ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्चबाट ‘स्टे अर्डर’ लिने यी हुन् १७ आरोपी

सुरक्षा/अपराध

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्चबाट ‘स्टे अर्डर’ लिने यी हुन् १७ आरोपी पक्राउ नगर्न स्टे अर्डर दिने न्यायाधीशको तर्क–मुद्दाको म्याद नाघिसक्यो

नारायण अधिकारी बुधबार, असार १३, २०८० १८:२१

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पर्ने डरले १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको खुलेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि गतवर्ष नै १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको पाइएको छ।

मंगलबार सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र हूपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर साँझ उनीहरुको परिवारका सदस्यहरु सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न भन्दै आएको अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) लिएर सीआईबीमा पुगेका थिए। त्यसपछि बल्ल सीआईबीले १७ जना आरोपीहरुले पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएको थाहा पायो।

स्टे अर्डर लिएको पत्र नै लिएर परिवार पुगेपछि उनीहरुलाई बोलाएको बखत उपस्थित गराउने भन्दै सीआईबीले छाड्यो। यसरी स्टे अर्डर लिनेहरुमा माथि उल्लेखित ३ जनासहित १७ जना छन्।

जसमा बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टिकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य विचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा ६० वर्षीय शंकरप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्म सविर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टिकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल, ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएको खुलेको छ।

lalita nivas 11687955655.jpg

ललिता निवासको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएलगत्तै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। १७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

रिटको पहिलो पेसी साउन १६ गते न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो। उक्त दिन बेञ्च नबसेपछि सुनुवाइ भएन। १९ गते दोस्रो पटक न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकियो। साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले १७ जनालाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। १७ जनाका तर्फबाट पक्राउ गर्न हुँदैन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए। यद्दपि यो प्रकरणमा अहिलेसम्म अन्तिम फैसला भने भएको छैन।

यी १७ जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका बेला न्यायाधीश खतिवडाले भने हदम्याद नाघिसकेकोतर्फ आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका थिए। ‘२०७६ सालमा नै मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको भन्ने देखिन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ अनुसार ‘सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

‘निवेदकहरुको हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भइसकेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ। वस्तुत कानुनी कामकारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ। मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ। यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा कीर्ते सम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरुलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरुको हक अधिकारमा अपुरणिय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो। अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन आउँदैन। सुविधा सन्तुलनको दृष्टिलेसमेत निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनिय देखियो’ न्यायाधीश खतिवडाले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

lalita nivas 21687955655.jpg

हदम्याद नाघेको विषयलाई नजिर बनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाले पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएका थिए। यता सीआईबीले भने पक्राउ गरेका व्यक्तिलाईलाई बुधबार सार्वजनिक गर्दै हदम्याद नलाग्ने बताएको थियो। सीआईबीका एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘यो लिखत कीर्ते कसुर गरेको बेला मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेकाले सोही ऐन आकर्षित हुन्छ। उक्त ऐनमा हदम्याद नलाग्ने उल्लेख गरिएकाले मुद्दा दर्ता हुने र म्याद थप हुन्छ।’

एआईजी बज्राचार्यले भनेअनुसार नै जिल्ला अदालतल काठमाडौंले पक्राउ परेका चार अभियुक्तहरुविरुद्ध अनुसन्धानका लागि म्याद दिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ। योसँगै पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीकुमार शाह, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दर्ता हुने बाटो खुलेको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुलुकी ऐनलाई आधार मान्दै म्याद ननाघेको भन्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि न्यायाधीश खतिवडाले दिएको स्टे अर्डरको औचित्यमा पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ। २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ। त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ।

२०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ। सीआईबीले भने ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराउँदै अनुसन्धालाई तीव्रता दिएको छ। जसकारण अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकाहरु पनि सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिएको छ।