भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। प्राकृतिक विपत्ति मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो, तर विपत्ति आइसकेपछि नागरिकको जीवन जोगाउने, तत्काल उद्धार गर्ने र आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। संकटको घडीमा नागरिकले सरकारबाट आश्वासन मात्र होइन, तत्काल निर्णय, प्रभावकारी उद्धार र राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति खोजेका हुन्छन्। तर भोटेकोसीको घटनाले विपद्का बेला राज्य संयन्त्र कति छिटो र संवेदनशील रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पुनः बहस आवश्यक बनाएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष उद्धारका लागि सुरुदेखि नै विदेशी मुलुकहरूले देखाएको सहयोगको तत्परता हो। बाह्रवटा देशले आफ्ना फसेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको र आवश्यक अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूको उद्धारमा समेत सहयोग गर्न सक्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। यस्तो सहयोगलाई कुनै राजनीतिक वा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषयभन्दा माथि उठेर मानवताको दृष्टिले हेर्नुपर्थ्यो। मानिसको जीवन संकटमा परेको बेला सहयोग गर्ने हात जहाँबाट आएको भए पनि त्यसलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल स्वीकार र परिचालन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर सहयोग लिन र परिचालन गर्न भएको ढिलाइले सरकारको निर्णय क्षमता र प्राथमिकतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ।
विपत्तिको समयमा समय आफैँमा जीवन हो। विशेषगरी खोज तथा उद्धारको प्रारम्भिक ७२ घण्टालाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा एक–एक घण्टा र एक–एक मिनेटको महत्त्व हुन्छ। उद्धारका लागि उपलब्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधनलाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने समयमा निर्णय प्रक्रियामै ढिलाइ हुनु गम्भीर कमजोरी हो। ७२ घण्टाको महत्त्वपूर्ण समय बितिसकेपछि गरिएको निर्णयले बितेको समय फर्काउन सक्दैन। त्यसैले प्रश्न केवल उद्धार भयो कि भएन भन्ने होइन, उद्धारका लागि उपलब्ध सबै सम्भावना समयमै प्रयोग गरियो कि गरिएन भन्ने हो।
सरकारको जिम्मेवारी उद्धार टोली पठाउनुमा मात्र सीमित हुँदैन। संकटमा फसेका नागरिक र उनीहरूका परिवारलाई यथार्थ सूचना र जानकारी गराउनु र प्रभावित मानिसलाई आत्मबल दिनु पनि दायित्व हो। विपत्तिमा परेको नागरिकले सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ। संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यसैले उद्धारसँगै प्रभावकारी सूचना, समन्वय र मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
अब सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने केही प्रश्न छन्—विदेशी मुलुकहरू सहयोग गर्न तयार हुँदा त्यसलाई समयमै किन परिचालन गर्न सकिएन? आवश्यक स्वीकृति र समन्वयमा किन ढिलाइ भयो? आपत्कालीन अवस्थाका लागि तयार संयन्त्र किन प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन सकेन? यी प्रश्न सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन, भविष्यमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन उठाइएका हुन्। लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित निर्णयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। गल्ती भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष समीक्षा गरी जिम्मेवारी पहिचान र प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।
भोटेकोसीको घटनाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको तयारीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नेपाल बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको देश भएकाले विपत्ति आएपछि मात्र उद्धारको तयारी गर्ने होइन, पहिले नै स्पष्ट कार्ययोजना, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने द्रुत संयन्त्र तयार हुनुपर्छ। आपत्कालीन अवस्थामा प्रशासनिक प्रक्रिया उद्धारको बाधक होइन, उद्धारलाई तीव्र बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ। सहयोग गर्न आएका मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्न र आवश्यक पर्दा तत्काल सहयोग स्वीकार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था अपरिहार्य छ।
अन्ततः भोटेकोसीको बाढी केवल प्राकृतिक विपत्ति होइन। यो राज्यको तयारी, निर्णय क्षमता र मानवीय संवेदनशीलताको परीक्षा पनि हो। बाढीबाट भएको भौतिक क्षति पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर समयमै उद्धार गर्न नसक्दा गुमेको अवसर फर्काउन सकिँदैन। जीवन अमूल्य छ, र जीवनभन्दा ठूलो कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्दैन। त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले विपत्तिको समयमा तत्काल निर्णय गर्ने, उपलब्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समयमै परिचालन गर्ने र नागरिकको जीवनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। भोटेकोसीको पीडाबाट सरकारले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो—विपत्ति आउन सक्छ, तर राज्यको प्रतिक्रिया ढिलो हुनु हुँदैन।
भण्डारी अमेरिकास्थित विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
