स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सात वर्ष: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध

समाचार

शेरबहादुर ऐर शनिबार, चैत २५, २०७९ १८:४६

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको सात वर्षमा झण्डै १९ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएका छन्। नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास बोर्डमार्फत् २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आरम्भ गरेको थियो।

प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ जनसंख्या रहेकोमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको सात वर्षमा चार लाख ९९ हजार छ सय २८ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएको बीमा बोर्ड कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ। बीमा बोर्डका अनुसार एक लाख ६७ हजार ३१ अति गरिब बिमित, ८१ हजार नौ सय ५३ ज्येष्ठ नागरिक, सात हजार एक सय ५६ एचआईभी संक्रमित, छ सय ७५ कुष्ठरोगी (परिवारका सदस्य समेत), क्षयरोगी पाँच सय ८४, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका २३ हजार चार सय ७० गरी दुई लाख ८८ हजार छ जना बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा २०७२ चैत २५ गतेदेखि बीमा कार्यक्रमको नामावली सुरु गरिएको थियो। कैलालीबाट नै पहिलो पटक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। २०७३ साल जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमितलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो।

कैलालीबाट सुरु भएको बीमा कार्यक्रम अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा लागू गरिएको छ। २०७६ साल फागुन २२ गते डडेल्धुरा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको थियो। सबैभन्दा पहिला बीमा कार्यक्रम सुरु भएको कैलाली जिल्ला यो सात वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बीमामा झण्डै ३० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कैलालीमा नौ लाख चार हजार छ सय ६६ जनसंख्या रहेकोमा दुई लाख ६३ हजार छ सय ६६ जना बिमित रहेका छन्। प्रदेशको तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरको जनसंख्या पाँच लाख १३ हजार सात सय ५७ रहेकोमा ५२ हजार चार सय ४६ जना बीमामा आबद्ध भएका छन्।

दुई लाख २८ हजार आठ सय ५२ जनसंख्या रहेको अछाममा ५३ हजार एक सय २८ जना स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षमा बाजुराको एक लाख ३८ हजार पाँच सय २३ जनसंख्या रहेकोमा ३३ हजार छ सय ७७ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्षपछि २०७४ साल चैत २५ गते बाजुरामा पनि बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो।

त्यस्तै, दुई लाख चार हजार आठ सय ३१ जनसंख्या रहेको डोटीमा नौ हजार ९४ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा गर्नेमा बैतडीमा २१ हजार छ सय ७४ जना पुगेका छन् भने, अछाममा ५३ हजार एक सय २८, बझाङमा ३८ हजार सात सय ५९ र डडेल्धुरामा १६ हजार दुई सय २० जना नागरिक पुगेका छन्। सुरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढे पनि विस्तारै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिमितहरुमध्ये नवीकरण गराउनेको संख्या भने कम रहेको छ।

प्रदेशको कैलालीमा एक लाख ३१ हजार सात सय १८, कञ्चनपुरमा ३६ हजार नौ सय ७३, डोटीमा पाँच हजार दुई सय २५, डडेल्धुरामा सात हजार एक सय २१, बाजुरामा ११ हजार नौ सय २७, बझाङमा २१ हजार तीन सय २६, बैतडीमा २० हजार तीन सय ५२ र अछाममा २३ हजार छ सय ८६ जनाले नवीकरण गरेको विमा बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल बिमितमध्ये एक लाख ६४ हजार पाँच सय २६ जनाले सेवा उपयोग गरेको बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।

बीमा बोर्डका प्रदेश संयोजक रविन्द्र कुश्वाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैं पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अपेक्षा गरिए अनुसार प्रभावकारी नहुनुमा जनचेतनाको अभाव, पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव, स्थानीय तहसँग समन्वय नहुनु, स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा कमजोरी लगायत रहेको बताए।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाका जनशक्तिलाई अभिमुखिकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बीमामैत्री सेवाका लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको छ।’ बिमितहरुले आवश्यक औषधि नपाउने, चिकित्सकको राम्रोसँग राय सुझाव नपाउने लगायतका गुनासो आइरहने गरेको उनले बताए। उनले स्थानीय तहहरुले पनि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

बीमा कार्यक्रम हरेक गरिब, विपन्न तथा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन लागू गरिएको थियो। उनले सेवा प्रदायक संस्थाको सेवामा सुधार नहुनु, दर्ता सहयोगीले बीमाबारे बुझाउन नसक्नु लगायतका कारण बीमा कार्यक्रममा सबै आबद्ध हुन नसकेको बताए।

प्रदेशका ३१ वटा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले बिमितलाई सेवा दिइरहेको छन्। ‘राज्यले स्वास्थ्य बीमाबापत विपन्न परिवारका लागि छुट्टै प्याकेज दिने प्रयास गरेको छ। यो सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रम हो’, उनले भने, ‘संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ।’ स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र दिइन्छ। पाँच भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

अति विपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने प्रावधान छ। कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधाको प्रत्याभूत गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।