• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बिहीबार, मंसिर ३, २०८३ Thu, Nov 19, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
फिचर

सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी मुद्दामा बालेनको विशेष ‘चासो’, सर्वोच्चको आदेशलाई प्रधानन्यायाधीशले गर्लान् ‘न्याय’?

64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, भदौ ९, २०८३  १८:५०
1140x725

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को जोडबलमा चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुको स्वार्थ विस्तारै प्रकट हुन थालेको छ।
चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछाडि पार्दै प्रधानन्यायाधीश बनेका शर्माले बालेन नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामलाई वैधानिकता दिने मनसायका साथ संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लागेको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेनले विशेष चासो राखेका छन्।

बालेन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकार मिचेर गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। अदालतले छानबिन मात्र नभई सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा कसैमाथि पनि कारबाही नगर्न÷नगराउन आदेश दिएपछि सरकारको योजनामा ब्रेक लागेको छ।

रोकिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अगाडि बढाउन पुनः सर्वोच्चबाटै अनुकूल फैसला आउनुपर्ने हुन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजाने प्रयास गरिरहेका छन्। शर्माको निर्देशनमा सर्वोच्च प्रशासनले टिप्पणी उठाएर पेश गरिसकेको छ। टिप्पणी पेश भएसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ भने रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता प्रेमप्रसाद सिलवालले सर्वोच्चमा पूरक रिट पेश गरेका छन्। तर, सिलवालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता वा दरपीठ नगरी थन्क्याएर राखेको छ।

संवैधानिक इजलासमा लैजान किन जोडबल?
सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलासको गठन गोलाप्रथाद्वारा हुन्छ। गोलाप्रथाबाट मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने पूर्वतय हुँदैन। अनुकूल न्यायाधीश नपर्दा आयोग गठनको सरकारी निर्णय नै बदर हुने सम्भावना रहन्छ। यही जोखिम टार्न प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई जानाजानी संवैधानिक इजलासमा लैजान खोजेको आरोप रिट निवेदक सिलवालको छ।

संवैधानिक इजलास भने प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अनुकूल हुने गरी गठन गर्न सक्छन्। रोस्टरभित्रका न्यायाधीशहरूमध्येबाट सदस्य तोक्न सकिन्छ र पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीश एक ठाउँमा उभिँदा बहुमत पुगेर फैसला सदर हुन जान्छ। सम्पत्ति छानबिनका लागि यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै आयोगलाई वैधानिकता दिने मुख्य अस्त्र यही बनाउन खोजिएको कानुनविद्हरूको दाबी छ।

यसका साथै, संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तिम हुने र यसविरुद्ध पुनरावलोकनसमेत नलाग्ने भएकाले सरकार निश्चिन्त हुन पाउँछ। यदि पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको छिनोफानो भयो भने दृश्य फरक हुन सक्छ। तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा रायबाझी भएमा मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पुग्छ। तर, तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलास प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसार मात्र गठन हुन सक्दैन। यही कारण सरकारको ‘विशेष चासो’ रहेको मुद्दालाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन खोजिएको भन्दै बारले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा आपत्ति जनाइएको छ।

अर्कातिर, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विगतको अभ्यास यस पटक तोडिएको छ। शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी लगायतलाई बाहिर राखेर इजलास गठन गरिएकाले आशंका बढेको अधिवक्ता सिलवाल बताउँछन्।

यसअघि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय, डा. प्रेमराज सिलवाल, टोपबहादुर सिंह लगायतले रिट दायर गरेका थिए। यही भदौ १ गते बसेको सल्लाहकारसहितको बैठकपछि नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त इजलासले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिसकेको मुद्दालाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा लैजाने तयारी हुनु गम्भीर रहेको बारको भनाइ छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दासमेत प्रशासनिक निर्णयका आधारमा, पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगरी संवैधानिक इजलासमा लगिएको खबरले हामीलाई गम्भीर र दुःखी बनाएको छ,’ बारको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले स्थापित मान्यता, अभ्यास र परम्पराविपरीत न्यायपालिकाको गरिमा, शाख एवं जनआस्थामा गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ।’

बारले केही समययता संवैधानिक इजलास गठन गर्दा निश्चित मापदण्ड, पूर्वअभ्यास वा विषयवस्तुको गम्भीरताभन्दा पनि मुद्दाको प्रकृति हेरेर न्यायाधीश छनोट गर्ने गरिएको र यसले अदालतको विश्वसनीयतामा आँच पुगेको दाबी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको छनोट वरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्ने र त्यसो गर्न बाधा भए अन्य इजलाससरह रोस्टरभित्रका न्यायाधीशबाट गोला प्रणालीमार्फत गरिनुपर्ने बारको सुझाव छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले उठाएको टिप्पणीलाई प्रधानन्यायाधीशले सदर नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। इजलासले पूर्ण (तीन न्यायाधीशको) इजलासमा पठाएको मुद्दालाई प्रशासनिक निर्णयबाट संवैधानिक इजलासमा लैजानु गलत हुने अधिकांश कानुनविद्को टिप्पणी छ। केही कानुनविद्हरू चाहिँ गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै भएको तर्क गर्छन्।

गत असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न र कसैमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपारियोस् भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुने आदेश भएको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

तर, उक्त मुद्दा लामो समयसम्म न पूर्ण इजलासमा पठाइयो, न त पेसी नै तोकियो। उल्टै गत साउन १८ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त मुद्दा पूर्णमा नभई संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै टिप्पणी उठायो। दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको आदेशविपरीत प्रशासनले टिप्पणी उठाएर इजलास तय गर्न थालेपछि विवाद चर्किएर पूरक रिट र नेपाल बारसम्म पुगेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले केही आधार देखाउँदै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने टिप्पणी उठाएको थियो।

मुख्य आधारका रूपमा संविधानको धारा १३७ ले दिएको अधिकारअनुसार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने प्रावधानलाई लिइएको छ। टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू सन्निहित रहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा पूर्ण इजलाससमक्ष पेश भएको भए तापनि निवेदनमा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका विषय रहेकाले नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा तोक्न मनासिब देखिँदा निर्णयका लागि पेश गर्दछु।’

इजलासको स्पष्ट आदेशविपरीत प्रशासनले अर्कै इजलास सिफारिस गरेपछि अधिवक्ता सिलवालले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश गरे पनि प्रशासनले त्यसलाई न दर्ता गरेको छ, न त दरपीठ नै। सिलवालले उक्त रिट दर्ता नभएपछि हुलाकमार्फत प्रधानन्यायाधीश शर्माको सचिवालयमा पठाएका छन्।

संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश सदस्य रहने उल्लेख छ।

धारा १३७ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले यही संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गरेर मुद्दा आफ्नो अनुकूलको इजलासमा लैजान खोजेको आरोप बार र रिट निवेदकको छ। यता, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रशासनले टिप्पणी उठाएको दाबी गरेका छन्।

झस्किएको न्याय क्षेत्र
न्यायालयमा हालै घटेका केही घटनाक्रमले पनि निश्चित स्वार्थप्रेरित कदम चालिएको संकेत गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाइनुलाई न्यायालयभित्र ‘सेटिङ’का रूपमा हेरिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रहँदा आचार्यले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएबापत यो ‘पुरस्कार’ पाएको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ। बुटवलमा रहँदा उनी र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलगत्तै उनले सर्वोच्चमा काज हाजिर हुने अवसर पाए र हाल विशेष अदालतको नेतृत्वसमेत सम्हाल्न पुगे। यो घटनाले न्याय क्षेत्रलाई झस्काएको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ९, २०८३  १८:५०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर
एसियाली क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई
चितवनले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो, फाइनल प्रवेशका लागि सुदूरपश्चिमसँग भिड्दै
सम्बन्धित सामग्री
किन अल्झियो सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम ? सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । बुधबार, मंसिर २, २०८३
अनु परियारको घटनाले सम्झाएको सिल्भी यास्मिनाको सीमाहीहिन प्रेमदेखि नारकीय जीवनवाट उद्धारसम्मको कथा ५४ वर्षीया फ्रान्सेली नागरिक सिल्भी यास्मिनाको प्रेम सम्बन्धको शुरुवात एक पाकिस्तानी नागरिकसँग अस्ट्रेलियाबाट शुरु हुन्छ । सन् २००३... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
को हुन् ? के गरे ? किन मनाइन्छ फाल्गुनन्द जयन्ती ? महागुरुको सम्मानमा हरेक वर्ष कात्तिक २५ गते जन्मजयन्ती पर्व, चैत २२ गते स्मृति दिवस र वैशाख २४ गते समाज सुधार दिवससमेत मनाउने गरिएको... बुधबार, कात्तिक २५, २०८३
ताजा समाचारसबै
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
एसियाली क्लियरिङ युनियनको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
चितवनले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो, फाइनल प्रवेशका लागि सुदूरपश्चिमसँग भिड्दै बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
आगामी पुस २० गते प्रथम गैरआवासीय नेपाली विश्व महिला सम्मेलन हुने बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
लर्ड्समा नेपाल र बंगलादेशबीच ऐतिहासिक टी–२० भिडन्त हुने बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
गृहमन्त्रीकी आमाको भिडिओ सार्वजनिक गर्ने युट्युबर पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने सुमना श्रेष्ठको घोषणा बुधबार, मंसिर २, २०८३
दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई सिआईबीले किन ग-याे पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्