काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूहरुलाई पक्राउ नगर्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले ‘स्टे अर्डर’ खारेज गर्दै प्रहरीले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदन सदर गरेसँगै १७ जनालाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि गतवर्ष नै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका थिए।
सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर उनीहरुको परिवारका सदस्यहरु सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न भन्दै आएको अन्तरिम आदेश लिएर सीआईबीमा पुगेपछि मात्रै स्टे अर्डरबारे प्रहरीले चाल पाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले माथि उल्लेखित तीन जनालाई रिहा गरेको थियो।
त्यही नजिर देखाउँदै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले थुनामुक्त हुन माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ भने प्रहरीले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनलाई सदर गरेपछि अब १७ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको हो।
अब यसअघि ‘स्टे अर्डर’ लिएकाहरुमाथि उल्लेखित तीन जनासँगै बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टिकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य विचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा ६० वर्षीय शंकरप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्मद सविर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टिकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल, ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको छ।
यी लगायतका व्यक्तिको संलग्नतामा ४ चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।
२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो।
सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ। त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ।
२०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७र२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
