साढे २ किलोमिटर सडक ग्राभेलको योजनामा साढे १६ लाख घोटाला: फिल्डमा ११ सय घनमिटरको काम, कागजमा बन्यो १८ सय!

अनुसन्धान

नारायण अधिकारी आइतबार, भदौ ५, २०७९ १५:१६

काठमाडौं– साढे २ किलो मिटर सडक ग्राभेल गर्दा नै १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। फिल्डमा कम गरेर कागजमा भने सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न भएको देखाउँदै १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवजी प्रसाद रायसहित सोही कार्यालयका इन्जिनियर राम किशोर साह, सव–इन्जिनियर प्रेमचन्द्र झा, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका लेखा अधिकृत महम्मद दाउद र सडक मर्मत तथा ग्राभेल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम कुमार महतो मिलेर १६ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

विशेष अदालतमा मुद्दा
यी ५ जना मिलेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ। उनीहरु विरुद्धको अभियोग पत्रमा फिल्डमा कम काम गरेर कागजमा भने पूर्वसम्झौता बमोजिम देखाएर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको हो। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–६ स्थित मलघट्टा चोकदेखि गोडैता नगरपालिकाको रामवन चोकसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्दा उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

४७ लाख ८३ हजार ८१४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि २०७६ वैशाख १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सडकको दुबैतर्फको किनारामा माटो खन्ने, भर्ने र सडक चौडा पार्ने, ग्राभेल गरी सडकको सतह तयार पार्ने, ग्राभेल गरी रोलर मेसिनले थिचेर सडक तयार पार्ने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो।

निर्माण सम्पन्न गर्दा ४७ लाख ७९ हजार ८२ रुपैयाँ लागेको भन्दै रकम समेत भुक्तानी गरिएको थियो। तर, रकम भुक्तान गरेर जिम्मा समेत लगाइएको उक्त सडकमा ग्राभेल गर्दा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

साढे २ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकमा ५ मिटर चौडाइ समेत बनाई ०.५ मिटर मोटो ग्रोभलेको चौडाइ बनाइ काम गर्नका लगि २०७६ वैशाख १५ गते रकम स्वीकृत भएको थियो।

काम सम्पन्न गरी बिल भर्पाइसहित मूल्याङ्कन पेस गर्नको लागि ‘सडक मर्मत तथा ग्राभेल निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति’ लाई निर्देशन दिइएको थियो। समितिले २०७६ असार १० गते सडक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै रकम भुक्तानीका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहटलाई पत्राचार गरेको थियो।

काम सम्पन्न भयो भनेर पेस गरिएका कागजातहरुमा १८७३ घनमिटर ग्राभेलको काम भएको भनेर उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त काम सम्पन्न गर्नका लागि ४७ लाख ७९ हजार ८२ रुपैयाँ लागको भन्दै उनीहरुले रकम भुक्तानी लिइसकेका थिए। २५ सय मिटर लम्बाइ र ५ मिटर चौडाइको सडकमा ०.१५ मिटर ग्राभेलको मोटाइ गरी १८ सय ७३ घनमिटर काम भएको भनि पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले रकम भुक्तान गरेको थियो।

उक्त ग्राभेल गर्ने कामको दररेट प्रतिघनमिटर २ हजार ३१५ रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले गरेको दररेटको विश्लेषणबाट देखिन्छ।

अख्तियारको बर्दिबासबाट खटिएको टोलीले समेत उक्त सडक तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै भएको भनेर स्वीकृत समेत गरेको थियो। अख्तियारको बर्दिबासबाट शाखा अधिकृत रोशन कुमार घिमिरे र इन्जिनियर सबिन कासुलाको टोलीले २०७६ माघ २२ गते स्थलगत जाँच गरी पेस गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा लागत अनुमान गरिए अनुसार नै १,८७३ घनमिटरको काम भएको भन्दै नापी किताब स्कृवीत समेत गरेको देखिन्छ। तर, पछि पुनः स्थलगत नापजाँच गर्दा २ हजार ५ मिटर लम्बाइ हुनुपर्नेमा २ हजार ४६० मिटर लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ हुनेपर्नेमा ४.७० मिटर चौडाइ र ग्राभेलको मोटाई ०. १५ हुनुपर्नेमा ०.१० मिटर ग्राभेलको मोटाइ गरी १ हजार १५६ घनमिटरको मात्रै काम भएको पाइएको थियो।

काम गरेभन्दा बढी रकम भुक्तानी
यसरी उक्त ग्राभेलको आइटममा १ हजार १५६ घनमिटरको काम गर्दै १ हजार ८७३ घनमिटर दाबी गरेर भुक्तान लिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। काम गरेभन्दा ७१६.८० घनमिटर बढीको रकम उनीहरु ५ जनाले लिएको अख्तियारको दाबी छ।

प्रतिघनमिटरको दररेट २ हजार ३१५ का दरले उनीहरु ५ जनाले १६ लाख ५९ हजार ९७२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। सोही अनुसार उनीहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

निमित्त कार्यालय प्रमुख शिवजी, इन्जिनियर राम किशोर र सव इन्जिनियर झाले गलत नापी किताब र भुक्तानी बिल बनाएर भ्रष्टाचारको भन्दै बिगो बमोजिमको जरिवना मागदाबी गरिएको छ। उनीहरु सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा १९ को उपदफा १ बमोजिम १० वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवनाको समेत माग दाबी गरिएको हो।

रकम भुक्तानी गर्दा मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त समेत नगरेका कम्पनीलाई बिल विजक समेत जारी गर्न नलगाइ मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कर राजश्व ४ लाख ९७ हजार ५६६ रुपैयाँ चुहावट गरेको भन्दै लेखा अधिकृत महम्मदलाई उक्त रकमको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको छ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमारले उक्त सडक निर्माण कार्यको गलत नापी किताब र भुक्तानी बिल तयार पारी गैरकानुनी लाभ लिएको भन्दै उनीविरुद्ध पनि सजाय मागदाबी गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।