काठमाडौं- फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैधानिक संरचनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले निर्माण गरेको समितिले फेवाताल छेउका करिब एक हजार संरचना भत्काउन सिफारिस गरेको पाइएको छ। २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई दुई वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त समितिको संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल थिए भने भूमि सुधार,नापी विभाग, पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख लगायत विज्ञहरु समितिमा रहेका थिए। पौडेल संयोजक रहेको समितिमा तत्कालीन पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी, मन्त्रालयका उपसचिव भरत गौतम, नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन प्रमुख केदार बराल लगायत सदस्य थिए।
उनीहरुले पोखरा पुगेर र यसअघिका समितिहरुले गरेको अध्ययनलाई समेत आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्कालीन भूमि सुधार सचिवलाई बुझाइएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। २०७८ असार १९ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिए। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो गोप्य राखियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा फेवातालका अवैधानिक संरचना भत्काउनुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन बुझेर गुपचुप राखेको थियो।
फेवाताल सम्बन्धमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका रिट निवेदन खगेन्द्र सुवेदीका अनुसार पछिल्लो प्रतिवेदनले झन् धेरै घर भत्काउनुपर्ने देखिएको थियो। २०७६ सालमा ड्रोन सर्वे गर्दा ६५ मिटरमा ५ सय १ वटा घर भत्काउनुपर्ने देखिएकोमा उक्त संख्या बढेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो समितिले दुई वटा प्रतिवेदन निर्माणको अधिकार पाएको थियो। भूमि सुधारमा दुवै प्रतिवेदन बुझाएको सुवेदीले बताए। उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सबै भत्काउनुपर्ने देखिएको छ।
कर्ण शाक्यको मुख्य भवन बाहेक सबै भत्काउनुपर्ने अहिलेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ भने विगतमा स्वीकृत भएको नगर योजना विपरीत मुल भवन निर्माण गरेकाले उक्त भवन पनि भत्काउनुपर्ने देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
२०३० साल मंसिर १५ गते नगर योजना स्वीकृत गरिएको थियो। उक्त योजनामा तालको मुखमा ६५ मिटर बाहिर भुईं तलाको कटेज मात्र बनाउन पाउने र तालको अर्को भागमा १५ फिटे टुरिस्ट कजेट बनाउन सकिने भनिएको थियो। तर शाक्यको रिसोर्ट चार तले भवन संरचनामा छ। प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने भनिएको छ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले समितिलाई १६ बुँदे जिम्मेवारी दिएको थियो। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सर्वोच्चको फैसला अनुसार गर्ने भनिएको थियो।
फेवातालको उत्तर-पश्चिमबाट मिसिने भकुण्डे खोलाले लामो समयदेखि आफ्नो स्वरुप परिर्वतन नगरेको देखियो। यसले गर्दा तालको सिमानाको फैलावट भकुण्डे खेलाभन्दा माथि मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिले सरकारलाई तीन वटा क्याटागोरी तोकेर सिफारिस गरेको थियो।
यस्ता छन् सिफारिस
समितिले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष फेवातालको चार किल्ला, सिमाना र क्षेत्रफल देहायबमोजिम हुनका लागि सिफारिस गरेको छ।
क. फेवातालको चारकिल्ला 'पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी-चट्पुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने।
ख. फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीबन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामिडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला तरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न संलग्न अनुसुची १ को नक्सा बमोजिमको फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने।
ग. फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गर्ने।
समितिले अध्ययनका लागि स्थलगत रुपमा जानुका साथै यसअघि निर्माण भएका विभिन्न समितिको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेको थियो। समितिले २०५२ सालको भएको नापी नक्सा समेत मगाएर अध्ययन गरेको थियो।
दुई वर्षदेखि प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा, सर्वोच्चमा मुद्दाको पालै नआउने
अधिवक्ता सुवेदीले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा पनि दायर गरे। यसअघि नै सर्वोच्चमा कर्ण शाक्यको रिसोर्टको संरचना अवैधानिक भएको दावी गरिएको मुद्दा विचाराधीन रहेको थियो।
२०७५ सालमा भएको फैसलाले एक वर्षभित्र यस्ता संरचना भत्काउन र केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई जिम्मेवारी तोकेर फैसला गरेको तर कार्यान्वयन नभएको भनेपछि सुवेदी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले शाक्यको रिट र अवहेलना निवेदनलाई सँगै पेसीमा राख्यो तर हालसम्म उक्त मुद्दा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।
अधिवक्ता सुवेदीका अनुसार हरेक पटक पेसी चढ्छ अनि बहसका लागि तयारी गरेर आयो, मुद्दाको कि पालो नै नआउने कि त सारिने गरेको बताए। त्यस्तै सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नेभन्दा थन्क्याउने काम भएको उनको टिप्पणी छ।
दुई वर्षदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दराजमा प्रतिवेदन रहेको तर न सार्वजनिक हुन्छ न कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीसँग फेवाताल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी माग्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
फेवातालको क्षेत्रफल कति
यसअघिको अध्ययनमा फेवाताल १० हजार २८० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भनिएको थियो। उता अध्ययनले मानवीय अतिक्रमण र ताल पुरिने क्रम बढ्दा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल निरन्तर रुपमा घटिरहेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारबाट विभिन्न समयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनहरू, मिति २०३०/८/१५ को पोखरा नगरयोजना, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको फेवाताल निर्देशिका, २०५१, २०५८ को जिविसको सक्रियतामा भएको नापी, २०६४ सालको केन्द्रीय नापी, इण्डिया सर्वे १९५७-१९५८/१९५९ मा देखाइएको फेवातालको नक्सा अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १०३५३७५.७१८ वर्ग मिटर (एक करोड तीन लाख त्रिपन्न हजार सात सय पन्ध्र वर्ग मिटर) अर्थात् २०३५१.६८५ रोपनी हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ।
२०५८ सालमा जिविस कास्कीको सक्रियता एवं सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको संलग्नतामा भएको सर्वेक्षण अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग किमि र परिमिति १८.७० किमि उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रतिवेदनमा २०३८ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८० वर्ग किमि र २०१८ सालमा १०.३५ वर्ग किमि रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।१२।२२ को आदेश बमोजिम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट तयार भई पेस भएको प्रतिवेदन, २०७२ मा फेवातालको क्षेत्रफल ५१,१७,५३० वर्ग मिटर जनिएको पाइन्छ।
नेपाल सरकारबाट मिति २०६८।११।४ मा भएको निर्णयले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिले मिति २०६९।२। ३ मा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको सम्बन्धमा २०६४ सालको केन्द्रीय नापी टोलीद्वारा गरिएको ग्राण्ड सर्वेबाट पानीले ढाकेको भाग ९९५५-६-२-३ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ५६२-१२-०-० रोपनी, खेती गरिएको भाग २१०१-०-१ रोपनी, पर्ती १६५-०-० रोपनी गरी जम्मा १२८७४- २-३-० रोपनी भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।
नेपाल सरकार र युएनले प्रकाशन गरेको फेवाताल विकास र यसको इकोसिस्टम पुस्तिकामा फेवातालको उत्तरी पहाड (दक्षिण फर्केको साविक सराङकोट, कास्कीकोट र ढिकुरपोखरी गाविस) को भौगोलिक बनावट निकै कमजोर रहेको र वर्षा याममा यी क्षेत्रबाट बगेर तालमा जाने खोलाका कारणले गेगरहरु बढेको उल्लेख छ।
हर्पन खोला उपत्यकामा बढ्दै गरेको जनसङ्ख्याको कारण बढिरहेको उत्खनन तथा निर्माणले पनि यस्तो गेग्रिन बढेको प्रस्ट्याइएको छ।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
