काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका रमेश पोखरेललाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चले अनुसन्धानको क्रममा रहेका उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेलले आफूलाई पक्राउ गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्ने अधिकार जिल्लामै फर्काएको हो।
ललिता निवासको जग्गा कीर्तेमा असार १८ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा पोखरेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद थप गरेपछि उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालतमै फर्काएको हो।
‘अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाई थुनामै राख्न फेरि म्याद थप गर्न माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने/नसक्ने सम्मका अवस्थाहरुको वस्तुनिष्ट विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
आफूले मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेको भन्दै उनले इजलासमा स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट पनि पेस गरेर रिहाईको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा हुनसक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो।
पोखरेल १९ वैशाख २०६९ देखि ५ कात्तिक २०७० सालसम्म समरजंग कम्पनीको प्रमुख थिए। ललिता निवासको जग्गा त्यतिबेलासम्म समरजंग कम्पनी मातहत थियो। २०७० सालमा गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नामको जग्गामा दाबी लिन आउने सूचना निकालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।