काठमाडौं- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ। गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो नियमावली पारित गरेको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले बनाएको उक्त नियमावली तत्काल लागू हुने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्थामा सुरक्षा गरिने विषय ऐनमा समेटिएको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वय गर्न यो नियमावली बनाइएको हो।
_x000D_
_x000D_
कोषअन्तर्गत सञ्चयकोष र उपदान रकमका दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
‘श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब मंसिर महिनाभित्रमै सो काम सकिन्छ।’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमै देशभित्र रोजगारी गरिरहेका करीब २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।’
_x000D_
_x000D_
कोषका नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए। ‘रोजगारीका लागि नेपाल आएका विदेशी कामदारका हकमा पनि लागू गर्ने योजना छ’ उनले भने। कोषमा सहभागी हुन विदेशी कामदारले नेपालबाट प्राप्त श्रम अनुमति तथा आफ्नो देशको आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकमैत्री होला त?
_x000D_
_x000D_
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कतिको कामदारमैत्री र सेवामुखी होला भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ। सरकारले यसअघि ल्याएका धेरैजसो योजना मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमै थन्किएका छन्।
_x000D_
_x000D_
सरकारले ऐन, नियमावली र कायविधि बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न खासै ध्यान नदिँदा यस्ता महत्वपुर्ण नियमावली लागू हुनुको सट्टा हराउदै जाने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सरकारले फरक–फरक विधाका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका विषय समेटेर सुविधा उपलब्ध गराउने छुट्टै मापदण्ड बनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो धारणा राम्रो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार ढुक्क छ।’
_x000D_
_x000D_
सरकारले योजना ल्याएर मात्र हुँदैन, कार्यन्वयन पक्षमा समेत जोड दिनुपर्ने पूर्व श्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकलगायत सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनु राम्रो विषय भएको नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। ‘कोषमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कसरी समेटिन्छ भनेर राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुप¥यो। सरकारले ल्याएको नियमावली श्रमिकमैत्री बनाउन सकियो भने आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत कामदारलाई सुविधा पुग्छ। यसो नगरिए पहिलेका योजना जस्तौ नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने।
_x000D_
_x000D_
नियमावलीमा उल्लेख गरिएका विषय कामदारमैत्री बनाउन सरकारले नै प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तो छ कार्यान्वयन योजना
_x000D_
_x000D_
आगामी मंसिर ६ गतेदेखि उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रमिकको तंथ्याक संकलन गरी अनलाइन फारम भराउन सुुरु गरिने कोषले जानकारी दिएको छ। त्यसपछि प्रदेश ३ का रोजगारदाता कम्पनीसँगै क्रमशः प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीलाई अनलाईन फारम भराइने योजना मन्त्रालयको रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
यसपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले अनलाइन फारम भराइने छ। फारम भरिसकेपछि रोजगारदाता कम्पनीले थप ३ महिनामा कामदारको विवरण कोषमा आउने गरी भरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
यसरी जम्मा गरिन्छ कोषमा रकम
_x000D_
_x000D_
रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारीबाहेक निजी रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले कोषमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक तथा आशिंक रोजगारीमा संग्लन श्रमिकको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
सो बाहेक रोजगारदाता कम्पनीले प्रति कामदारको तलबको १० दशमलव ३३ प्रतिशत रकम कोषमा थप गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रत्येक कामदारको तलबबाट प्राप्त रकमको ब्याजबाट आर्जन गर्ने मुनाफा समेत कोषमा थप हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
यसबाहेक श्रमिकको उपदानका लागि थप ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम पनि रोजगारदाताका तर्फबाट कोषले तोकेको बैंकमार्फत श्रमिकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी रोजगारदाता कम्पनीले प्रति श्रमिक १८ दशमलव ३३ प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रमक जम्मा हुने भएको छ। रोजगारदाताले अनिवार्य कोषमा आफ्ना कामदारको नामसँगै काम, पद तथा तलबको दायरासमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू
_x000D_
_x000D_
कोषमा सूचीकृत श्रमिकको आधारभूत (बेसिक) तलबबाट प्रतिमहिना १० प्रतिशत कट्टी गरी कोषले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। आधारभूत तलबको १ प्रतिशत रकम चाँहि श्रमिकले योगदान गर्नुपर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
श्रमिकले अवकास र निवृत्तिभरण सुविधा, औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, बेरोजगारी भत्ता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
यो विषयमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षीय सहमति नै भएर नियमावली आएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
नियमावलीमा समेटिएका मुख्य विषय
_x000D_
_x000D_
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा दुर्घटना परी अशक्त भएका श्रमिकका परिवारलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म उपादान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कुनै पनि श्रमिक रोजगारस्थलमा दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
_x000D_
_x000D_
तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भएमा र सडक दुर्घटना भएको खण्डमा भने सामाजिक सुरक्षा कोषले खर्च व्यहोर्ने छैन।
_x000D_
_x000D_
योगदानकर्ताका पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने सुविधा पाउदैन। तर त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
नियमावलीको पूर्णपाठ:
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
