काठमाडौं– नेपाल कानून आयोगलाई सरकारको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र, विशेषज्ञतामूलक र उत्तरदायी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल कानून आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १११ बमोजिम पेश गरिएको संशोधन सूचनामा विधेयकका विभिन्न दफा तथा अनुसूचीमा २२ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव सत्तारुढ दलकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले गरेको हुन् । न्यौपानेको संशोधन प्रस्तावले आयोगको संरचना, पदाधिकारीको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, कार्यक्षेत्र, विशेषज्ञ व्यवस्थापन, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानून निर्माणदेखि संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वसम्मका विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्री अध्यक्ष हुँदा आयोगको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने चिन्ता
संशोधन प्रस्तावको मुख्य चासो आयोगको नेतृत्वसँग जोडिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगको नेतृत्व मन्त्रीमा रहने विषयप्रति प्रश्न उठाउँदै मन्त्री अध्यक्ष हुँदा आयोगको स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन कानून अनुसन्धान राजनीतिक प्राथमिकताबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
संशोधनकर्ताले नेपाल कानून आयोगलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने निकायभन्दा स्वतन्त्र र विशेषज्ञतामूलक वैधानिक कानून सुधार निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
भारतमा कानून आयोग गैरवैधानिक निकाय भए पनि कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने, बेलायतमा स्वतन्त्र वैधानिक कानून आयोग रहेको तथा अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडालगायतका मुलुकमा कानून सुधारका निकाय अनुसन्धान, विशेषज्ञता र प्रमाणमा आधारित हुने उदाहरणसमेत संशोधन प्रस्तावमा दिइएको छ।
राजनीतिक दलको सदस्यता र नियुक्तिको पारदर्शितामा पनि प्रश्न
संशोधन प्रस्तावमा आयोगका पदाधिकारीका लागि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ। गम्भीर फौजदारी कसुरसम्बन्धी अयोग्यतासमेत स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष कायम गर्ने र पदबाट हटाउने आधार स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया कम पारदर्शी तथा कार्यपालिकामुखी हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै पदाधिकारी छनोट र हटाउने व्यवस्था थप स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आयोगको संरचनामा ‘अध्यक्ष’ र ‘मानार्थ सदस्य’लाई ‘सदस्य’को परिभाषाबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर यस्तो परिभाषा परिवर्तनले आयोगको अन्य संरचनागत व्यवस्थामा अर्थगत अस्पष्टता आउन सक्ने विषयसमेत संशोधन प्रस्तावमा उठाइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनमा पनि आयोगको भूमिका बढाउने प्रस्ताव
विधेयकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने र नमूना कानून निर्माण गर्ने अधिकार थप गर्ने प्रस्ताव छ। तर जटिल विषयमा ९० दिनभित्र पर्याप्त अनुसन्धान, परामर्श र मस्यौदा तयार गर्न कठिन हुन सक्ने तथा सबै प्रदेश वा स्थानीय तहमा एउटै नमूना कानून लागू गर्दा स्थानीय विविधता सम्बोधन नहुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ।
त्यस्तै आयोगलाई कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित अनुसन्धान, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण सञ्चालनमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर नहोस् भन्ने जोड
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दा संसद् र जनताप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व कमजोर हुन सक्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगलाई आन्तरिक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार दिँदा ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर नयाँ दायित्व सिर्जना हुन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ।
यसैगरी विशेषज्ञको सेवा व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने प्रस्तावसँगै विशेषज्ञ छनोटको ‘रोस्टर’ पारदर्शी नभए सीमित व्यक्ति वा निकट समूहले मात्र अवसर पाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कानून निर्माणको मुख्य निकाय बनाउने प्रस्तावमा पनि कार्यभारको प्रश्न
दफा २१ मा आयोगलाई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर सबै विधेयकको मस्यौदा आयोगमार्फत मात्रै तयार गर्दा आयोगमा अत्यधिक कार्यभार पर्न सक्ने भन्दै कार्यक्षमता र स्रोतसाधनको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
संशोधन प्रस्तावमा आयोगको जनशक्ति, बजेट, तथ्यांकमा पहुँच, अनुसन्धान विधि, डिजिटल अभिलेखको अद्यावधिक तथा आधिकारिक संस्करण र साइबर सुरक्षाजस्ता विषय पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनले नेपाल कानून आयोगलाई राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावबाट जोगाउँदै अनुसन्धान, विशेषज्ञता, प्रमाण र संस्थागत स्वतन्त्रतामा आधारित कानून सुधारको निकाय बनाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789383080.png)
