काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनाको समस्या मिलाउन नसक्दा लोकसेवाले नयाँ विज्ञापन खोल्ने विषयमा सरकार र लोकसेवा आयोगबीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि भन्दै गत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अायोगको विज्ञापन नै रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सरकारको उक्त निर्णयप्रति आयोगले असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ। संवैधानिक निकायको काम गर्ने अाफ्नै क्यालेन्डर र अधिकार हुने भएपनि देशको संक्रमणकाल भन्दै सरकारले गरेको आग्रह अनुसार केही समय पर्खेको तर अब आयोग विज्ञापन खोल्ने पक्षमा पुगेको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए।
_x000D_
_x000D_
केही दिनअघि राजधानीमा अायोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनले अबको एक महिनामा आयोगले विज्ञापन खोल्ने बताएका थिए।
_x000D_
_x000D_
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्दै कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भइसकेकाले अब अायोगले सोही अनुसार काम गर्ने र अावश्यक रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला गर्ने उनले बताए। सरकारले हालसम्म संघीय निजामती र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी ऐन निर्माण नगर्दा समेत यसमा थप समस्या भएको आयोगका अध्यक्ष मैनालीको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
'सरकारलाई सहयोग गर्न पर्छ'
_x000D_
_x000D_
तर प्रशासनविद् काशिराज दाहालको बुझाई भने फरक छ। सरकारले अहिले पनि कर्मचारी समायोजनको विषयमा संक्रमणकालमा रहेकाले लोकसेवा आयोगले प्रेसर गर्न नहुने तर्क उनले गरे।
_x000D_
_x000D_
‘लोकसेवा संवैधानिक निकाय हो तर दरबन्दी सरकारले दिने भएकाले यसमा 'टसल' गर्न हुँदैन’ दाहालले भने, ‘कति पठाउने, कहिले निकाल्ने, कसरी निकाल्ने भन्ने सरकारको परामर्शमै आयोगले गर्ने हो।’
_x000D_
_x000D_
विशेष अवस्थामा सरकारले आग्रह गर्न सक्ने र त्यसका लागि आयोग तयार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
‘कर्मचारी समायोजनमा सरकार लागी परेकाले उले केही समयका लागि विज्ञापन रोक्न सक्छ, तर यो सँधै देखियो भने चाँहि गलत हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थालाई बुझिदिनु पर्ने र आपसी सम्वन्वयनमा हुनुपर्ने हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
अायोगको क्यालेन्डर प्रभावित
_x000D_
_x000D_
लोकसेवा आयोगले कुन काम कहिले गर्ने भनेर वार्षिक क्यालेन्डर तयार गरेको थियो। विज्ञानदेखि पदपूर्तिसम्मको क्यालेन्डर आयोगले निर्माण गरी कार्यान्वनयन समेत सुरु गरेको थियो। तर सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा उक्त क्यालेन्डर समेत मिचिएको छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि क्यालेन्डर तय गरेको थियो। आयोगले कात्तिक र मंसिरमा मात्र सात वटा तहका कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। तर सरकारले असोज २८ मा २ महिनाका लागि विज्ञापन रोक्न आयोगलाई निर्देशन दिएपछि उसको क्यालेन्डर प्रभावित भएको हो।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी समायोजन ऐन आउनुअघि पनि आयोगको विज्ञापन रोकिएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयपछि आयोगको विज्ञापन मंसिर अन्तिमसम्म रोकिएको छ। मंसिरपछि विज्ञापन खोल्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। यसका लागि अावश्यक संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता नै नगराएको र संंसदको अधिवेशन समेत अन्त्य भएकाले तत्काल यो काम पूरा हुने सम्भावना पनि छैन। अध्यक्ष मैनालीले सरकारको आग्रहलाई हेरेर मंसिरको अन्तिम वुधबारसम्मका लागि क्यालेन्डर सारिएको बताए।
_x000D_
_x000D_
यस्तो छ अायोगको संशोधित कार्यतालिका
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सामान्य प्रशासनले दरबन्दी नपठाउँदा समस्या
_x000D_
_x000D_
संघीय मामिला, स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक विवरण नपठाउँदा समस्या भएको मैनालीको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
‘कर्मचारी आवश्यकता माग पठाउने सरकारले हो,’ उनले भने, ‘सरकारले माग पठाउन पर्यो, हामी त तयार छौं।’ तर विगतदेखि नै आयोगले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार नहुदाँ विज्ञापन रोकिएको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
मंसिरको अन्तिमसम्म सरकार तयार नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मैनालीले आफूलाई पठाउँछ भन्ने विश्वास लागेको बताए। ‘देशका युवाको चिन्ता सरकारलाई पनि थाहा नै होला नि,’ उनले भने, ‘तर अब प्रभावित हुने गरी आयोगले काम गर्न सक्दैन।’
_x000D_
_x000D_
करीब ६ लाख युवालाई विदेश पठाउने बाटो खुल्छ
_x000D_
_x000D_
देशभर आवश्यक हुने जनशक्तिलाई अवसरबाट रोक्दा विदेश पलायन हुने जोखिम हुने विज्ञहरूको दाबी छ। नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाए विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष मैनालीले स्वीकार गरे।
_x000D_
_x000D_
‘निजामति सेवाका लागि करीब ५ लाख ७५ हजार आवेदक प्रतीक्षामा रहेकाले रोक्न हुँदैन। उनीहरूको भावनामा आँच पुर्याउने काम गर्नुहुँदैन’, उनले भने, ‘२ महिना सार्न आपत्ति हैन। तर दुई महिनाभित्र आउँछ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन। उहाँहरु पुनः अध्यादेश मार्फत् ऐन ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
'प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म खोलौं'
_x000D_
_x000D_
प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म संघीय आयोगले विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष मैनालीले माग गरे। यसअघि नै यो कुरा सोचेको भए ६ महिनाअघि नै कर्मचारी पूर्ति हुनेमा सरकारको ध्यान नपुगेको मैनालीले टिप्पणी गरे।
_x000D_
_x000D_
अझै पनि समय बाँकी रहेको भन्दै उनले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुलाउन माग गरे।
_x000D_
_x000D_
‘हामीले नरोक्न धेरै कोसिस गरेका हौं। तर सरकार नमानेपछि दुई महिना पछि सारेका छौ,’ उनले भने, ‘तर यो सँधै रोक्न सकिँदैन। त्यसलाई ख्याल गर्न जरुरी छ।’ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया भुकम्पका बेला पनि नसरेको बताएका अध्यक्ष मैनालीले कुनै पनि कारण कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नसर्ने दाबी गरे।
_x000D_
_x000D_
सामायोजन ऐन आउँदा भर्ना प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताउँदै उनले कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको आयोगको विवशता बुझिदन आग्रह गरे। सरकारबाट माग नआएका कारण विज्ञापन गर्न नसकेको र कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने पुगेको उनले बताए। 'सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर रोक्नू भनेपछि हामी के गर्न सक्छौ?' उनले प्रश्न गरे।
_x000D_
_x000D_
२००८ सालमा गठन भएको आयोगमा यसअघि यस्तो समस्या नआएको बताएका मैनालीले अधिकृत र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा नरोकी नयाँ प्रवेश रोक्न खोज्नु गलत भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
