जनआन्दोलन पछिको न्यायालय: १७ वर्षमा १४ प्रधानन्यायाधीश, खस्कँदो साख, गुमाउँदो विश्वास

राजनीति

दुर्गा दुलाल आइतबार, साउन २८, २०८० १०:२४

काठमाडौं– २०६२/०६३ मा देशमा जनआन्दोलन भयो। व्यवस्था र अवस्था परिर्वतनको नारालाई स्वीकार गर्दै जनता सडकमा निस्किए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो आन्दोलनको आधारमा सत्ता छोडे। देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो।

यही आन्दोलनको जगमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। अन्तरिम संविधानलाई नै टेकेर २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। जनताका प्रतिनिधिहरुले दुई-दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर लेखिएको संविधान अनुमोदन गरे।

उक्त संविधानसँगै देश संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण भयो। यो संविधानले शासन व्यवस्थासँगै न्यायालयमा पनि परिर्वतन गर्ने आशा गरिएको थियो।

जनआन्दोलनपछिका १७ वर्षमा सर्वोच्चमा १४ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन्। अन्तरिम संविधान जारी हुँदा सर्वोच्चको नेतृत्वमा दिलिपकुमार पौडेल थिए। उनी प्रधानन्यायाधीशमा २०६२ साउन १७ गते नियुक्त भएका थिए भने २०६४ भदौ २२ गते अवकाश पाएका थिए। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा र २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा न्यायालयको पुनर्संरचनाको कुरा जोडतोडले उठेको थियो। न्यायाधीशको पुन: नियुक्तिदेखि अदालतको संरचनासम्म परिर्वतनको कुरा उठे तर सेलाए।

७० वर्षे इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालत पछिल्लो केही वर्षयता विवादित बन्दै आएको छ। २०७८ सालमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गरे। प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी समेत बहिस्कार गरेर आन्दोलन नै गरे।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार सय दिनसम्म सर्वोच्च परिसरमा काँलोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशलाई ढोका छेकिरह्यो।

न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको आन्दोलन विश्वभर चर्चा पनि भयो। अदालतभित्र कानुन व्यवसायीलाई रोक्न गेटमा प्रहरी राख्नेदेखि कानुन व्यवसायी नै अदालत प्रवेश नपाउने दुर्लभ घटना भयो।

२०७१ साल जेठ १३ सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएर २०७५ साल पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आएका राणालाई न्यायिक विचलन, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको र न्यायिक नेतृत्व दिन नसकेको आरोप छ। नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति र नागरिक समाज समेतले राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। अन्तत: यो विवाद २०७८ फागुन १ गते २१ बुँदे आरोपसहित संसद्‌मा महाभियोग दर्ता भएर राणा निलम्बनमा परेपछि केही मथ्थर भयो।

चर्चा र विवादमा न्यायालय
२००८ सालमा प्रधान न्यायालय खारेज भई गठन भएको सर्वोच्च अदालत मुख्यतः २०६२ सालदेखि चर्चा र विवादमा तानिएको हो। त्यसअघिका न्यायाधीशहरू फैसलाका कारण चर्चामा रहन्थे। तर २०६२ सालमा न्यायालयमा घुस लेनदेन हुने गरेको सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत विवादमा मुछिन थालेको हो।

त्यसपछिका केही वर्ष भने सर्वोच्चको कार्यसम्पादन सामान्य रूपमै चलेको देखिन्छ। तर २०६६ पछि भने यो क्रममा पूर्णबिराम लाग्यो। ठूला अनियमितता, भष्ट्राचार तथा राजनीतिक प्रभाव लगायत कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभाव देखिन थालेको स्वयं न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै बताउँछन्।

२०६६ चैतमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रवेशसँगै नयाँ बहस सुरु भएको थियो। श्रेष्ठको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कडाइ देखिए पनि फौजदारी न्यायमा समस्या रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। फैसला गर्न डराएको भन्दै श्रेष्ठको न्यायाधीशहरूले समेत आलोचना गरेका थिए। तर उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै ‘विकृतिविहीन न्यायालय’ अभियान सुरु गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए।

२०६८ साल वैशाख २२ गते श्रेष्ठले अवकाश पाउँदा न्यायालयको साख भ्रष्टचार विरोधी हुँदै चर्चाको शिखरमा पुगेको थियो। श्रेष्ठपछि पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा ७ प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर उनीहरू विवादमा तानिइरहे। निर्विवादित हुन सकेनन्।

न्यायाधीशलाई घरमै पुगेर छुरा प्रहार
दिलिपकुमार पौडेलपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा केदारप्रसाद गिरी आए। २०६४ असोज १८ गते उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगे भने २०६६ वैशाख २४ गते अवकाश पाए। गिरीको करिब २ वर्षको कार्यकाल पनि विवादरहित भने भएन।

उनी प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै एउटा विवादमा परेका थिए। उनलाई एक मुद्दाका पक्षले घरमै पुगेर छुरा प्रहार गरेका थिए। मधेसी मुलका एक व्यक्तिले मोही र जग्गा धनीको विवादसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई लिएर छुरी प्रहार भएको थियो। छुरी प्रहारबाट गिरीको हातमा चोट लागेको थियो।

उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको आरोपहरु लाग्यो। उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदादेखि नै चलाख न्यायाधीशको रुपमा कानुन व्यवसायीले लिने गरेका थिए। तर उनी मुद्दा सजिलै बुझ्ने र न्यायको रोहमा फैसला गर्न भने सक्षम न्यायाधीश थिए। यही कारण उनले साना विवादहरुलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे।

उनलाई सहकर्मी न्यायायधीशले जिस्क्याएर पहलमानी पनि सिक्नुभएको रहेछ नि भनेर सोधेका थिए। तत्कालीन समयमा उनी तेस्रो नम्बर न्यायाधीश थिए। यो प्रकरणमा छानबिन भएन र सेलायो।

गिरी शाही आयोग खारेज गर्ने फैसलाको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश पनि हुन्। उनीसहित न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलाले गिरीप्रति अदालतमा सम्मान बढायो।

शाही आयोगको नेतृत्व गरेका मीनबहादुर रायमाझी
रामप्रसाद श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा मीनबहादुर रायमाझी आए। रायमाझीले २०६६ वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले। उनले सर्वोच्चबाट २०६६ मंसिर २८ गते अवकाश पाए।

करिब ८ महिना न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्दा रायमाझीले केही सुधारका कामको थालनी पनि गरे। रायमाझी शाही आयोग विघटनको फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश थिए। उनी वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा थिए।

उनले शाही आयोगको मुद्दामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सहभागी भएर फैसला सुनाएका थिए। यही कारण उनीप्रति अदालतमा उच्च सम्मान थियो। मुद्दा छिटो बुझ्ने अनि न्याय पर्ने गरी फैसला सुनाउने भएकाले रायमाझीका फैसलाहरु विवादमा परेनन्। सात महिनाको अवधिमा उनले धेरै कामको सुरुवात गरे तर लामो समय नभएकाले पूरा गर्न पाएनन्।

अनुपराज शर्मा : सुधारलाई निरन्तरता
रायमाझीले अवकाश पाएपछि न्यायालयको जिम्मेवारी अनुपराज शर्माको काँधमा आयो। कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म पुगेका शर्मा शाही आयोगको फैसला गर्नेमध्येका एक सदस्य थिए।

उनी २०६६ मंसिर २८ गते सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगे। करिब ४ महिनाको मात्र कार्यकाल भए पनि शर्मामा केही गरौं भन्ने भावना थियो। त्यसका लागि उनले अदालतको आन्तरिक प्रशासनदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा थिति बसाउने प्रयास गरे।

उनले अदालतको सुधारका लागि विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। उनले आफैं भने उक्त प्रतिवेदन बुझ्न पाएनन्।

२०६६ चैत १३ गते शर्माले उमेर हदका कारण अवकाश पाए। यो अवधिमा उनले गरेका फैसलाहरु अहिले पनि नजिरको रुपमा कायम छन्।

भ्रष्टाचारमा निर्मम रामप्रसाद श्रेष्ठ
शर्मापछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ पुगे। २०६६ चैत १५ गते श्रेष्ठ सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी २०६८ वैशाख २३ गतेसम्म सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भए।

२ वर्षसम्म अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दा श्रेष्ठले केही कुरामा थिति बसाउन खोजेका थिए। उनले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै सुनुवाइ गरे। उनको कार्यकालमा थुप्रै राजनीतिक व्यक्ति विरुद्ध अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको थियो।

पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र रवीन्द्रनाथ शर्मा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पीए गोकर्ण पौडेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू प्रदीपशमशेर राणा, अच्युतकृष्ण खरेल र मोतीलाल बोहरा, पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेल, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, भन्सारका पूर्वउपसचिव केशरजंग खड्का र ईश्वर पोखरेल (कर्मचारी), सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्द खनाल, नेपाल आयल निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञ चर्तुवेदी लगायतको मुद्दा सर्वोच्चमा थियो। उनले यी मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै सुनुवाइ गर्दै किनारा लगाए।

त्यस्तै अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश शर्माले गठन गरेको न्यायालयको विकृति विसंगति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनको पनि थालनी गरे। तर उनी एकोहोरो र शिवभक्त थिए। आफूलाई लागेपछि कसैको कुरा नसुन्ने बानीका कारण न्यायालयमा उनको आलोचना पनि गर्ने हुने गरेको थियो।

श्रेष्ठले आफूलाई लागेकै भरमा कतिपय निर्णय गरेको भन्दै उनको आलोचना हुने गर्दथ्यो। तर उनका अगाडि कसैले भन्न सक्दैनथे। हक्की र निडर स्वभावको भएका कारण पनि न्यायाधीश नियुक्ति र गलत गर्ने न्यायाधीशहरुको हकमा उनले तीव्र कारबाही गरेका थिए।

खिलराजको प्रवेश, न्यायालयको पतनविन्दु
खिलराज रेग्मी २०६८ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगे। उनी सर्वोच्चको २२औं प्रधानन्यायाधीश थिए। उनीभन्दा अघि रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा निष्कलंक छवि बनाएर बिदा भएका थिए।

कम बोल्ने र देवानी कानुनमा दक्षता राख्ने रेग्मीले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थालनी गरेका कामलाई तीव्रता दिने आशा गरिएको थियो। रेग्मीले करिब २ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व गरे। यसबीचमा उनी विवादमा कमै मात्र परे।

उनले गरेका फैसलाले उनी राम्रै छविको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा लिइन्थो।

पहिलो संविधान सभा विघटन हुने फैसलाले राजनीतिक तहमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको बाहेक अन्य आरोप उनीमाथि लागेको थिएन। लामो समय न्यायाधीश नियुक्ति नगरेको भनी आलोचना खेपिरहेका उनीमाथि अर्को आलोचन थपियो- संविधान सभाको आयु तोकेर राजनीतिक मुद्दामा हात हालेको भन्दै।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा धेरै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने फैसला गरेर उनले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा कायम गरेको भनी प्रशंसा भएको थियो। पटकपटक म्याद थपिएको संविधान सभाको म्याद २०६९ जेठ १४ पछि पुनः थप नहुने गरी फैसला गरेपछि रेग्मी पुनः एक पटक चर्चामा आएका थिए।

पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि दलहरूले दोस्रो गर्ने तयारी गरे। तर संवैधानिक रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधानिकता नभएपछि नयाँ पात्रको खोजी सुरु भयो। दलहरूले प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने छलफल चलाए।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को सरकार बनाउने सहमति दलहरूबीच भयो। २०६४ सालको संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसकेको र राजनीतिक दलहरूबीच सरकार बनाउनका लागि सहमति नभएका कारण यो अन्तरिम व्यवस्था गरिएको थियो।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था जारी गरेपछि र प्रमुख चार दल एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई दिने सहमति अनुरूप २०६९ चैत १ गते यो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। चार दलबीच २०६९ फागुन ३० गते भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय रहने उल्लेख थियो। दलीय सहमतिमा निजामती सेवामा विशिष्ठ श्रेणीका पूर्वप्रशासक मन्त्री हुने उल्लेख थियो। रेग्मीकै नेतृत्वमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो।

उनको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीको बारेमा भने विवाद भयो। उक्त नियुक्ति राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रले गरेको दाबी रेग्मीले गर्ने गरेका छन् भने दलहरूले रेग्मीको पनि सहमति रहेको भन्दै आएका छन्।

उक्त नियुक्तिभन्दा रेग्मीले एकै पटक एउटै व्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको भनी विरोध भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुने गरेर रेग्मीले कार्यकारीको पद लिन स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर भयो। यही कारण उनी सरकारको नेतृत्व गर्न गएपछि विवादमा परे। जसका कारण उनी सर्वोच्च नफर्की बिदा भए।

रेग्मीले निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्दै २०७० माघ २९ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट बिदा लिए। उनी अदालत फर्कंदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त हुने भनी आलोचना भइरहेका थियो। रेग्मी सर्वोच्च नफर्केर तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त हुनुले कार्यकारीको स्वाद लिन पल्केको र कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने परम्परा अदालतमा देखिएको आरोप लाग्यो।

दामोदर शर्मा : भ्रष्ट र बिचौलियालाई स्वर्णकाल
रेग्मीपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा दामोदर शर्मा पुगे। शर्माको कार्यकाल बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्णकाल सावित भयो। अदालतमा खुलेआम बिचौलियाको प्रवेशदेखि मुद्दामा प्रवेश नै नगरी फैसला हुने र भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम उल्टने श्रृंखला सुरु भयो। धार्मिक आस्था राख्ने शर्माले सर्वोच्चलाई बिचौलियाको थलो बनाइदिए।

सुन तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छोड्नेदेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दा फैसला गर्ने कार्यमा शर्माले चासो देखाए। गोदावरी मार्बल लगायत अन्य धेरै राजस्वका मुद्दा शर्माको कार्यकालमा फैसला भए। तर ती फैसलाले उनलाई विवादतिर लग्यो।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी र आफ्नै भतिजालाई तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्दै शर्माले बदनामी कमाए। २०७० चैत २७ देखि २०७१ कात्तिक २३ गतेसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका शर्माले करिब एक वर्षको कार्यकालमा सक्षम न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी अवकाश दिए।

सर्वोच्चमा कार्यरत रहेका र पुनरावेदनबाट सर्वोच्च आउनु पर्ने योग्य न्यायाधीश लामो समयसम्म न्यायपरिषद्को बैठक नै नगर्दा उनीहरू अवकाशमा जान बाध्य भए। सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, विशेष अदालतका गौरीबहादुर कार्की र पुनरावेदनका केशरीराज पण्डितजस्ता हस्तीहरू सर्वोच्चबाट बाहिरिन पुगे। शर्माले भेटी चढाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको विषय समेत तत्कालीन समयमा सार्वजनिक भयो।

रामकुमारप्रसाद साह : उपचारमा दोहोरो खर्चदेखि नातेदारलाई उन्मुक्तिसम्म
शर्माभन्दा कडा स्वभावका रामकुमारप्रसाद साह नेतृत्वमा आए लगत्तै केही सुधार गर्ने आशा देखियो। यसअघि दाग नदेखिएका साह नेतृत्वमा पुगेपछि भने निर्विवादित बन्न सकेनन्। सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसलादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा उल्टाउने र दिगम्बर झालाई सफाइ दिई दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लैजाने कार्य साहले गरे। झा साहका नातेदार हुन्। तसर्थ, उक्त मुद्दामा हस्तक्षेप गरेपछि विवादमा आएका साहले उपचारका लागि राज्यको दोहोरो खर्च लिएको आरोप समेत खेपे।

बैंकक भ्रमणका क्रममा ‘ब्रेन ह्यामरेज’ भए पनि उनको उपचार खर्च सरकारले बेहोरेको थियो। उक्त खर्चमा आफन्त समेतलाई घुमाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो।

जनकपुरमा बम विस्फोटन गराई पाँच जनाको हत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका सञ्जय साह ‘टक्ला’को मुद्दामा अवकाश पाउने समयमा चलखेल गरेको आरोप साहमाथि लागेको थियो। उनले तत्कालीन अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई बचाउन लागेकोदेखि ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालक्ष्मी शाहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिने फैसला गरेको आरोप लाग्यो। उक्त फैसला साह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले सुनाएको थियो।

केही मुद्दामा साहले न्यायिक विचलनको आरोप समेत खेपे। नियुक्ति हुँदा स्वच्छ र पारदर्शी न्यायपालिका बनाउने दाबी गरेका प्रधानन्यायाधीश साह पत्रकार सम्मेलन नै नगरी चुपचाप सर्वोच्चबाट बिदा भए। २०७१ कात्तिक २४ गते नियुक्त भएका साहले २०७२ असार २२ गते अवकाश पाएका थिए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादित कल्याण श्रेष्ठ
साहले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ आए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले केही गर्ने आशा समेत देखाएका थिए। तर सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा उनी विवादमा परे।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा छिटोछरितो हुने आशा गरिए पनि श्रेष्ठले केही काम गर्न सकेनन्। २०७२ असार २३ गते नियुक्त भएका श्रेष्ठले २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाए।

सुशीला कार्की : भ्रष्टाचारका मुद्दामा आक्रामक, तर मध्यरातमा नियुक्ति गर्दै विवादित
साहपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की भित्रिइन्। उनी २०७३ असार २७ गते नियुक्त भइन्। कार्कीको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन। उनले त महाअभियोगको सामना समेत गर्नु पर्‍यो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख को हुने भन्ने विवादमा तत्कालीन सरकारले उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको थियो।

तर, उक्त महाअभियोग पास भएन। दर्ता गर्नेले नै फिर्ता लिए। लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखका लागि आयोग्य हुनेदेखि केही भ्रष्टाचारका मुद्दामा कार्कीले आफूलाई आक्रमक प्रस्तुत गरिन्। सुडान काण्डमा भने कम बिगो ठहर गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। कार्कीले २०७४ जेठ २४ गते अवकाश पाइन्।

गोपाल पराजुली : इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बदनाम
कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बदनामी कमाए। दोहोरो नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत फरक पारेको विवादमा उनी फसे। कतिपय मुद्दामा उनले आर्थिक चलखेल समेत गरेको आरोप लाग्यो। मेडिकल माफियाको पक्षमा काम गरेका पराजुलीका कतिपय आदेशको व्यापक आलोचना भयो।

राजस्वको मुद्दामा समेत पराजुलीको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो। एनसेल, सूर्य नेपाल, क्यासिनो, अजय सुमार्गीको रोक्का सम्पत्ति फुक्का गर्ने र अन्य केही आर्थिक मुद्दामा पराजुली मुछिए। आफैंविरुद्ध दायर भएका केही मुद्दामा समेत पराजुलीले चलखेल गरे।

न्यायाधीशको आचार संहिताले आफू र आफ्नो नातेदारको मुद्दा हेर्न रोक लगाएपछि पराजुलीले अनसन बसेका सत्याग्रही डा गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गर्न आदेश दिए। उक्त मुद्दा आफ्नै इजलासमा पेसी राख्दै आफैंले सुनुवाइ गरे।

न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा आफ्नो जन्ममिति समेत सच्याउन चलखेल गरे। आफन्तलाई सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार बनाउनेदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समेत बनाए।

अन्त्यमा उनी न्याय परिषद्को सचिवको एक पत्रपछि उमेर लम्ब्याएको ठहर भई राजीनामा दिन बाध्य भए। २०७४ असार २ गते नियुक्त भएका उनी बीचमै राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो।

ओमप्रकाश मिश्र : विशेषको छवि सर्वोच्च पुग्दा गुमाए
पराजुलीपछि सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा ओमप्रकाश मिश्र २०७५ भदौ २६ नियुक्त भए। उनीभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुँदा मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको पद प्राप्त गर्ने अवसर पाए।

चार महिनाका लागि मिश्रले प्राप्त गरेको सो अवसरमा सकारात्मक सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइमा गरेका थिए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारमा कठोर स्वभाव बनाएका उनी सर्वोच्चमा उक्त छवि कायम राख्न सकेनन्।

सर्वोच्च आएपछि उनले गरेका अन्तरिम आदेशहरू भने विवादका चुलीमा पुगे। एनसेलदेखि सूर्य नेपालसम्मका मुद्दामा मिश्रका आदेश विवादमा तानिए।

मिश्रले चार महिने कार्यकालमा झन् विवादास्पद भएर बर्हिगमनमा पुगे। कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दा, आर्थिक अनियमितता मुद्दामा पेसी रोक्ने काम गरेको आरोप उनीमाथि छ।

एनसेलदेखि सुमार्गी र सीजी टेलिकमसम्मका मुद्दामा विवादित आदेश जारी गर्न इजलास सेटिङको आरोप मिश्रको कार्यकालमा लाग्यो। सीमित न्यायाधीशको इजलासमा भ्रष्टाचार र राजस्वको मुद्दा लगातार पेसी तोकेपछि मिश्रमाथि सञ्चार माध्यममा समेत खुलेआम आलोचना भएको थियो।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा : महाभियोग लागेर बहिर्गन
जबरा विवादकै बीचमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए। उनी विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीश बने। संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपाली कांग्रेसनिकट भनेर आरोप लागेका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेपछि केही समय पहिले नै जबरा प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भएका थिए।

२०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका जबरा त्यसअघि उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन) र विशेष अदालतमा रहँदा सम्पादन गरेका कार्यका कारण विवादमा थिए। विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनीसहितको इजलासले प्रतिवादीलाई दिएको सफाइको निर्णय सर्वोच्च आएर उल्टेका थिए। सर्वोच्चले राणालाई न्यायिक टिप्पणी समेत लेखेको थियो।

त्यस्तै, म्यारिजलाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भनी व्याख्या गरेको भनी उनको आलोचना हुने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनको सिफारिस हुँदै गर्दा संसदीय सुनुवाइका क्रममा व्यापक विरोध समेत भएको थियो। राणाले वीरगञ्जको एक सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला सुनाएको, छाउनीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रेरणाको (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी) भनी दाइजोको व्याख्या गरेको लगायतका फैसलाका विषयमा समितिमा उजुरी परेको थियो। तर संसदीय सुनुवाइ समितिले राणालाई सर्वसम्मत रुपमा २०७५ पुस १८ गते अनुमोदन गर्दै सर्वोच्च अदालतको २९औं नेतृत्व सुम्पेको थियो।

राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरेका फैसला र आदेश पनि विवादमुक्त हुन सकेनन्। न्यायपालिका भित्रको कार्यशैलीदेखि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छोडेर कनिष्ठ र आफूनिकट न्यायाधीशहरूलाई चलखेलका मुद्दाको पेसी तोक्ने कार्य गरेको आरोप राणामाथि सर्वोच्चभित्रै लागिरह्यो।

चार वर्ष लामो कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका राणाले आफूनिकट केही न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचार, राजश्व र अन्य चलखेलका मुद्दाको पेसी तोक्ने र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो योग्यताभन्दा बाहिरका जग्गा किचलो र झुटा जालसाजीजस्ता मुद्दा मात्र तोक्ने गरेको भनी सर्वोच्चभित्रै असन्तुष्टि सुरु भयो।

राणाले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलाले त सडक आन्दोलन नै भयो। तत्कालै सरकारी पक्षको पुनरावेदनपछि उनी विरुद्धको आन्दोलन मथ्थर भएको थियो।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा इजलास तोक्ने कार्य विवादित र कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरेको आरोप राणालाई लाग्न थाल्यो।

२०७७ मंसिर ३० मा विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछिका बैठकहरूमा भागबन्डा लिँदै संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिस भर्ति गरेपछि उनी झन् विवादित भए। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो र दोस्रो मुद्दामा इजलास तोक्नेदेखि संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको मुद्दा पेसी नै नतोकेको राणामाथि गम्भीर आरोप लाग्यो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदन र स्वचालित रुपमा पेसी तोक्ने प्रणाली सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अनाकानी गरेपछि राणा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूले राणाको राजीनामा नै मागे।

दीपककुमार कार्की : कामुमै अवकाश
२०७८ फागुन १ गते राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुँदा कार्की एक नम्बर न्यायाधीश थिए। सोही रोलक्रम अनुसार उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए। करिब ९ महिना कार्यकाल भएका कार्कीले राणाले बिगारेको छवि सुधारका लागि केही अभ्यास गरे।

उनले न्यायपरिषद्‌मार्फत न्यायिक विचलनमा परेका न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याए भने विवादित व्यक्तिहरुमाथि छानबिन पनि थालनी गरे। उनले न्यायपरिषद्‌मार्फत योग्यता नपुगेर नियुक्ति भएका, नक्कली प्रमाणपत्र भएका केही न्यायाधीशलाई बर्खास्त पनि गरे।

कार्कीको कार्यकालमा पाँच न्यायाधीश कर्खास्तमा परे। न्यायाधीशहरु राकेशकुमार निधि, अनिलकुमार शर्मा, रेणुका साह, नसरुल्लाह अन्सारी र लोकजंग शाह बर्खास्तीमा परेका थिए।

त्यस्तै ओमकारप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर भयो। विशेषले उनलाई दोषी ठहर पनि गर्‍यो। न्यायाधीश विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन न्यायपरिषद्‌ले सिफारिस गरेको यो पहिलो घटना थियो।

त्यस्तै कार्कीले आफ्नो कार्यकालमै प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने परम्परा खारेज गर्दै गोलाबाट पेसी तोक्ने कार्य गरे। त्यस्तै उनकै कार्यकालमा विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी अध्ययन पनि गरियो। प्रतिवेदन भने कार्यान्वयनको चरणमा छ।

त्यस्तै उनले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी अनियमिततामाथि पनि छानबिन गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनले राणाको कार्यकालमा भएको गलत फैसलालाई पनि सच्चाए। रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पुन: उल्ट्याउँदै उनले जन्मकैद ठहर गरे।

कार्की कामुकै रुपमा २०७९ जेठ १८ गते अवकाश भए। उनले सेवा-सुविधा भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरह पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो।

हरिकृष्ण कार्की : न केही गरे न विवादमा परे
२०७९ जेठपछि सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की आए। कार्की करिब ७ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश भए। २०८० असार १ गते मात्र उनी प्रधानन्यायाधीश भए।

कानुन व्यवासायी, महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा विवादस्पद काम पनि गरेनन् भने सुधारको केही थालनी पनि गरेनन्। करिब ५० दिनको समयका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका उनले लामो समयदेखि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेनन्। परिषद्‌को बैठक त बोलाए तर सहमति गराएर नियुक्ति गराउन सकेनन्।

त्यस्तै न्यायालय सुधारका लागि उनले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन्। अधिकांश भ्रष्टाचारका ठूला फाइल सुनुवाइमा अघि बढेनन भने विवादास्पद फैसला पनि भएनन्। समग्रमा कार्कीले न केही बगारे न त सुधार नै गरे।

अब केही सातामा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आउँदैछ। संवैधानिक परिषद्‌ले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिले उनी विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। उजुरीको समय सकिएर सुनुवाइ गर्दै अनुमोदन गरेपछि उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। उनी २०८१ असोजसम्म न्यायालयको नेतृत्वमा हुनेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।