• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अनुसन्धान

फेवाताल अतिक्रमणमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको गोप्य प्रतिवेदन: कर्ण शाक्यको रिसोर्टसहित १ हजार घर भत्काउन सिफारिस

64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, पुस १२, २०७९  २०:२९
1140x725

काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैधानिक संरचनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले निर्माण गरेको समितिले फेवाताल छेउका करिब एक हजार संरचना भत्काउन सिफारिस गरेको पाइएको छ। २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई दुई वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त समितिको संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल थिए भने भूमि सुधार,नापी विभाग, पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख लगायत विज्ञहरु समितिमा रहेका थिए। पौडेल संयोजक रहेको समितिमा तत्कालीन पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी, मन्त्रालयका उपसचिव भरत गौतम, नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन प्रमुख केदार बराल लगायत सदस्य थिए। 

उनीहरुले पोखरा पुगेर र यसअघिका समितिहरुले गरेको अध्ययनलाई समेत आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्कालीन भूमि सुधार सचिवलाई बुझाइएको थियो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। २०७८ असार १९ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिए। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो गोप्य राखियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा फेवातालका अवैधानिक संरचना भत्काउनुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन बुझेर गुपचुप राखेको थियो। 

फेवाताल सम्बन्धमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका रिट निवेदन खगेन्द्र सुवेदीका अनुसार पछिल्लो प्रतिवेदनले झन् धेरै घर भत्काउनुपर्ने देखिएको थियो। २०७६ सालमा ड्रोन सर्वे गर्दा ६५ मिटरमा ५ सय १ वटा घर भत्काउनुपर्ने देखिएकोमा उक्त संख्या बढेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

यो समितिले दुई वटा प्रतिवेदन निर्माणको अधिकार पाएको थियो। भूमि सुधारमा दुवै प्रतिवेदन बुझाएको सुवेदीले बताए। उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सबै भत्काउनुपर्ने देखिएको छ। 

कर्ण शाक्यको मुख्य भवन बाहेक सबै भत्काउनुपर्ने अहिलेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ भने विगतमा स्वीकृत भएको नगर योजना विपरीत मुल भवन निर्माण गरेकाले उक्त भवन पनि भत्काउनुपर्ने देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। 

२०३० साल मंसिर १५ गते नगर योजना स्वीकृत गरिएको थियो। उक्त योजनामा तालको मुखमा ६५ मिटर बाहिर भुईं तलाको कटेज मात्र बनाउन पाउने र तालको अर्को भागमा १५ फिटे टुरिस्ट कजेट बनाउन सकिने भनिएको थियो। तर शाक्यको रिसोर्ट चार तले भवन संरचनामा छ। प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने भनिएको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले समितिलाई १६ बुँदे जिम्मेवारी दिएको थियो। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सर्वोच्चको फैसला अनुसार गर्ने भनिएको थियो। 

फेवातालको उत्तर-पश्चिमबाट मिसिने भकुण्डे खोलाले लामो समयदेखि आफ्नो स्वरुप परिर्वतन नगरेको देखियो। यसले गर्दा तालको सिमानाको फैलावट भकुण्डे खेलाभन्दा माथि मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

समितिले सरकारलाई तीन वटा क्याटागोरी तोकेर सिफारिस गरेको थियो। 

यस्ता छन् सिफारिस
समितिले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष फेवातालको चार किल्ला, सिमाना र क्षेत्रफल देहायबमोजिम हुनका लागि सिफारिस गरेको छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

क. फेवातालको चारकिल्ला 'पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी-चट्पुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने।

ख. फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीबन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामिडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला तरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न संलग्न अनुसुची १ को नक्सा बमोजिमको फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने। 

ग. फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने। 

समितिले अध्ययनका लागि स्थलगत रुपमा जानुका साथै यसअघि निर्माण भएका विभिन्न समितिको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेको थियो। समितिले २०५२ सालको भएको नापी नक्सा समेत मगाएर अध्ययन गरेको थियो। 

दुई वर्षदेखि प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा, सर्वोच्चमा मुद्दाको पालै नआउने 
अधिवक्ता सुवेदीले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा पनि दायर गरे। यसअघि नै सर्वोच्चमा कर्ण शाक्यको रिसोर्टको संरचना अवैधानिक भएको दावी गरिएको मुद्दा विचाराधीन रहेको थियो।

२०७५ सालमा भएको फैसलाले एक वर्षभित्र यस्ता संरचना भत्काउन र केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई जिम्मेवारी तोकेर फैसला गरेको तर कार्यान्वयन नभएको भनेपछि सुवेदी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले शाक्यको रिट र अवहेलना निवेदनलाई सँगै पेसीमा राख्यो तर हालसम्म उक्त मुद्दा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। 
अधिवक्ता सुवेदीका अनुसार हरेक पटक पेसी चढ्छ अनि बहसका लागि तयारी गरेर आयो, मुद्दाको कि पालो नै नआउने कि त सारिने गरेको बताए। त्यस्तै सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नेभन्दा थन्क्याउने काम भएको उनको टिप्पणी छ।

दुई वर्षदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दराजमा प्रतिवेदन रहेको तर न सार्वजनिक हुन्छ न कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीसँग फेवाताल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी माग्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। 

फेवातालको क्षेत्रफल कति 
यसअघिको अध्ययनमा फेवाताल १० हजार २८० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भनिएको थियो। उता अध्ययनले मानवीय अतिक्रमण र ताल पुरिने क्रम बढ्दा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल निरन्तर रुपमा घटिरहेको उल्लेख छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारबाट विभिन्न समयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनहरू, मिति २०३०/८/१५ को पोखरा नगरयोजना, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको फेवाताल निर्देशिका, २०५१, २०५८ को जिविसको सक्रियतामा भएको नापी, २०६४ सालको केन्द्रीय नापी, इण्डिया सर्वे १९५७-१९५८/१९५९ मा देखाइएको फेवातालको नक्सा अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १०३५३७५.७१८ वर्ग मिटर (एक करोड तीन लाख त्रिपन्न हजार सात सय पन्ध्र वर्ग मिटर) अर्थात् २०३५१.६८५ रोपनी हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ।

२०५८ सालमा जिविस कास्कीको सक्रियता एवं सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको संलग्नतामा भएको सर्वेक्षण अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग किमि र परिमिति १८.७० किमि उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा २०३८ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग किमि र २०१८ सालमा १०.३५ वर्ग किमि रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।१२।२२ को आदेश बमोजिम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट तयार भई पेस भएको प्रतिवेदन, २०७२ मा फेवातालको क्षेत्रफल ५१,१७,५३० वर्ग मिटर जनिएको पाइन्छ।

नेपाल सरकारबाट मिति २०६८।११।४ मा भएको निर्णयले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिले मिति २०६९।२। ३ मा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको सम्बन्धमा २०६४ सालको केन्द्रीय नापी टोलीद्वारा गरिएको ग्राण्ड सर्वेबाट पानीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ५६२-१२-०-० रोपनी, खेती गरिएको भाग २१०१-०-१ रोपनी, पर्ती १६५-०-० रोपनी गरी जम्मा १२८७४- २-३-० रोपनी भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।

नेपाल सरकार र युएनले प्रकाशन गरेको फेवाताल विकास र यसको इकोसिस्टम पुस्तिकामा फेवातालको उत्तरी पहाड (दक्षिण फर्केको साविक सराङकोट, कास्कीकोट र ढिकुरपोखरी गाविस) को भौगोलिक बनावट निकै कमजोर रहेको र वर्षा याममा यी क्षेत्रबाट बगेर तालमा जाने खोलाका कारणले गेगरहरु बढेको उल्लेख छ।

हर्पन खोला उपत्यकामा बढ्दै गरेको जनसङ्ख्याको कारण बढिरहेको उत्खनन तथा निर्माणले पनि यस्तो गेग्रिन बढेको प्रस्ट्याइएको छ।  


सम्बन्धित सामग्री:

पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]

पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा (शृंखला – २)

कर्ण शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानी हानिकारक (तेस्रो शृंखला)

फेवाताल अतिक्रमण फलोअप : कर्ण शाक्यको अतिक्रमण शृंखला अरुले सिके

कर्ण शाक्यले यसरी सुरु गरेका थिए फेवाताल अतिक्रमण शृंखला

कर्ण शाक्यले यसरी सुरु गरेका थिए फेवाताल अतिक्रमण शृंखला

फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेश अलपत्र, महानगरको १५ दिने सूचनाको म्याद सकियो

फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चले जारी गर्‍यो पूर्णपाठ, मिचेका संरचना भत्काउन बाटो खुल्यो

किन सरेको सर्‍यै छ फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा?

फेवाताल अतिक्रमण : सुनुवाइ सरेको सर्‍यै कर्ण शाक्यको मुद्दा

फेवाताल अतिक्रमणः व्यवसायी कर्ण शाक्य र प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा सँगै सुनुवाइ हुँदै

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १२, २०७९  २०:२९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ घटनाको अतिरञ्जन गरेकाे आराेपमा बरहथवा नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने राम नारायण यादव र निलव देवीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २२ जना घाइते दुर्घटनापछि बस, चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बिहीबार जनाएको छ । बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी, वैदेशिक रोजगारी ठगीमा आरोपित अर्याल फरार यो प्रकरणमा सीआईबीले बुधबार मात्रै दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्ट अडान राख्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाव बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
रत्नायकेको अर्धशतकमा चितवनमाथि सुदूरपश्चिम ३ विकेटले विजयी, फेरि लुम्बिनीसँगै उपाधि भिडन्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
लुम्बिनीमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुदाँ नागरिकलाई सास्ती बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
एमाले वडा र पालिका अधिवेशन सर्वसम्मत नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
गृहमन्त्रीकी आमाको भिडिओ सार्वजनिक गर्ने युट्युबर पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने सुमना श्रेष्ठको घोषणा बुधबार, मंसिर २, २०८३
दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई सिआईबीले किन ग-याे पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्