काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले घरसारमा तयार भएका लेनदेख सम्बन्धी लिखत प्रमाणित गर्दा मनलागी शुल्क नलिन स्थानीय तहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। फैसला यसअघि नै भएको भएपनि पूर्णपाठ भने हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अव मनलाग्दी शुल्क लिन रोक लाग्ने भएको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ५० हजारभन्दा बढी रकमका लेनदेन हुँदा अनिवार्य रुपमा वडा कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी लिखत प्रमाणिकरण गर्दा दुई रुपैयाँ मात्रै शुल्क (राजश्व) लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहहरुले मनलागी शुल्क लिएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी आर्थिक ऐन बनाएर घरसारका लिखत प्रमाणीकरणमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्यलाई गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्ता प्रावधानहरूलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले लेनदेनको लिखत प्रमाणितमा स्थानीय तहले आफू खुशी शुल्क लिन पाउने परमादेश जारी गरेका हुन्।
७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैजसोले आर्थिक ऐनमार्फत लिखत प्रमाणितका लागि आफू खुशी शुल्क तोक्ने गरेका छन्। कागजमा लेखिएको रकमका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेरै वडा कार्यालयहरुले शुल्क लिइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले २०८० चैतमै त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो। वडा कार्यालयले संघीय कानुन विपरीत लिने यस्तो शुल्क वडाअध्यक्षहरुले समेत केही हिस्सा पाउने अभ्यास स्थानीय तहहरुले अघोषित रुपमा गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
