काठमाडौं– नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन्। भारतको लखनउमा सम्पन्न नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति (एसओसी) को १३औँ बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।
नापी विभागका अनुसार दुवै देशका नागरिकले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काको भूभागमा पर्ने जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। प्रविधिको प्रयोग गरी त्यस्ता जग्गाको नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नदीलाई सीमा मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’का कारण कतिपय स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भएको स्पष्ट पारेको थियो।
नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा हजारौँ हेक्टर जमिन यताउता परेको र त्यसकै कारण दुवै देशका नागरिकबीच विवाद हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले यस्ता परिवर्तित भूभागको नापजाँच गर्नेछ।
यद्यपि, नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने समावेश हुने छैन।
नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएकामा १ हजार ३२५ वटा हराएको नापी विभागले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786800305.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
