काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका राष्ट्रहरूको साझा संस्था ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैटौं बैठक काठमाडौंमा कात्तिक २९ र ३० गते हुने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा रोजगारीका लागि तेस्रो देशमा श्रमिक पठाउँदै आएका १२ राष्ट्रका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीको सहभागिता हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बैठकका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन्।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसको अहिलेको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल हो। नेपाल सन् २०१७ मार्च २९ देखि कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र बनेको हो।
_x000D_
_x000D_
बैठकको अध्यक्षता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्दै छन्। सोल्टी होटेलमा हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कत्तिक ३० गते समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन्।
_x000D_
_x000D_
कात्तिक २९ गते हुने उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकको उद्घाटन भने श्रममन्त्री विष्टले गर्नेछन्।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो देश जाने एसियाका कामदारको हकहित, सुरक्षा, अधिकार र सुविधाको संरक्षण, तेस्रो देश कामदार आपूर्ति गदै आएका देशहरूले हाल भोगिरहेको समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले रोजगारदाता देशमा भोग्नुपरेका समस्याका विषयमा सदस्य राष्ट्रले साझा प्रतिवेदन बनाई आपूर्तिकर्ता मुलुकसँग सहजीकरण र छलफल गर्ने प्रस्ताव बैठकबाट निर्णय हुने जनाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशबाट जाने श्रमिकले समान ज्याला समेत नपाउने समस्या रहेको छ। यो विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।
_x000D_
_x000D_
हाल कोलम्बो प्रोसेसमा सहभागी राष्ट्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भोगिरहेको समस्यालाई नै प्रथामिकताका साथ उठाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। विकास र सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी–एसडिसी, आबुधाबी डाइलग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी सगठन (आइओएम)ले पनि सहयोग गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका एसियाका देशहरूले सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
कोलम्बो प्रोसेसले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र सम्झौताका आधारमा आप्रवासीको श्रमका विषयमा वकालत र परामर्श गर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
आसन्न काठमाडौं बैठक आयोजनाका लागि करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयको छ। बैठकमा लाग्ने ६० प्रतिशत खर्च आयोजक राष्ट्रले नै व्यहोर्ने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
