काठमाडौं– नेपालको ठूलो भूभाग ओगटेको खर्क तथा चरन क्षेत्रको उपयोगमा कानुनी झन्झट मुख्य बाधक बनेको विषय राष्ट्रिय सभाको छलफलमा उठेको छ। वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण र भूमिसम्बन्धी कानुनबीचको असमझदारीका कारण खर्कको संरक्षणसँगै त्यसबाट लिन सकिने आर्थिक लाभ, पशुपालन र रोजगारीका सम्भावना नै खुम्चिएको विषयमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आयोजना गरेको बहुसरोकारवाला छलफलमा खर्क तथा चरन क्षेत्र कसको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने र फरक–फरक कानुनका कारण देखिएका अड्चन कसरी हटाउने भन्ने विषयमा बहस भएको हो।
नेपालको कुल भूभागको १४.७ प्रतिशत जमिन खर्क तथा चरन क्षेत्र रहेको तथ्यांक भए पनि त्यसको व्यवस्थित उपयोग हुन नसकेको विषय छलफलमा उठेको थियो। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा याक, चौँरीलगायत पशुपालनका लागि महत्वपूर्ण रहेका खर्कमा पुग्ने, चरन प्रयोग गर्ने, पूर्वाधार बनाउने तथा उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने विषयमा कानुनी र संस्थागत समस्या रहेको सरोकारवालाको भनाइ थियो।
खर्क क्षेत्र वनसँग जोडिएको अवस्थामा वनसम्बन्धी कानुन लागू हुने, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परे निकुञ्जसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने र भूमिसम्बन्धी विषयमा अर्को कानुनी व्यवस्था लागू हुने अवस्थाले एउटै क्षेत्रको उपयोगमा बहु–कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको प्रश्न उठाइएको थियो।
यही विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताए।
उनले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी कानुनले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा एउटाले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको बताए।
‘वन ऐनको कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कुरा, भूमिसँग सम्बन्धित कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएको छ। यी सबै विषयलाई अलिकति व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ।’
कानुन मात्रै होइन, आर्थिक सम्भावना पनि ओझेलमा
छलफलमा खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई संरक्षणको नाममा मात्रै हेर्दा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभसमेत गुमिरहेको विषय उठेको थियो।
याक, चौँरी तथा अन्य पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै दुग्धजन्य तथा अन्य उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिने सम्भावना भए पनि आवश्यक नीति, लगानी र व्यवस्थापनको अभाव रहेको विषयमा चर्चा भएको थियो।
दाहालले पनि खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई आर्थिक, पर्यावरणीय र रोजगारीका दृष्टिले महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नेपालमा बेरोजगारीको समस्या रहेको अवस्थामा आफ्नै देशमा रहेका सम्भावनालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष दाहालले याक र चौँरीबाट उत्पादित वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउन सक्ने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन विकासमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको बताए।
‘याक, चौँरी, त्यसबाट उत्पादित विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अलिकति ख्याति प्राप्त गर्यो भने हामी खुसी चाहिँ भयंकर भइदिन्छौँ। तर त्यसलाई संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने र त्यसका लागि गरिनुपर्ने सबै विषयमा हाम्रो फेरि बेवास्ता हुने, ध्यान नजाने—यो पनि हामीसँग छ।’
दाहालका अनुसार खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके पशुपालन र रोजगारीसँगै खाद्य उत्पादन, पानीका मुहान संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र भूक्षय नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्न सक्छ।
उनले यसका लागि भुटानको अनुभवबाट समेत नेपालले सिक्नुपर्ने बताए।
अन्ततः छलफलको निष्कर्ष खर्क जोगाउने कि उपयोग गर्ने भन्ने होइन, संरक्षण र उपयोगलाई सँगसँगै लैजाने गरी कानुनी संरचना कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो।
अध्यक्ष दाहालले त्यसका लागि सम्बन्धित सबै कानुन र निकायको एकीकृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। खर्क तथा चरन क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउन राष्ट्रिय सभा पछि नपर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।
‘एकले अर्कोलाई बाधा दिने होइन, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने ढङ्गले हाम्रा बुझाइ कायम गर्न जरुरी छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791271370.png)
-1786602170.png)
