काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार कर्मचारीको बढुवा गरेको छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम पहिलो पटक डा चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरिएको छ।
संघीय सरकारले भने अझै निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेको छैन। यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दलका योजना छुट्न गएको भन्दै बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले उक्त निर्णय बताएका हुन्।
निर्णयमा भनिएको छ, 'प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ।'
पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौंको २०८० साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
