काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा फोरम ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैटौं बैठक काठमाडौंमा हुँदै छ। कात्तिक २९ र ३० गतेका लागि तय भएको प्रोसेसको बैठकमा रोजगारदाता मुलुकमा आफ्ना देशका कामदारलाई समान व्यवहारका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले प्रोसेसको गठन भएको हो। सो फोरमको अध्यक्षता हाल नेपालले नै गरिरहेको छ। नेपालले सन् २०१९ को मार्च महिनासम्म प्रोसेस नेतृत्व गर्नेछ।
_x000D_
_x000D_
काठमाडौंमा हुने बैठकमा रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीले सहभागिता जनाउदै छन्। रोजगारीका लागि जाने कामदारका साझा समस्या र श्रमिकले रोजगारदाता देशमा भोगिरहेका समस्या विषयमा साझा प्रस्ताव बनाएर रोजागारदाता देशसँग समन्वय गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
‘आसन्न बैठकमा नेपालले नेपाली श्रमिकले हाल भोगिरहेका समस्या र साझा सवालका विषयमा कामदार आपूर्तिकर्ता देशलाई ‘ग्वोवल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम)’ मार्फत आवाज उठाउने योजना अघि सारेको छ। नेपाल सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा सरकारीस्तरमा श्रम समझदारी नगरी कामदार आपूर्ति नगर्ने उद्देश्य लिएको छ,’ उनले भने।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका अन्य सदस्य राष्ट्र पनि यो विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। बैठकमा नेपालका तर्फबाट रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता, कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य देशबाट जाने कामदारको ज्याला समान हुनुपर्ने र २४ घन्टे बिमाका विषयमा प्राथमिकतामा राखेको दाहालले बताए। उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको रोजगारदाता देशले कोलम्बो प्रोसेसका १२ वटा देशबाट जाने कामदारलाई तलब सुविधामा भेदभाव गर्ने गरेको छ।’
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता देशले कामदार आपूर्ति गर्दै आएको देशमा तालिम केन्द्र स्थापन गर्नेलगायत परिवारका सदस्यले पाउने सेवा सुविधा र छोराछोरीको शिक्षादिक्षाका विषयमा पनि बैठकमा प्रारूप तयार गरिने उनको भनाई छ। पूर्वी एसियाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी, युरोप र अफ्रिकाका देश जाने कामदारले समान ज्याला पाउनुपर्ने विषय नेपालले मुख्य एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा रोजगारदाता देशले कामदारको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, २४ घन्टे बिमा, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव अधिकारको सुरक्षा, रोजगारदाता देशकै श्रम ऐन अनुसार अधिकार पाउनुपर्ने र कोलम्बो प्रोसेसले तय गरेअनुसार सबै देशका श्रमिकले समान तलबसहित अन्य सेवा सुविधा पाउनुपर्ने विषयमा नेपालसहित १२ राष्ट्रले आवाज उठाउने कार्ययोजना तयार गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हक अधिकार स्थापित गर्ने आवाज सार्थक बन्ला त भने चासोको विषय मुख्य बनेको छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले आफ्ना श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा एकजुट भएर आवाज उठाई रोजगारदाता देशलाई दबाब सिर्जना गर्नु राम्रो पक्ष भएको पुर्व राजदूत डा उदयराज पाण्डेले बताए। ‘यी राष्ट्रले उठाएका आवाज दूरगामी महत्वका छन्। १२ वटै राष्ट्रले गम्भीर भएर यो विषयमा काम गर्नुपर्छ। सबै कामदार आपूर्ति गर्ने देशको आवाज एउटै भयो भने रोजगारदाता देश पनि सोच्न बाध्य हुन्छन्।’ उनले भने, ‘कोलम्बो प्रोसेसका देश एकै ठाँउमा उभिएर काम गरे पूर्वी एशियाली देशबाट जाने कामदारको सेवा सुविधा समान हुन गाह्रो छैन।’
_x000D_
_x000D_
नेपालमा हुन गइरहेको कोलम्बो प्रोसेसको बैठकले उठाएका आवाज कतिको सार्थक बन्ला हेर्न बाँकी नै छ।
_x000D_
_x000D_
कहाँ जान्छ पारित प्रतिवेदन
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसबाट पारित भएको प्रतिवेदन रोजगारदाता देशको संस्था आबुधावी डाइलग (एडी)मा पेस गरिने योजना छ। कोलम्बो प्रोसेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। साथै विकास र सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी (एसडिसी), आबुधाबी डाइलग र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम)ले पनि सहयोग गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारीका लागि अन्य देश जाने कामदारका हकहित र अधिकार संरक्षण गर्न मान्यता पाएका २२ वटा अन्तराष्ट्रिय सस्ंथाले काम गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय प्रोसेलले आप्रवासनमा जाने कामदारका विषयमा सक्रिय भएर आवाज उठाउँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन्। यो फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेशनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो। प्रोसेसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र सम्झौताका आधारमा आप्रवासीका श्रमका विषयमा वकालत र परामर्श गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्दै छन्। सोल्टी होटेलमा हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कत्तिक ३० गते उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। कात्तिक २९ गते हुने उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकको उद्घाटन भने श्रममन्त्री विष्टले गर्नेछन्।
_x000D_
_x000D_
वार्षिक ३ करोड युवा रोजगारीका लागि विदेशिन्छन्
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट वार्षिक रुपमा करिब ३ करोड युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यी देशबाट रोजगारीमा जाने ५० देखि ६० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको आइएलओको अध्ययनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
बढी अदक्ष कामदार विदेशिने भएका कारण पनि सेवा तलब सुविधामा भेदभाव हुने गरेको छ। भारत, चीन, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने कामदार प्राय दक्ष हुने गरेका छन्। भने यी देशमा पनि धेरै विदेशी कामदार रोजगारीका लागि आउने गरेका छन्। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश जाने ७० प्रतिशत कामदार अदक्ष हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
के अपेक्षा गर्ने कामदारले?
_x000D_
_x000D_
यो भन्दा अगाडि भएको प्रोसेसको बैठकमा रोजगारदाता देशले कामदारको सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्नु पर्ने र कामदारले वर्षको एक पटक परिवारलाई भेट्न पाउनुपर्ने विषयमा आवाज उठाइएको थियो। तर प्रोसेसका आवाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। रोजगारदाता देशले खासै प्रोसेसले चालेका विषयमा खासै चासो दिएको छैन। प्रोसेसले उठाएका आवाजले कामदारको हकहित र अधिकारका सम्बन्धमा नेपाली कामदारका लागि खासै फाइदाजनक हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
