काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासमा पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि थुनामा पुगेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकामध्ये बहालवाला सचिव कृष्णकुमार राउतलाई मात्र थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा भने निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, टिकाराम घिमिरेसमेत १७ जनाको माग भने पूरा नहुने भन्दै उनीहरुको निवेदन खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
किन थुनामुक्त गर्यो सचिवलाई?
सर्वोच्चले एकै पटक सुनुवाइ भएका ६ थान मुद्दामध्ये राउतको हकमा मात्र परमादेश जारी हुने फैसला सुनायो भने अन्यको हकमा निवेदन खारेज हुने निर्णय गर्यो।
सर्वोच्चले राउतलाई पनि केही शर्त राख्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको इजलासले देश बाहिर भने जान नपाउने शर्त राखेको छ।
‘निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु/गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’
1689939124.jpg)
आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार हुने भन्दै सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले राउतको हकमा टिप्पणीमात्र उठाएको र अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नहुने भनी गरेको टिप्पणीलाई पनि आधार बनाएको छ।
‘निवेदक कृष्णबहादुर राउतले निज शाखा अधिकृत हुँदाका बखत आरोपित मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने हेतु भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भै आएको फाइलमा पेस भएबमोजिम भूलसुधार हुन आवश्यक निर्णयार्थ भनी मिति २०६७ असार १७ मा टिप्पणी पेस गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा उक्त टिप्पणी उपर तह तहका अधिकारीबाट राय लिएकोसमेत देखिन्छ। निज उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि २०७६ माघ २२ मा हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेकोसमेत देखिन्छ।’
यही कारण उनलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। ‘इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएका यी आधारहरुले राउतलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने तारेखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउनु।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु/ गराउनु भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
1689939123.jpg)
ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले सचिव राउत, पुर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम पक्राउ परेका थिए। उनीहरुसँगै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु कलाधर देउजा र हूमेन्द्रमणि केसी पनि पक्राउ गरेका थिए।
उनीहरुले यसअघि सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश देखाएर तत्काल छुटेका थिए। एउटै अभियोगका कसैलाई पक्राउ गरेर छोड्न र कसैलाई थुनामा राख्ने भन्दै उनीहरु बन्दीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले यो विवादमा सोमबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गरेको थियो। बिहीबार सबै पक्षको बहस सकेर सर्वोच्चले शुक्रबार निर्णय सुनाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
