काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एेन संशोधन नभएकाले हाल रिक्त रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद पूर्ति गर्न नसकेको निर्वाचन अायोगले बताएकाे छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले रिक्त रहेका स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका विभिन्न पदहरूको निर्वाचन गराउन तत्काल निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। यसअघि पनि अायोगले पटकपटक एेन संशोधन गर्न माग गर्दै अाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
देशका २८ वटा स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाका विभिन्न पदहरु रिक्त रहेका छन्। ती पदमा निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु परेको पनि प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
_x000D_
_x000D_
सरकारले ऐन बनाएर निर्वाचनको मिति तोक्ने बित्तिकै निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको छ। 'निर्वाचन गराउने दायित्व पूरा गर्न आफूहरू तयार रहेपनि सरकारले आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यही कारण रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न सकिएको छैन,' उनले भने।
_x000D_
_x000D_
अायोगले निर्वाचन गराउने आफ्नो संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। संवैधानिक दायित्वअनुसार सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मतदाता नामावली संकलन, अध्यावधिक लगायतका काम भईरहेको पनि प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए।
_x000D_
_x000D_
निर्वाचन ऐन अनुसार सरकारले मिति तोकेपछि मात्रै आयोगले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। आयोगले निर्वाचनलाई सहज बनाउन मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिन सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मृत्यु भएका तथा विभिन्न मुद्दामा परेर राजीनामा दिएका कारण देशका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सभाका रहेका रिक्त पदमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
