नयाँ दिल्ली– गर्भपतन या गर्भावस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा सबै देशमा वाद–विवादको विषय रहँदै आएको छ। हालैमात्र अमेरिकामा गर्भपातको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको थियो। जसलाई लिएर विश्वभर चर्चा भयो। अमेरिकामा विरोध प्रर्दशनदेखि विश्वभर यो फैसला पुरातनवादी भएको भनेर आलोचना भयो।
अमेरिकामामा आएको यो फैसला रुढीवादी र महिलाको अधिकारको विरुद्धमा भएको भनेर भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै भारतमा पनि गर्भापातलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले नयाँ फैसला सुनाएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्भपतनसँगै यसको दायरा पनि बढाएको छ। सर्वोच्चले सबै महिलालाई सुरक्षित र कानुनी गर्भपतनको अधिकारह हुने भन्दै अविवाहित महिलाका लागि २४ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउने कुरा कानुनसम्मत हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले यो पनि भनेको छ कि वैवाहिक जीवनमा पतिले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेका कारण भएको गर्भाधान पनि एमटीपी कानुन अर्थात् मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्गनेन्सी कानुनको दायरमा आउने छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश चन्द्रचुडको एकल इजलासले एक २५ वर्षकी अविवाहित महिलाको याचिकामा सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो। नाम गोप्य राखिएकी ती युवतीको २४ हप्ताको गर्भ रहेको थियो। उनले गर्भपतन गर्न चाहेकी थिइन्।
यसभन्दा पहिला महिलाले उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेकी थिइन्। तर उच्चले अस्वीकार गरेको थियो। एमटीपी कानुनमा अविववाहित महिलाको बारेमा केही नभनिएको भन्दै उच्चले उनको रिट खारेज गरिदिएको थियो।
के हो एमटीपी कानुन?
एमटीपी कानुनका अनुसार यी अवस्थामा गर्भपतनको अनुमति हुने छ–
१) यदि गर्भ २० हप्ताभन्दा धेरैको छैन भने।
२) यदि गर्भ २० हप्ताभन्दा धेरै र २४ हप्ता भन्दा कमको छ, तर गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा छ या उनको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा हानी हुने खतरा छ भनि डाक्टरको रायपछि गर्भपतन गर्न सकिन्छ।
३) यदि जन्मने बच्चा कुनै गम्भीर शारीरिक वा मानसिक बिरामी छ भने पनि गर्भपतन गर्न सकिन्छ।
यस बाहेक बलात्कार पीडित, नाबालिग, मानसिक रुमपा विकलाङ्ग महिलाको २४ हप्ता सम्मको गर्भ पतन गर्न पाइन्छ, यसका लागि महिलाले अदालतबाट अनुमति लिनु जरुरी हुँदैन।
त्यस्तै, यस्ता महिला जसको गर्भवस्थाकै बीचमा वैवाहिक अवस्था बदलियो, जस्तो कि सम्बन्ध विच्छेद भयो या पतिको मृत्यु भयो भने पनि..., एमटीपी कानुनको दायरमा रहेर २४ हप्ता सम्मको गर्भ पतन गराउन सकिन्छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखेको छ, ‘कयौंपटक मेडिकल अभ्यासकर्ताहरुले २० हप्ताको गर्भवस्था समाप्त गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका देखिन्छ, यसको एउटा प्रमाण अदालतलमा बढ्दै गएको याचिका हो।’ अर्थात् महिलाहरुलाई सुरक्षित गर्भपात गर्न पनि अड्चन आइरहेको छ, जसको अनुमति कानुनले उनीहरुलाई पहिल्यै दिएको छ।
फैसलामा अविवाहित महिलालाई लिएर एउटा गलत धारणा रहेको, जसका कारण उनीहरुले अनुमति नपाएको पनि भनिएको छ। यही कारण महिला र उनको पार्टनरले गर्भपतन गराउनका लागि कुनै ‘झोलाछाप’ डाक्टरसमक्ष जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता स्थानमा सुविधाको अभाव र कहिलेकाहीँ महिलाको ज्यान गुमाउने जोखिम पनि रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतको तर्क छ कि एक बालिग महिला एमटीपी कानुनको दायरमा आउँदै आफ्नो इच्छाले गर्भपतन गर्न सक्नुपर्छ र उनीहरुमाथि परिवार वा पतिको अनुमतिको दबाब हुनु हुँदैन।
नाबालिग र मानसिक रुपमा विकलाङ्ग महिलाहरुको हकमा मात्र अभिभावकको अनुमति जरुरी हुने फैसलामा भनिएको छ। न्यायाधीश चन्द्रचुडले फैसलामा भनेका छन्, गर्भपतन महिलाकै अधिकार हो, उनीहरुले आफ्नो परिस्थिति देखेर आफ्नो विषयमा निर्णय लिउन्। बीबीसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
