काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को जोडबलमा चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुको स्वार्थ विस्तारै प्रकट हुन थालेको छ।
चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछाडि पार्दै प्रधानन्यायाधीश बनेका शर्माले बालेन नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामलाई वैधानिकता दिने मनसायका साथ संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लागेको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेनले विशेष चासो राखेका छन्।
बालेन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकार मिचेर गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। अदालतले छानबिन मात्र नभई सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा कसैमाथि पनि कारबाही नगर्न÷नगराउन आदेश दिएपछि सरकारको योजनामा ब्रेक लागेको छ।
रोकिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अगाडि बढाउन पुनः सर्वोच्चबाटै अनुकूल फैसला आउनुपर्ने हुन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजाने प्रयास गरिरहेका छन्। शर्माको निर्देशनमा सर्वोच्च प्रशासनले टिप्पणी उठाएर पेश गरिसकेको छ। टिप्पणी पेश भएसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ भने रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता प्रेमप्रसाद सिलवालले सर्वोच्चमा पूरक रिट पेश गरेका छन्। तर, सिलवालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता वा दरपीठ नगरी थन्क्याएर राखेको छ।
संवैधानिक इजलासमा लैजान किन जोडबल?
सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलासको गठन गोलाप्रथाद्वारा हुन्छ। गोलाप्रथाबाट मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने पूर्वतय हुँदैन। अनुकूल न्यायाधीश नपर्दा आयोग गठनको सरकारी निर्णय नै बदर हुने सम्भावना रहन्छ। यही जोखिम टार्न प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई जानाजानी संवैधानिक इजलासमा लैजान खोजेको आरोप रिट निवेदक सिलवालको छ।
संवैधानिक इजलास भने प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अनुकूल हुने गरी गठन गर्न सक्छन्। रोस्टरभित्रका न्यायाधीशहरूमध्येबाट सदस्य तोक्न सकिन्छ र पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीश एक ठाउँमा उभिँदा बहुमत पुगेर फैसला सदर हुन जान्छ। सम्पत्ति छानबिनका लागि यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै आयोगलाई वैधानिकता दिने मुख्य अस्त्र यही बनाउन खोजिएको कानुनविद्हरूको दाबी छ।
यसका साथै, संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तिम हुने र यसविरुद्ध पुनरावलोकनसमेत नलाग्ने भएकाले सरकार निश्चिन्त हुन पाउँछ। यदि पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको छिनोफानो भयो भने दृश्य फरक हुन सक्छ। तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा रायबाझी भएमा मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पुग्छ। तर, तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलास प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसार मात्र गठन हुन सक्दैन। यही कारण सरकारको ‘विशेष चासो’ रहेको मुद्दालाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन खोजिएको भन्दै बारले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा आपत्ति जनाइएको छ।
अर्कातिर, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विगतको अभ्यास यस पटक तोडिएको छ। शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी लगायतलाई बाहिर राखेर इजलास गठन गरिएकाले आशंका बढेको अधिवक्ता सिलवाल बताउँछन्।
यसअघि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय, डा. प्रेमराज सिलवाल, टोपबहादुर सिंह लगायतले रिट दायर गरेका थिए। यही भदौ १ गते बसेको सल्लाहकारसहितको बैठकपछि नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त इजलासले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिसकेको मुद्दालाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा लैजाने तयारी हुनु गम्भीर रहेको बारको भनाइ छ।
‘अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दासमेत प्रशासनिक निर्णयका आधारमा, पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगरी संवैधानिक इजलासमा लगिएको खबरले हामीलाई गम्भीर र दुःखी बनाएको छ,’ बारको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले स्थापित मान्यता, अभ्यास र परम्पराविपरीत न्यायपालिकाको गरिमा, शाख एवं जनआस्थामा गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ।’
बारले केही समययता संवैधानिक इजलास गठन गर्दा निश्चित मापदण्ड, पूर्वअभ्यास वा विषयवस्तुको गम्भीरताभन्दा पनि मुद्दाको प्रकृति हेरेर न्यायाधीश छनोट गर्ने गरिएको र यसले अदालतको विश्वसनीयतामा आँच पुगेको दाबी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको छनोट वरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्ने र त्यसो गर्न बाधा भए अन्य इजलाससरह रोस्टरभित्रका न्यायाधीशबाट गोला प्रणालीमार्फत गरिनुपर्ने बारको सुझाव छ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले उठाएको टिप्पणीलाई प्रधानन्यायाधीशले सदर नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। इजलासले पूर्ण (तीन न्यायाधीशको) इजलासमा पठाएको मुद्दालाई प्रशासनिक निर्णयबाट संवैधानिक इजलासमा लैजानु गलत हुने अधिकांश कानुनविद्को टिप्पणी छ। केही कानुनविद्हरू चाहिँ गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै भएको तर्क गर्छन्।
गत असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न र कसैमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपारियोस् भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने आदेश भएको थियो।
तर, उक्त मुद्दा लामो समयसम्म न पूर्ण इजलासमा पठाइयो, न त पेसी नै तोकियो। उल्टै गत साउन १८ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त मुद्दा पूर्णमा नभई संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै टिप्पणी उठायो। दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको आदेशविपरीत प्रशासनले टिप्पणी उठाएर इजलास तय गर्न थालेपछि विवाद चर्किएर पूरक रिट र नेपाल बारसम्म पुगेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले केही आधार देखाउँदै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने टिप्पणी उठाएको थियो।
मुख्य आधारका रूपमा संविधानको धारा १३७ ले दिएको अधिकारअनुसार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने प्रावधानलाई लिइएको छ। टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू सन्निहित रहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा पूर्ण इजलाससमक्ष पेश भएको भए तापनि निवेदनमा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका विषय रहेकाले नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा तोक्न मनासिब देखिँदा निर्णयका लागि पेश गर्दछु।’
इजलासको स्पष्ट आदेशविपरीत प्रशासनले अर्कै इजलास सिफारिस गरेपछि अधिवक्ता सिलवालले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरे पनि प्रशासनले त्यसलाई न दर्ता गरेको छ, न त दरपीठ नै। सिलवालले उक्त रिट दर्ता नभएपछि हुलाकमार्फत प्रधानन्यायाधीश शर्माको सचिवालयमा पठाएका छन्।
संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश सदस्य रहने उल्लेख छ।
धारा १३७ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले यही संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गरेर मुद्दा आफ्नो अनुकूलको इजलासमा लैजान खोजेको आरोप बार र रिट निवेदकको छ। यता, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रशासनले टिप्पणी उठाएको दाबी गरेका छन्।
झस्किएको न्याय क्षेत्र
न्यायालयमा हालै घटेका केही घटनाक्रमले पनि निश्चित स्वार्थप्रेरित कदम चालिएको संकेत गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइनुलाई न्यायालयभित्र ‘सेटिङ’का रूपमा हेरिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रहँदा आचार्यले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएबापत यो ‘पुरस्कार’ पाएको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ। बुटवलमा रहँदा उनी र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलगत्तै उनले सर्वोच्चमा काज हाजिर हुने अवसर पाए र हाल विशेष अदालतको नेतृत्वसमेत सम्हाल्न पुगे। यो घटनाले न्याय क्षेत्रलाई झस्काएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
