धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनबाट उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भए।
गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि बढेको छ। विश्वासको मत लिएपछि शाहले भने, ‘अवसरसँगसँगै मलाई चुनौती पनि थपिएको छ। चुनौतीहरुको सामना गर्दै अघि बढेर समस्याको समाधान गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो।’
उनका अगाडि अहिले मुख्य चनौतीका रुपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हो। केन्द्रको सहमति कुरिरहेका शाह नेतृत्वको सरकारमा अहिले दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ।
मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको शपथ लिने क्रममा शाहले नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रदेशमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसँगै चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् उनले नै लिएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र उन्मुक्तिको सहयोगले विश्वासको मत प्राप्त गरेका शाहलाई यही विश्वास कायम गराउन सकस देखिन्छ। ‘दलहरु प्रतिस्पर्धी भएर होइन, परिपुरक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बुझाइले आज हामी सरकारको पक्षमा उभिएका छौं। त्यसैले हामी सत्ता पक्षभित्र पनि प्रतिपक्ष हुने छौं, प्रतिपक्षले पनि सत्ताधारी भूमिका खेल्ने गरी यो प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछन्,’ नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हो यो।
प्रदेशमा आफ्नो दलको शक्ति देखाउन माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित बुँदासहित पत्र पनि पठाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले भने, ‘प्रदेशमा ‘पावर सेयरिङ’का कुराहरु छन्। केन्द्रमा पत्र पठाएका छौं। सबै सकारात्मक छन्।’
सातवटा मन्त्रालय, चार विषयगत समिति रहेको प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुको विश्वास कायम राख्न मुख्यमन्त्री शाहले कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ।
प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसमात्र सरकारमा रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समावेश गर्नेबारे तत्काल कुनै तयारी अघि बढाएका छैनन्। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले आगामी चैत ५ गतेपछि मात्र पूर्णता पाउने प्रतिक्रिया दिए।
‘सरकारले विश्वासको मत लिए पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अहिले हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले आचारसंहिताले त्यो काम रोकेको छ। आचारसंहिता सकिएपछि चैत ५ पछि मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम हुनेछ।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका कारण चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लागू भइरहेको छ। चैत १३ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २६ गते हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुँदैछ।
मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘आचारसंहिता सकिएपछि केन्द्रीय नेतृत्वले दलहरुको सहभागिताको मोडालिटी र संख्या टुंगो लगाउँछ, त्यसै अनुसार विश्वासको मत दिने दलहरुको सहभागितामा प्रदेश मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
