हेटौँडा– केन्द्रबाट कारबाहीको सिफारिस भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बागमती प्रदेशमा सत्ताका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग सहकार्य गर्ने भएको छ।
बागमती प्रदेशमा सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाबीच मंगलबार ६ बुँदे समझदारी भएको हो। केन्द्रको निर्देशनभन्दा फरक ढंगले प्रदेशमा सत्ता समीकरण अघि बढाउने राप्रपाको निर्णयले पार्टीभित्रको संघीय र प्रदेश राजनीतिको अन्तरविरोधलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।
तीन दलले संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई साझा उद्देश्य बनाएका छन्।
समझदारीअनुसार प्रदेश सरकारमा तीन दलको दलीय हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनेछ। मन्त्रालयको संख्या भने हाल कायम आठभन्दा नबढाउने सहमति भएको छ।
प्रदेश सभामा रिक्त सभामुख पद नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित गर्ने समझदारीसमेत भएको छ।
सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। साझा कार्यक्रम बनाउन तीनै दलका सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापती र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।
त्यस्तै, सरकार सञ्चालनमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वयका लागि सुरुमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ।
तीन दलले मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने समझदारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसपछि राप्रपाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिने भएको छ।
समझदारीपत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बागमती प्रदेश सभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
केन्द्रले बागमतीमा सत्ता सहकार्यको विषयलाई लिएर राप्रपामाथि कारबाहीको सिफारिस गरे पनि प्रदेशमा भने राप्रपा एमाले र नेकपासँग मिलेर सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुने बाटोमा अघि बढेको हो।
तीन दलबीचको समझदारीसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निश्चित भएको छ। अब मन्त्रालय बाँडफाँट, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालन संयन्त्रमार्फत नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।