काठमाडौं– भारतीय सर्वोच्च अदातलतले राम जन्मभूमि अयोध्या विवादमा छिटो सुनुवाइ गर्न माग गर्दै दायर गरेको एक निवेदन खारेज गरिदिएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाईसहित दुई न्यायाधीशको इजलासले आउँदो जनवरीमा विस्तृत सुनुवाइ हुने मिति यसअघि नै अदालतले तय गरेको भन्दै खारेज गरेको हो। राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवादमा अखिल भारत हिन्दु महासभाले दायर गरेको निवेदन खारेज गर्ने फैसला सोमबार भएको हो।
_x000D_
_x000D_
२९ अक्टुबरको दिनमा प्रधानन्यायाधीश गोगाईसहितको इजलासले नै जनवरीको मिति तय गरेको थियो। गोगाईसहित न्यायाधीशहरु सञ्जयकिसन कौल र केएम जोसफले यसको सुनुवाइ जनवरीमा हुने तय गरेका थिए ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
के थियो इलाहावाद हाइकोर्टको फैसला ?
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चले फैसला नसुनाएसम्म हाइकोर्टको फैसला लागू हुनुपर्ने माग एक हिन्दु पक्षधरले गर्दै आएको छ तर अर्को पक्षले मानेको छैन। विवादको अर्को पक्ष मुस्लिमहरुले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले सवै प्रक्रिया रोकिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
_x000D_
_x000D_
राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवादमा ३० सेप्टेम्बर २०१० मा इलाहवाद हाइकोर्टका तीन न्यायाधीशको इजलासले २.७७ एकड जमिन तीन पक्षलाई विभाजन गर्ने फैसला सुनाएको थियो। उसले सुन्नी बक्फ बोर्ड, निर्मोही अखडा र रामललालाई बाराबर वितरण गर्न भनेको थियो
_x000D_
_x000D_
तर यो फैसला कुनै पनि पक्षले मानेनन् र उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले ९ मे २०११ मा हाइकोर्टको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। खासगरी भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन नजिकै आएकोले यसलाई तीव्र गतिमा उठाइरहेका छन्। उनीहरुले यो प्रकरणको सुनुवाइ छिटो हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
