काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अवकाश पाए। श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश शुसीला कार्कीको काँधमा आयो। तर कार्की तत्कालै प्रधानन्यायाधीश भइनन्। केही समय कायममुकायको रुपमा रहिन्।
_x000D_
_x000D_
कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहँदाको असर संवैधानिक इजलासमा पर्यो। संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलास यस अवधिमा दुई वर्षसम्म बस्न सकेन।
_x000D_
_x000D_
कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गोपाल पराजुली आए। उनको कालमा पनि संवैधानिक इजलास समयमा गठन हुन सकेन। लामो समय विवादपछि पराजुलीले संवैधानिक इजलासमा रिक्त न्यायाधीश तोके।
_x000D_
_x000D_
कीर्ते नागरिकता विवादमा मुछिएका पराजुलीलाई फागुन ३० गते न्याय परिषद्ले पदबाट हटाएको थियो। गत साउनदेखि नै अवधि सकिएको अवस्थामा सर्वोच्चको नेतृत्वमा गरेको रहस्य खुलेपछि पराजुलीलाई परिषद्ले पत्र काटी पदमा नरहेको जानकारी गराएको थियो।
_x000D_
_x000D_
चैत १ गते न्याय परिषद्को पत्रमा विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिए। पराजुलीको राजीनामापछि सर्वोच्च पुनः कामुको भरमा पुग्यो। पराजुलीपछि सर्वोच्चको जिम्मा दीपकराज जोशीको हातमा पुग्यो। उनी कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आएलगत्तै संवैधानिक इजलास तोकेनन्।
_x000D_
_x000D_
जोशीले चैत २१ गते मात्र रिक्त एक सदस्य तोके र संवैधानिक इजलास शुरु भयो। तर जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय समितिबाट पास हुन सकेनन्। उनी अस्वीकृत भएलगत्तै विदामा बसे। त्यसलगत्तै संवैधानिक इजलास ठप्प भयो।
_x000D_
_x000D_
भदौ २ गतेदेखि उनी विदामा बसे र आफू भन्दा जुनियर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएपछि अदालत फर्के। जोशी अदालत फर्के पनि अन्य न्यायाधीशसँग इजलास तोक्ने वा नतोक्ने विवाद भयो।
_x000D_
_x000D_
राजनीतिक वृत्तबाट जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा चले। उक्त हल्लाका कारण संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। जोशी भदौ २६ गते सर्वाेच्च अदालत फर्के तर उनलाई तत्कालीन समयमा एकल इजलास मात्र तोकियो, जसले गर्दा संवैधानिक इजलास ठप्प भयो।
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक इजलासका लागि आवश्यक एक न्यायाधीशको सिफारिस नहुँदा हरेक पटक सुनुवाइ ठप्प हुँदै आएको छ। करिब ४ सय थान संवैधानिक विवादका मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने छन्।
_x000D_
_x000D_
२०७२ पुसदेखि संवैधानिक इजलासमा आवश्यक न्यायाधीश नतोकिँदा रिक्त रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि उक्त इजलासमा न्यायाधीश तोकिन सकेको थिएन।
_x000D_
_x000D_
श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीश तोक्न खोज्दा न्यायपरिषद्बाट असहयोग भएको थियो। न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास बस्ने न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीचको विवादका कारण संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु थन्किएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच कुरा नमिल्दा इजलास पूर्ण हुन सकेको थिएन।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चमा मुद्दा नै दायर गर्नुपर्यो
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नुपर्ने यस्तो इजलास अविच्छिन्न हुनुपर्ने भए पनि न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दैआएको छ। २०७३ सालमा एक पटक इजलास गठनको माग गर्दै मुद्दासमेत दर्ता भई फैसला भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
करिब २ वर्षसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि अधिवक्ता माधव बस्नेतले २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
हाल इजलासमा चार सय थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषयमा बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका मुद्दाहरु तत्काल सुनुवाइ भई किनारा हुनुपर्ने भए पनि रोकिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका थिएनन्। संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको थिएन।
_x000D_
_x000D_
दुई महिनापछि पुनः सुरु
_x000D_
_x000D_
न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन नसकेपछि रोकिएको संवैधानिक इजालास आजबाट पुन सुरु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
जोशी नै वरिष्ठ सदस्यको रुपमा उक्त इजलासमा बस्न तयार भएपछि इजलास सुरु भएको हो। हाल उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की केदारप्रसाद चालिसे सदस्य रहेका छन्। उक्त इजालासमा नौ थान मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।
_x000D_
_x000D_
एक महिनापछि पुनः ठप्प हुने खतरा
_x000D_
_x000D_
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले मंसिरपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। मिश्रको अवकाशसँगै प्रधानन्यायाधीशको विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ। यसअघि नै संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका जोशी स्वतः वरिष्ठ हुने छन् भने अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र राणा योग्य हुने छन्। दुवै न्यायाधीश विवादरहित नभएकाले विवाद हुने देखिन्छ। त्यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्ने निश्चित छ।
_x000D_
_x000D_
के हो संवैधानिक इजलास?
_x000D_
_x000D_
संसद र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास नयाँ संविधानमा राखिएको हो। यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो।
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
_x000D_
_x000D_
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय इजलास हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐननियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
