कन्ट्रयाक्टमा दिन पाइने व्यवस्था छ। तर, सम्झौता हुँदाकै बखत त्यस्तो तोकिएको हुनुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
कानुनमै खोट
_x000D_
अहिले सडक निर्माणको ठेक्कामा देखिएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या हो– एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का पाउनु। ‘एउटै कम्पनीले २० वटासम्म ठेक्का पाएका उदाहरण छन्,’ विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्।
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक खरिद कानुनमा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘ठेक्काको सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि सबै प्रक्रिया पुगेको छ र न्यूनतम बोलकबोल गरेको छ भने ठेक्का उसैले पाउँछ,’ हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक गोपाल सिग्देल भन्छन्, ‘उसले यसअघि कति ठेक्का पाएको छ, त्यहाँ के गरेको छ, त्यससँग कुनै सरोकार रहँदैन।’
_x000D_
_x000D_
अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक नगर्दासम्म कुनै पनि निकायले न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिन सक्दैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अहिले त्यस्ता धेरै कम्पनी छन्, जसले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना ‘होल्ड’ गरेर बसेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिव मनिषा भट्टराई एउटै ठेकेदारले धेरै आयोजना पाएकै कारण तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या निम्तिएको बताउँछन्। यही प्रवृत्ति रोक्न अहिले कार्यालयले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
‘निर्माण कम्पनीको क्षमता र कारोबारका आधारमा ठेक्का दिन सकियो भने समयका काम सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक सिग्देल भन्छन्।
_x000D_
_x000D_
यसरी हटाउन सकिन्छ विकृति
_x000D_
निर्माणका क्षेत्रमा अहिले प्रचलित अभ्यासका कारण पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। अहिले नेपालमा मूलतः ‘युनिट बेस्ड’ ठेक्का प्रणाली छ। अधिकांश आयोजना यही मोडलमा बनिरहेका छन्। यसमा म्याद थप, ‘भेरिएसन’ लगायतका अवरोध रहन्छन्।
_x000D_
_x000D_
तर, पछिल्लो समय विश्वमा अन्य निर्माण मोडलहरू प्रचलित छन्। जसमा इपिसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन), इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स), ‘टर्न की’ लगायतका मोडल ठेक्काका नयाँ मोडल हुन्। इपिसीमा डिजाइन पनि सम्बन्धित ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्छ। इपिसिएफमा बजेट निर्क्यौलसमेत ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्छ। ‘टर्न की’मा त आयोजना सम्पन्न गरेर एकैपटक निर्माण कम्पनीले साँचो हस्तान्तरण गरेर दिन्छ।
_x000D_
_x000D_
यद्यपि, ‘युनिट बेस्ड’बाट माथि जाँदा ठेकेदारको जोखिम भने बढ्दै जान्छ। जसले आयोजनाको लागत बढाउँछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786800305.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
