कर्ण शाक्यले सरकारी जग्गा मिचेर रिसोर्ट बनाएको सर्वोच्चको ठहर, तत्काल रिसोर्ट भत्काउन परमादेश

दुर्गा दुलाल बुधबार, असोज १०, २०८० १३:१६

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवातालमा सरकारी जग्गा मिचेर वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट निर्माण गरी अवैध रुपमा सञ्चालन गरेको ठहर गरेको छ।

उक्त रिसोर्ट भत्काउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले शाक्यले रिसोर्ट निर्माण गरेको जग्गा नै बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले असार ४ गते शाक्यको रिसोर्ट अवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो।

तर, पूर्णपाठ जारी नहुदाँ भत्काउने बाटो खुलेको थिएन। सर्वोच्चले मंगलबार यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। शाक्यले अवैधानिक रुपमा सरकारी जग्गा मिचेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेको खुलासा नेपाल लाइभले गरेको थियो।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका आठवटा संरचना सरकारी जग्गामा निर्माण भएको खुलासा भएको थियो। त्यस्तै रिसोर्टबाट निस्कने दुषित पानीसमेत फेवातालमा मिसाउने गरेको कुराको खुलासा समेत भएको थियो।

शाक्यको रिसोर्टविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले शाक्यको रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको र दूषित पानी सिधैं फेवातालमा मिसाउने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ।

सरकारी अध्ययनमा वाटरफ्रन्ट रिसोर्टबाट निस्केको पानी फेवातालमा सिधै मिसाइएको र उक्त पानी पिउन योग्य नभएको रिपोर्ट दिएको देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कि.नं. १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको भन्नेसमेत सरकारी अध्ययनमा देखिएको छ।’

यसरी फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रुपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको सार्वजनिक महत्त्व बोकेको संरक्षित सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक हितबाहेक अन्य निजी तथा व्यवसायीक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुन फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘यसमा मुख्यतः प्रत्यर्थी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि ले होटल तथा भवन निर्माणका लागि प्राप्त गरेको भनेको २०६६ भदौ २४ को पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिस पत्र र सोही मितिमा सराङ्कोट गा.वि.स को सचिवको हस्ताक्षरको स्वीकृतपत्र कानुन बमोजिम जारी भएको नदेखिनुका साथै रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कि.नं. १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको भन्ने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘२०१८ साल देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चले तीन बुँदे परमादेश आदेशसमेत जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त संरचना भत्काउनेदेखि सबै अनुमति रद्द गर्न र जग्गाहरु फेवातालको नाममा कायम गर्नसमेत भनेको छ।

यस्तो छ तीन बुँदे परमादेश
(क) यस अदातलबाट रिट नं ०६७–०६९४ को उत्प्रेषण/परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०७५।०१।१६ मा जारी भएका परमादेशको आदेश समेतको रोहबाट हेर्दा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि फेवातालको जग्गा जो कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गराएको भए पनि सो दर्ता बदर गरि फेवातालको नाँउमा कायम गरी फेवातालको नियम विन्दुको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी, गैरसरकारी सहित सम्पूर्ण भौतिक संरचना, त्यस क्षेत्रमा . रहेका व्यापार, व्यवसाय, अफिस, घर, होटल, रेष्टुराँ, रिसोर्ट सहित सबै संरचना हटाउनु, त्यस क्षेत्रमा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु, अनुमति प्रदान गरेको भए रद्द गर्नु

(ख) फेवातालको (वर्षायामको उच्चतम् विन्दु) सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र कायम गर्नु गराउनु

(ग) विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि.ले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकाँश भाग फेवातालको विन्दुबाट ६५ मिटर भित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानून बमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिंदा फेवातालको दीर्घकालिन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनु।

३९. प्रस्तुत निवेदनको जानकारी विपक्षीहरू लगायत गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखरा समेतलाई दिनू। प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न आदेशको प्रतिलिपि सहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी पठाउनू। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।