न्यायपालिका राज्यको त्यस्तो अंग हो, जसको एउटा निर्णयले नागरिकको स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, अधिकार र राज्यशक्तिको सीमासमेत निर्धारण गर्न सक्छ। संसद् राजनीतिक बहुमतको अभिव्यक्ति हुन सक्छ, सरकार राजनीतिक जनादेशबाट सञ्चालन हुन सक्छ; तर न्यायालयको वैधता कुनै दल, सरकार वा शक्ति केन्द्रबाट प्राप्त हुँदैन। यसको आधार संविधान, कानुन, प्रमाण र स्वतन्त्र न्यायिक विवेक हो। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक पदपूर्तिका रूपमा हेर्नु न्यायपालिकाको संवैधानिक महत्वलाई नै कमजोर बनाउनु हो।
नेपालमा न्यायिक नियुक्तिलाई लिएर समय–समयमा प्रश्न उठ्नु केवल व्यक्तिविशेषको नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषय होइन। यसले हाम्रो न्यायिक संस्थाको छनोट प्रणाली कति पारदर्शी, वस्तुगत र विश्वसनीय छ भन्ने मूल प्रश्न उठाउँछ। नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर नियुक्त हुने व्यक्तिमा मात्र पर्दैन; अदालतका निर्णयको स्वीकार्यता र समग्र न्यायिक संस्थाको प्रतिष्ठामाथि पनि पर्छ।
त्यसैले अब बहसलाई ‘को नियुक्त भयो?’ भन्ने सीमित प्रश्नबाट माथि उठाएर ‘कुन मापदण्डका आधारमा नियुक्त भयो?’ भन्ने संस्थागत प्रश्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। न्यायाधीश छनोटमा योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन, कानुनी दक्षता, चरित्र र स्वतन्त्र न्यायिक विवेक निर्णायक छन् कि शक्ति, पहुँच, सम्बन्ध र संस्थागत समीकरण? यो प्रश्न असहज भए पनि यसको सामना नगरी न्यायिक सुधार सम्भव छैन।
न्यायाधीशको कुर्सी कुनै राजनीतिक दलको भाग होइन। यो सत्ता समीकरण मिलाउने पद पनि होइन। जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग वा समूहगत प्रतिनिधित्वका नाममा न्यायिक पदलाई राजनीतिक भागबण्डाको साधन बनाउन मिल्दैन। अदालत राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मञ्च होइन; यो संविधान र कानुनको शासन सुनिश्चित गर्ने संस्था हो।
यसको अर्थ सामाजिक समावेशिताको आवश्यकता छैन भन्ने होइन। राज्यका अवसरमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो। तर समावेशिताको उद्देश्य न्यायिक मापदण्ड कमजोर पार्नु होइन। राज्यले सबै समुदायका योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ; अन्तिम छनोट भने न्यायिक क्षमता र प्रमाणित उत्कृष्टताका आधारमा हुनुपर्छ।
न्यायाधीशको पहिलो परिचय उसको जात, धर्म, क्षेत्र वा समूह होइन। उसको पहिलो परिचय कानुनी ज्ञान, न्यायिक क्षमता, इमानदारी, चरित्र, अनुभव र स्वतन्त्र विवेक हो। समावेशिताले अवसरको ढोका खोल्नुपर्छ; योग्यताले अन्तिम छनोट गर्नुपर्छ। प्रतिनिधित्व र योग्यतालाई परस्पर विरोधी बनाउने होइन, योग्यतामा आधारित समावेशिताको बाटो रोज्ने हो।
न्यायिक नियुक्तिमा आर्थिक, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावको चर्चा हुनु गम्भीर विषय हो। यस्ता आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनबाट निकालिनुपर्छ। सार्वजनिक चर्चाकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत हुन्छ। तर त्यसको अर्थ संस्थाले यस्ता प्रश्नबाट पन्छिन पाउँछ भन्ने पनि होइन।
बरु नियुक्ति प्रक्रिया यति पारदर्शी हुनुपर्छ कि अनावश्यक आशंका गर्ने ठाउँ नै नरहोस्। उम्मेदवारको योग्यता के हो? उसको न्यायिक अनुभव कति छ? कार्यसम्पादन कस्तो छ? फैसला लेखनको गुणस्तर कस्तो छ? आचरणसम्बन्धी अभिलेखले के देखाउँछ? समान योग्यता भएका व्यक्तिमध्ये उसैलाई किन छनोट गरियो? यी प्रश्नको उत्तर दिने संस्थागत संरचना आवश्यक छ।
‘सिफारिस भयो’ भन्ने सूचना मात्र पर्याप्त छैन। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाले आफ्नो निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। निर्णयको सम्पूर्ण गोपनीयता कायम राख्ने नाममा छनोटका आधारसमेत अस्पष्ट राख्ने प्रवृत्तिले संस्थागत विश्वास बलियो बनाउँदैन। पारदर्शिता न्यायिक स्वतन्त्रताको विरोधी होइन; पारदर्शी प्रक्रिया नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सार्वजनिक सुरक्षा कवच हो।
न्यायिक नियुक्तिको बहस बाहिरबाट हुने नियुक्तिमा मात्र सीमित गर्नु पनि गलत हुनेछ। न्याय सेवाभित्रबाट करियरको बाटो हुँदै अघि बढ्ने न्यायाधीशको नियुक्ति र पदोन्नतिसमेत उही कठोर मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ। न्याय सेवामा लामो समय काम गरेको हुनु महत्वपूर्ण अनुभव हो; तर वरिष्ठता आफैंमा न्यायिक उत्कृष्टताको प्रमाण होइन।
कसले कस्ता फैसला गरेका छन्? फैसला लेखनको स्तर कस्तो छ? जटिल कानुनी प्रश्नको समाधानमा न्यायिक विवेक कस्तो देखिएको छ? मुद्दा व्यवस्थापन कस्तो छ? समयपालना कस्तो छ? सेवाग्राहीसँगको व्यवहार कस्तो छ? आचरणसम्बन्धी कुनै प्रश्न छन् कि छैनन्? यस्ता पक्षको वस्तुगत मूल्याङ्कनबिना केवल वरिष्ठता, सम्बन्ध वा निकटताका आधारमा पदोन्नति गरियो भने बाहिरको भागबण्डा हटाएर भित्रको भागबण्डा स्थापित गर्नुबाहेक केही हुनेछैन।
न्यायाधीश नियुक्त भएको दिन उसको परीक्षा समाप्त हुँदैन। वास्तवमा त्यही दिनबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायाधीशको पद सुविधा र प्रशासनिक हैसियत उपभोग गर्ने ठाउँ होइन। यसको केन्द्रमा न्यायिक काम हुनुपर्छ। सेवाग्राहीको काम सकेसम्म छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नु न्यायिक संस्कारको आधार बन्नुपर्छ।
अदालतका लागि एउटा मुद्दा एउटा फाइल हुन सक्छ; सेवाग्राहीका लागि त्यही मुद्दा उसको जीवन हुन सक्छ। एउटा पेशी सर्नु, एउटा आदेश ढिलो हुनु वा एउटा फैसला लम्बिनु अदालतका लागि सामान्य प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि नागरिकका लागि त्यसको प्रभाव असाधारण हुन सक्छ। सम्पत्ति विवाद, व्यावसायिक विवाद, पारिवारिक विवाद वा फौजदारी मुद्दाको विलम्बले मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, रोजगारी र आर्थिक भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
त्यसैले न्यायमा हुने विलम्बलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ। न्यायाधीशमा कानुनी ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन। कामप्रतिको तत्परता, समयको सम्मान, नैतिक अनुशासन, सेवाग्राहीप्रतिको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध पनि न्यायिक योग्यताकै हिस्सा हुन्। पदको सुविधा र प्रशासनिक हैसियतलाई प्राथमिकता दिने तर न्यायिक परिणामलाई गौण बनाउने प्रवृत्तिले संस्थाको गरिमा बढाउँदैन।
यही कारण न्यायाधीशको मूल्याङ्कन नियुक्तिको दिनमै समाप्त हुनु हुँदैन। फैसला लेखनको गुणस्तर, मुद्दा व्यवस्थापन, समयपालना, कार्यसम्पादन, कानुनी दक्षता, आचरण र न्यायिक विवेकको व्यवस्थित अभिलेख राखिनुपर्छ। यस्तो मूल्याङ्कन राजनीतिक हस्तक्षेपको माध्यम हुनु हुँदैन; यसको उद्देश्य न्यायाधीशलाई बाह्य दबाबमा राख्नु पनि होइन। उद्देश्य न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत जवाफदेहिताबीच स्वस्थ सन्तुलन कायम गर्नु हो।
स्वतन्त्रता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्ति होइन। न्यायाधीशलाई सरकार, संसद् वा राजनीतिक दलको दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ; तर त्यसको अर्थ न्यायिक जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन नै गर्न नहुने भन्ने होइन। बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र र आन्तरिक रूपमा जवाफदेही न्यायपालिका नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा सुरक्षित न्यायपालिका हो।
यस सन्दर्भमा करियर जज प्रणालीमाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ। न्याय सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै व्यक्तिको कानुनी दक्षता, फैसला लेखन, कार्यसम्पादन, आचरण र न्यायिक क्षमताको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जिम्मेवारी प्रदान गर्ने स्पष्ट र अनुमानयोग्य करियर पथ निर्माण गर्न सकिन्छ।
यस्तो प्रणालीले न्यायाधीश बन्ने बाटोलाई पहुँच र सम्बन्धको खेलबाट निकालेर प्रमाणित क्षमताको यात्रामा रूपान्तरण गर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालत पुग्ने बाटो कुनै राजनीतिक सम्पर्क वा व्यक्तिगत निकटताको भर्यातङ हुनु हुँदैन। त्यो लामो समयको उत्कृष्ट न्यायिक कार्य, प्रमाणित क्षमता, उच्च नैतिकता र स्वतन्त्र विवेकको परिणाम बन्नुपर्छ।
तर करियर जज प्रणाली आफैंमा सबै समस्याको समाधान होइन। न्याय सेवाभित्र पनि गुट, समूह र व्यक्तिगत प्रभावको जोखिम रहन सक्छ। त्यसैले करियर प्रणालीसँगै स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, पारदर्शी अभिलेख, आचरण परीक्षण, वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मापन र स्पष्ट पदोन्नति मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। प्रणालीको नाम परिवर्तन गरेर मात्र सुधार हुँदैन; छनोटको संस्कार र संस्थागत मापदण्ड बदल्नुपर्छ।
न्यायिक सुधार व्यक्तिविशेषको नियुक्ति वा पदोन्नतिमा सीमित हुनु हुँदैन। आज एउटा राम्रो व्यक्ति नियुक्त भयो भन्दैमा प्रणाली राम्रो भएको प्रमाणित हुँदैन। वास्तविक परीक्षा भोलि आउने नियुक्तिमा हुन्छ। राम्रो प्रणाली त्यो हो, जसले राम्रो व्यक्ति छनोट गर्न बाध्य पार्छ; खराब प्रणालीले असल व्यक्तिलाई पनि अपारदर्शी प्रक्रियाको अधीनमा राख्छ।
त्यसैले स्थायी, स्पष्ट र सार्वजनिक न्यायिक नियुक्ति नीति आवश्यक छ। सरकार फेरिँदा मापदण्ड फेरिनु हुँदैन। राजनीतिक समीकरण बदलिँदा नियुक्तिको सूत्र बदलिनु हुँदैन। न्यायपरिषद्का पदाधिकारी फेरिँदा योग्यताको परिभाषा बदलिनु हुँदैन। व्यक्तिको प्रभावभन्दा संस्थागत नियम बलियो हुनुपर्छ।
यसका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि निर्णायक छ। सत्तामा हुँदा आफूअनुकूल नियुक्ति खोज्ने र विपक्षमा पुगेपछि त्यही प्रवृत्तिको विरोध गर्ने दोहोरो राजनीतिक संस्कारले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सक्दैन। न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा हेर्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूले त्याग्नुपर्छ। न्यायाधीश कुनै दलको ‘आफ्नो मान्छे’ होइन; ऊ संविधान र कानुनको मान्छे हुनुपर्छ।
न्यायपरिषद्को जिम्मेवारी अझ गम्भीर छ। उसले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा प्रत्येक निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्ने संस्थागत संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। सिफारिस भयो भन्ने सूचना मात्र पर्याप्त छैन। कुन मापदण्डका आधारमा भयो, सम्बन्धित उम्मेदवारले आफूलाई कसरी योग्य प्रमाणित गरे र समान योग्यताका अन्य व्यक्तिमध्ये उसलाई किन प्राथमिकता दिइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने संरचना आवश्यक छ।
न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता बढाउनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्नु होइन। बरु पारदर्शिताले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि उठ्ने अनावश्यक शंका घटाउँछ। निर्णय प्रक्रिया जति स्पष्ट हुन्छ, संस्थामाथिको भरोसा त्यति नै बलियो हुन्छ। न्यायपरिषद्ले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको गरिमा कायम राख्ने हो भने अधिकारको प्रयोगसँगै संस्थागत जवाफदेहिताको संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ।
अन्ततः नागरिकलाई आफ्नो पक्षको न्यायाधीश चाहिएको छैन। उसलाई आफूअनुकूल फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि चाहिएको छैन। उसलाई आफूविरुद्धको मुद्दामा समेत निष्पक्ष रहने न्यायाधीश चाहिएको हो। यही न्यायिक स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ हो।
न्यायाधीशले नियुक्ति दिने व्यक्ति, समूह वा शक्ति केन्द्रप्रति होइन, संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। उसको पद कुनै राजनीतिक उपकारको प्रतिफल हो भन्ने अनुभूति हुनु हुँदैन। उसले कसैको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। न्यायाधीशको निर्णयमा नागरिकले नियुक्तिको छाया होइन, संविधान र कानुनको प्रकाश देख्न पाउनुपर्छ।
त्यसैले न्यायिक नियुक्तिको राष्ट्रिय मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ—योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन, इमानदारी, चरित्र, न्यायिक विवेक र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता। प्रशासनिक सुविधा होइन, न्यायिक परिणाम। सम्बन्ध होइन, प्रमाणित क्षमता। पहुँच होइन, निष्पक्ष प्रक्रिया। भागबण्डा होइन, उत्कृष्टता।
न्यायाधीशको कुर्सी भर्नु मात्र नियुक्ति होइन; सही व्यक्तिलाई सही कारणले त्यो कुर्सीमा पुर्याइउनु नै नियुक्तिको सार हो। न्यायालयको प्रतिष्ठा भवनको उचाइले होइन, त्यहाँबाट निस्कने न्यायको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ। त्यो गुणस्तरको पहिलो आधार न्यायाधीश हो, न्यायाधीशको पहिलो परीक्षा उसको नियुक्ति हो र नियुक्तिको पहिलो कसौटी योग्यता हो।
अब राष्ट्रिय बहस ‘कसलाई न्यायाधीश बनाउने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न हुनुपर्छ—‘कुन मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्नै नदिने?’ जबसम्म यो प्रश्नको संस्थागत उत्तर तयार हुँदैन, तबसम्म एउटा नियुक्ति सुध्रिएर मात्र न्यायिक नियुक्ति प्रणाली सुध्रिँदैन।
न्यायको कुर्सी राज्यको भागबण्डा मिलाउने ठाउँ होइन। यो नागरिकको भरोसा सुम्पिने संवैधानिक जिम्मेवारी हो। त्यसैले त्यहाँ पुग्ने बाटो पनि भागबण्डाबाट होइन—योग्यता, चरित्र, क्षमता, निष्पक्षता र उत्कृष्टताबाट तय हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
