रसुवामा आएको भीषण बाढीले चार दिनदेखि नागरिकको जीवन तहसनहस बनाइरहेको छ। घर बगेका छन्, परिवार विस्थापित भएका छन्, नागरिक बेपत्ता छन्, कतिपयले आफन्त गुमाएका छन्। टनेलभित्र फसेकाहरूको अवस्था अझै अनिश्चित छ। आफन्तहरू आफ्ना प्रियजन जीवितै उद्धार हुने आशामा बाटो हेरिरहेका छन्।
यही गम्भीर मानवीय संकटका बीच एउटा असहज प्रश्न उठेको छ—विपद्को यो घडीमा सरकार कहाँ छ?
सरकारले उद्धार र राहतका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको दाबी गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारी सक्रियताका तस्वीर र सूचना पनि आइरहेका छन्। तर प्रभावित नागरिकको प्रश्न फरक छ—हामीसम्म राज्य कहिले आइपुग्छ?
यही प्रश्नले सरकारी दाबी र जनताको भोगाइबीचको दूरी देखाइरहेको छ।
उद्धारको नाममा केवल टनेलको मुखसम्म पुगेर पुग्छ? पक्कै पुग्दैन। टनेलभित्र नागरिक फसेको सूचना आएको चार दिनसम्म पनि प्रभावकारी ढंगले भित्रै प्रवेश गरेर उद्धार गर्न नसक्नु सामान्य कमजोरी होइन। यदि आवश्यक उपकरण र प्रविधिको अभावमा राज्यको उद्धार टोली टनेलको भित्री भागसम्म पुग्न सकिरहेको छैन भने प्रश्न स्वाभाविक छ—विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यको पूर्वतयारी कहाँ थियो?
नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना दोहोरिन्छन्। विपद् आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार उपकरण, विशेषज्ञ जनशक्ति र प्रविधिको पर्याप्त व्यवस्था नगर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरीमात्र होइन, राज्यको नीतिगत असफलता हो।
विपद् आएपछि उपकरण खोज्ने होइन, उपकरण पहिल्यै तयारी अवस्थामा राख्ने हो भन्ने चेत नहुनु हो।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सरकार, मैदानमा किन कमजोर?
आजको प्रविधिको युगमा सरकारले सूचना दिनु आवश्यक छ। तर सूचना आफैं उद्धार होइन। प्रेस विज्ञप्ति आफैं राहत होइन। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु आफैं राज्यको उपस्थिति होइन।
राज्यको उपस्थिति त्यतिबेला देखिन्छ, जब बेपत्ता नागरिकको खोजी हुन्छ, घाइतेले समयमै उपचार पाउँछन्, घरबारविहीनले सुरक्षित आश्रय पाउँछन्, भोकाएकाले खाना पाउँछन् र आफन्त गुमाएका परिवारले सत्य सूचना पाउँछन्। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारसँग पटक–पटक सहयोग माग्नुपरेको छ, पीडित परिवारले सार्वजनिक रूपमा गुहार माग्नुपरेको छ र आवश्यक राहत तथा उद्धार अझै प्रभावकारी रूपमा प्रभावित बस्तीमा पुग्न सकेको छैन भने सरकारका दाबीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
बेपत्ताका परिवारलाई संख्या होइन, आफन्त चाहिएको छ
सरकारी विवरणमा उद्धार गरिएका नागरिकको संख्या बढ्दै जान सक्छ। तर एउटा परिवारका लागि त्यो संख्या अर्थहीन हुन्छ, जसको छोरा, श्रीमती, बुबा, आमा वा आफन्त अझै बेपत्ता छन्।
उनीहरूलाई सरकारी तथ्यांक होइन, आफ्नो मान्छेको अवस्था चाहिएको छ। त्यसैले सरकारले दैनिक रूपमा स्पष्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ—कति जना बेपत्ता छन्, कहाँ–कहाँ खोजी भइरहेको छ, कति शव भेटिएका छन्, पहिचानको अवस्था के छ र बाँकी नागरिकको खोजीका लागि के–कस्तो प्रविधि र जनशक्ति परिचालन गरिएको छ?
अस्पष्टता र ढिलाइले पीडित परिवारको पीडा झन् गहिरो बनाउनेतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्दछ।
संघीयता भनेको अधिकार बाँडफाँट मात्र होइन, संकटमा सहकार्य पनि हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको सबैभन्दा नजिक छन्। उनीहरूले भूगोल, जोखिम र पीडित परिवारलाई प्रत्यक्ष चिनेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको मागलाई बेवास्ता गरेर काठमाडौंमा बसेर मात्र विपद् व्यवस्थापन गर्न खोज्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ।
तसर्थ संघीय सरकारलाई भन्नुपर्ने हुन्छ—स्थानीय सरकारलाई साधन, स्रोत र अधिकार देऊ, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिकामा परिचालन गर। विपद्को समयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर भयो भने त्यसको मूल्य नागरिकले आफ्नो जीवनबाट चुकाउनुपर्छ।
सरकारको असफलता नाप्ने मापदण्ड
अब सरकारको सक्रियता प्रेस विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालका पोस्टबाट होइन, परिणामबाट नापिनुपर्छ।
कति उद्धार गरियो? कति बेपत्ताको खोजी भयो? कति शव भेटिए र पहिचान भयो? कति परिवारले राहत पाए? कति घाइतेले उपचार पाए? कति घरबारविहीन नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुगे?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राज्यको पहुँच नपुगेको नागरिक कति छन्? यी प्रश्नको जवाफ सरकारबाट अपेक्षित छ।
अहिले दोष होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ
सुरक्षा निकायका जवानहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका छन्। उनीहरूको साहस र समर्पणमाथि प्रश्न होइन। प्रश्न उनीहरूलाई आवश्यक साधन, प्रविधि र स्रोत उपलब्ध गराउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि हो। उद्धारकर्तासँग उपकरण छैन भने त्यसको जिम्मेवारी उद्धारकर्ताको होइन, सरकारको हो।
विपद्को समयमा राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे विदेशी प्रविधि, विशेषज्ञ टोली, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ। एउटा नागरिकको जीवन बचाउन राज्यले उपलब्ध हरेक सम्भावना प्रयोग गर्नुपर्छ।
रसुवाको बाढीले केवल नदीको वेग र प्रकृतिको शक्ति देखाएको छैन, यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र कति तयार छ, सरकार कति संवेदनशील छ र संकटको समयमा शासन कति परिणाममुखी हुन्छ भन्ने ऐना पनि देखाएको छ।
तसर्थ अब सरकारसँग भाषणको समय छैन। प्रेस विज्ञप्तिको समय छैन। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने समय छैन। अब त टनेलभित्र पस्ने समय हो।
बेपत्तालाई खोज्ने समय हो। घाइतेलाई बचाउने समय हो। घरबारविहीनलाई छानो दिने समय हो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—पीडित नागरिकको ढोकासम्म राज्य पुर्याउने समय हो।
रसुवा बाढीबाट पीडित नागरिकले सरकारसँग कृपा मागेका होइनन्। उनीहरूले आफ्नो राज्यसँग आफ्नो अधिकार मागिरहेका छन्। पीडित नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ।
आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
