काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान लिने र प्रमाण जुटाउने काम सीआईबीले धमाधम गरिरहेको छ।
६० दिनको समय पाएको प्रहरीले ५० दिनसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सीआईबीले पेश गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा मुद्दा दायर गर्नेछ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा थप आवश्यक भएमा सरकारी वकिलको कार्यालय पुनः अनुसन्धान गर्न र प्रमाण संकलन गर्न सुझाव दिन सक्नेछ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि जिल्ला अदालतमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई अभियोगपत्र सँगै बुझाइन्छ। पक्राउ नपरेका व्यक्तिहरूलाई फरार अभियुक्तको रुपमा देखाउँदै मुद्दा दायर हुन्छ। फरार रहेकाहरूको हकमा अदालतले म्याद जारी गर्दै हाजिर हुने म्याद बुझाउँछ।
अदालतको म्यादभित्र उपस्थित भएमा उनीहरूलाई पुर्पक्षमा पठाउने बहस हुन्छ। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा पठाउने निर्णय सुनाउने छ।
ललिता निवासको जग्गा कीर्ते प्रकरण अहिले यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। अनुसन्धानकै चरणमा रहँदा यो प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च गुहारेका छन्। हालसम्म २२ जना यो विवादमा सर्वोच्च पुगेका छन्।
मीनबहादुर गुरुङसहितलाई रिहाई गर्न अस्वीकार
असार १२ गते सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्यो। २ वर्षदेखि शान्त रहेको यो प्रकरण एक्कासी पुनः चर्चा शुरु भयो, जब सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ,भुमि सुधार विभागका पूर्वकर्मचारी धर्मराज गौतम, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी हुपेन्द्रमणि केसी, कलाधर देउजासहितलाई पक्राउ गर्यो। यसरी पक्राउ परेपछि त्यसमध्ये केही आरोपितहरू २०७९ साउन १९ गतेको एक अन्तरिम आदेश देखाउँदै रिहा भए।
तत्कालीन समयमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने अनि रिहाई गर्ने गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको भन्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आरोपितमध्येका १७ जनाले लिएका थिए। उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नपाइने भएपछि प्रहरीले सोही दिन रिहा गर्यो। यसरी आफूसँगै पक्राउ परेका केही व्यक्ति छुटेपछि गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मराज गौतम सर्वोच्च पुगे।
उनीहरूले सर्वोच्चमा आफूहरूको थुना गैरकानुनी भएकाले रिहाई हुनुपर्ने माग गरे। उक्त रिटमा साउन ५ गते सर्वोच्चले फैसला सुनायो। न्याायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले चार दिन निरन्तर सुनुवाई गरेर फैसला सुनायो।
सर्वोच्चले उनीहरूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको स्वीकार गरेन। सर्वोच्चले जिल्ला अदालतमा म्याद थप भएको,पक्राउ पूर्जी दिइएको र उक्त जग्गा प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको आधारलाई मानेर रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि गुरुङ, शाह र गौतम अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अभियुक्तमा भएपछि अस्पतालमा बसेर समय कटाइरहेका छन्।
समिरजङ्ग कम्पनी प्रमुखलाई रिहा गर्न अस्वीकार
उनीहरूलगत्तै रिहा हुनुपर्ने र आफूलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको दावीसहित पक्राउ परेका अर्का प्रतिवादी रमेश पोखरेल पुगे।
ललिता निवासको जग्गा कीर्तेमा असार १८ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा पोखरेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद थप गरेपछि उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले साउन १० गते रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेलले आफूलाई पक्राउ गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्व अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले थुनामुक्त गर्ने अधिकार जिल्लामै भएको भन्दै फर्कायो।
अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाइ थुनामै राख्न फेरि म्याद थप गर्न माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने/नसक्ने सम्मका अवस्थाहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
आफूले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेको भन्दै उनले इजलासमा स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट पनि पेश गरेर रिहाईको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा हुनसक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो।
पोखरेल १९ वैशाख २०६९ देखि ५ कात्तिक २०७० सालसम्म समरजंग कम्पनीको प्रमुख थिए। ललिता निवासको जग्गा त्यतिबेलासम्म समरजंग कम्पनी मातहत थियो। २०७० सालमा गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नामको जग्गामा दाबी लिन आउने सूचना निकालेको थियो। सर्वोच्चले अघिल्लो पटक धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेझै यो पटक पनि उनीहरूलाई रिहाई गरेन।
रिहा हुने भाग्यवानी बने बहालवाला सचिव राउत
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा एकाएक सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार राउत पक्राउ परे। व्यक्तिको जग्गा सरकारी बनाउने कार्यमा उनले तत्कालीन समयमा उठाएको टिप्पणीलाई आधार मानेर सिआईबीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। असार २४ गते उनलाई विराटनगर जानका लागि त्रिभुवन विमानस्थल पुगेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका उनी एकाएक अनुसन्धानका लागि जानकारी नै नदिई पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च पुगे। राउतको हकमा श्रीमती उषा कार्कीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन असार २७ गते दिएकी थिइन्।
उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले साउन ५ गते राउतलाई रिहाई गर्यो। न्यायाधीशद्व प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आवश्यक नभएको भन्दै केही शर्तसहित रिहाई गर्यो।
सर्वोच्चले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, टिकाराम घिमिरेसमेत १७ जनाको माग भने पूरा नहुने भन्दै उनीहरूको निवेदन खारेज गर्दा राउतको पक्षमा आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनी थुनामुक्त भए। उनको हकमा थप अनुसनधान भने सीआईबीले गरिरहेको छ।
किन थुनामुक्त भए सचिव राउत?
सर्वोच्चले एकैपटक सुनुवाइ भएका ६ थान मुद्दामध्ये राउतको हकमा मात्र परमादेश जारी हुने फैसला सुनायो भने अन्यको हकमा निवेदन खारेज हुने निर्णय गर्यो।
सर्वोच्चले राउतलाई पनि केही शर्त राख्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको इजलासले देशबाहिर भने जान नपाउने शर्त राखेको छ।
‘निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु/गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले राउतको हकमा टिप्पणी मात्र उठाएको र अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नहुने भनी गरेको टिप्पणीलाई पनि आधार बनाएको छ।
राउतले शाखा अधिकृत हुँदाका बखत ललिता निवाससँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने हेतु भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेश भइआएको फाइल भएबमोजिम भूलसुधार हुन आवश्यक निर्णयार्थ भनी मिति २०६७ असार १७ मा टिप्पणी लेखेका थिए।
उक्त टिप्पणी उपर तह तहका अधिकारीबाट राय लिएको समेत देखिएको उनीमाथि अख्तियारले यसअघि २०७६ माघ २२ मा हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको समेत आधार लिदै सर्वोच्चले रिहाई गरेको हो।
निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने तारेखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
१७ भाइको रिट खारेज , लगत्तै फरार
२०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश लिएर बसेका १७ जनाको हकमा पनि सर्वोच्चले पक्राउ गर्ने वाटो खोल्यो। साउन ५ गते भएको फैसलाले उनीहरूपनि अनुसन्धानका लागि आवश्यक देखिएमा पक्राउ गर्ने बाटो सीआईबीलाई खुल्ला गर्यो।
ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि गत वर्ष नै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका थिए।
सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर उनीहरूको परिवारका सदस्यहरू सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न भन्दै आएको अन्तरिम आदेश लिएर सीआईबीमा पुगेपछि मात्रै स्टे अर्डरबारे प्रहरीले चाल पाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले माथि उल्लेखित तीन जनालाई रिहा गरेको थियो।
त्यही नजिर देखाउँदै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सचिव कृष्णबहादुर राउत थुनामुक्त हुन माग गर्दै दायर गरेको रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अधिकांश आरोपितहरू फरार भएका छन्। सीआईबीले कलाधर देउजा साउन ५ गते पक्राउ परे भने अन्य सबै प्रतिवादीहरू फरार रहेको र उनीहरूको सिआईबीले खोजी जारी राखेको छ।
अब यसअघि ‘स्टे अर्डर’ लिएकाहरूमाथि उल्लेखित तीन जनासँगै बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टीकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा ६० वर्षीय शंकरप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्मद सबिर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टिकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल, ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठ थिए।
यी लगायतका व्यक्तिको संलग्नतामा ४ चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।
२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो।
अरु आउनै हच्किए
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाहले रिहा हुनका लागि महङ्गो शुल्क भएका कानुन व्यवसायी वहसमा उतारेका थिए। पूर्व महान्यायाधीवक्ता, नेपाल बारका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई राखेका थिए। सुशील पन्त, नरेन्द्र गौतम, सूर्य कोइरालादेखि ललित बस्नेतलगायतका नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरू उनीहरू धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने पक्षमा बहस गर्न पुगेका थिए। उनीहरूले तीन दिनसम्म लगातार बहस पनि गरे। तर न्यायाधीश ढुङ्गाना र सुवेदीले उनीहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने आधार भेटेनन्, जसले गर्दा रिट नै खारेज गरिदिए। यो प्रकरणमा उनीहरू टेष्ट केसका रुपमा सर्वोच्च पुगेका थिए।
यदि सर्वोच्चले गुरुङ, शाह र गौतमलाई सहज रुपमा रिहा गरेको भए अन्य धेरै पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च बन्दीको रुपमा जाने तयारीमा थिए। तर सर्वोच्चले सचिव बाहेक अन्यको हकमा कठोर नीति लिएको थाहा पाएपछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले कानुन व्यवसायी ‘बुकिङ’ गरेपछि सर्वोच्च पुगेनन्। सर्वोच्चले सहज रुपमा रिहा नगर्ने बुुझेपछि अन्य प्रतिवादीहरू अदालत आउन हच्किएका हुन्।
यी पनि :
ललिता निवास प्रकरण: समरजंग कम्पनीका कर्मचारीलाई रिहा गर्न अस्वीकार, म्याद थप गर्दा विचार गर्न आदेश
ललिता निवास प्रकरण : स्टे अर्डर देखाएर छुटेका देउजा फेरि समातिए
ललिता निवास प्रकरण : सचिव राउतलाई किन छोड्यो सर्वोच्चले?
पक्राउ नगर्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो, को–को हुन् १७ जना?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
