काठमाडौं- गत फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन। महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको भए पनि त्यसले काम सुर गर्न सकेको छैन।
सत्ता पक्षका सांसद्हरुको अग्रसरतामा सो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए पनि त्यसलाई पारित गर्न सत्ता पक्षसँग आवश्यक सांसद् संख्या छैनन्। त्यसैले यो प्रस्तावलाई तत्कालै पारित नगर्ने बरु झुलाउने उसको रणनीति रहेको त्यतिबेलै आशंका भएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्न माग गर्दै आएको छ। तर त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसैक्रममा नेपालमा महाभियोग प्रस्तावका अभ्यासहरु कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा यो सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। संसद् दर्पण- २६ बाट यो सामग्री साभार गरिएको हो।
०००
नेपालको संसदीय इतिहासमा २०५२ अघि महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी अभ्यास भएको देखिँदैन। २०५२ सालमा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय र तत्कालीन न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहका विरुद्ध छुट्टाछुट्टै महाभियोगका प्रस्तावहरु दर्ता भएका थिए। त्यसयता सघीय संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार दर्ता भएका महाभियोग प्रस्तावहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
पहिलो महाभियोग प्रस्ताव
दर्ता मितिः २०५२ असोज १
महाभियोग प्रस्तावित व्यक्तिः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय
प्रस्तावक र समर्थकः माननीय देवी प्रसाद ओझा लगायतका ७४ जना माननीय सदस्यहरू
महाभियोग प्रस्तावको व्यहोराः न्यायपालिकालाई मर्यादित तुल्याउन नसकेको र पदीय आचरण राम्रो नगरेको लगायतका आरोप सहितको महाभियोग प्रस्ताव।
कारवाही प्रक्रियाः तत्कालीन सभामुखले उक्त प्रस्ताव प्रक्रियागत त्रुटी देखाई अस्वीकृत गर्न खोज्दा विपक्षी दल तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रस्ताव खारेजीको विरूद्ध केही दिन सदन समेत अवरुद्ध गरेको थियो भने सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिधिधि सभाका सदस्यहरूको विशेषाधिकार नै भएको र प्रस्तुत प्रस्ताव खारेज भए पनि संविधान र नियमावली अनुरुप महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने विशेष अधिकार कायमै रहेको घोषणा समेत गर्नु भएपछि सदन सुचारु भएको थियो।
दोस्रो महाभियोग प्रस्ताव
दर्ता मितिः २०५२ असोज १
महाभियोग प्रस्तावित व्यक्तिः तत्कालीन न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
प्रस्तावक र समर्थकः देवी प्रसाद ओझा लगायतका ७६ जना सदस्यहरू
महाभियोग प्रस्तावको व्यहोराः न्यायपालिकालाई मर्यादित तुल्याउन नसकेको र पदीय आचरण राम्रो काम नगरेको लगायतका आरोप सहितको महाभियोग प्रस्ताव।
कारवाही प्रक्रियाः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्ध एकैदिन अर्थात् असोज १ गते एउटै मूल प्रस्तावका साथ छुट्टाछुट्टै महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको र उक्त दुवै प्रस्तावहरुमा लगाइएको आरोप र भए गरेका कारवाही प्रक्रिया पनि समान रहेको थियो। तसर्थ यस प्रस्तावलाई पनि पहिलो प्रस्तावमा झैं तत्कालीन सभामुखले उक्त प्रस्तावमा प्रक्रियागत त्रुटी देखाई अस्वीकृत गर्न खोज्दा विपक्षी दल तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रस्ताव खारेजीको विरुद्ध केही दिन सदन समेत अवरुद्ध गरेको थियो भने सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेषाधिकार नै भएको र प्रस्तुत प्रस्ताव खारेज भए पनि संविधान र नियमावली अनुरुप महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने विशेष अधिकार कायमै रहेको घोषणा समेत गर्नु भएपछि सदन सुचारु भएको थियो।
तेस्रो महाभियोग प्रस्ताव
दर्ता मितिः २०७३ कार्तिक ३
महाभियोग प्रस्तावित व्यक्तिः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्री लोकमानसिंह कार्की
प्रस्तावक र समर्थकः महेन्द्रबहादुर शाही लगायत १५७ जना सदस्यहरू प्रस्तावक र समर्थक सदस्य भानुभक्त ढकाल।
महाभियोग प्रस्तावको व्यहोराः केही चिकित्सकहरूलाई संविधान विपरित कारवाही गर्न निर्देशन दिएको, आफ्नो नजिकको नातेदारको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या थप्न सम्बन्धित निकायलाई दवाव दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयले संचालन गरेको एम.वि.वि.एसको परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन प्रतिकूल विभिन्न व्यक्ति विरुद्ध भ्रष्टाचारको र अनुसन्धानको वहानामा विना प्रमाण अनावश्यक दुःख दिएको लगायतका आरोप सहितको महाभियोग प्रस्ताव।
छलफलः प्रस्तावका सम्बन्धमा २०७३ कार्तिक ९ गते मंगलबारबाट छलफल शुरु भएको भएको थियो। उक्त छलफल कार्तिक २६ गते शुक्रबार, कार्तिक २९ गते सोमबार, मंसिर ३ गते शुक्रबार, मंसिर ५ गते आइतबार र २०७३ मंसिर १४ गते मंगलबार गरी जम्मा ६ दिन भएको थियो।
छलफलमा भाग लिनु हुने सदस्यहरू
१. प्रस्तावक महेन्द्र बहादुर शाही २. समर्थक भानुभक्त ढकाल ३. गगन कुमार थापा (नेपाली काँग्रेस) ४. रवीन्द्र अधिकारी (नेकपा एमाले) ५. कुन्ती कुमारी शाही (राप्रपा, नेपाल), ६. जितेन्द्र नारायण देव (मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक), ७. चन्द्र प्रकाश मैनाली ( नेकपा माले) ८. अनुराधा थापा मगर (नेमकिपा) ९. मिना पुन (राष्ट्रिय जनमोर्चा) १०. एकनाथ ढकाल (नेपाल परिवार दल) ११. लक्ष्मण राजवंशी (नेपाः राष्ट्रिय पार्टी) १२. रामहरि खतिवडा (नेपाली कांग्रेस) १३. यज्ञराज सुनुवार (नेकपा एमाले) १४. योगेन्द्र तामाङ घिसिङ (नेकपा माओवादी) १५. बद्री प्रसाद पाण्डे (नेपाली कांग्रेस) १६. धनराज गुरुङ (नेपाली कांग्रेस) १७. पुरुषोत्तम पौडेल (नेकपा एमाले) १८. शिवचन्द्र चौधरी (नेकपा माले) १९. चित्रबहादुर केसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) २०. मिलन कुमारी राजवंशी (नेपाल परिवार दल) २१. रुकमिणी चौधरी (संघीय लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय मञ्च, थरुहट) २२. प्रेम बहादुर सिंह (समाजवादी जनता पार्टी) २३. राम कुमार राई (खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल) २४. यशोदा कुमारी लामा (दलित जनजाति पार्टी, नेपाल) २५. मिन बहादुर विश्वकर्मा (नेपाली कांग्रेस) २६. शेर बहादुर तामाङ (नेकपा एमाले) २७. राजाराम स्याङ्तान (नेकपा एमाले) २८. जगदीश्वर नरसिंह के.सी. (नेपाली कांग्रेस) २९. सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी (नेपाली कांग्रेस) ३०. सीता गिरी ओली (नेकपा एमाले) ३१. पाँचकर्ण राई (नेकपा एमाले), ३२. भरत साउद (नेकपा एमाले), ३३. मोहन बहादुर बस्नेत (नेपाली कांग्रेस) ३४. युवराज ज्ञवाली (नेकपा एमाले) ३५. श्यामकुमार श्रेष्ठ (नेकपा माओवादी) ३६. शिवलाल थापा (राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक नेपाल) ३७. रामेश्वर फुयाल (नेकपा एमाले) ३८. गंगालाल तुलाधर (नेकपा एमाले) ३९. राजेन्द्र कुमार केसी (नेपाली कांग्रेस) ४०. बुद्धिराम भण्डारी (नेपाली कांग्रेस) ४१. कमला विश्वकर्मा (नेकपा माले) ४२. नारायण बहादुर कार्की (नेपाली कांग्रेस) ४३. अमृत कुमार बोहरा (नेकपा एमाले) ४४. शिव कुमार मण्डल (नेकपा माओवादी) ४५. राधेश्याम अधिकारी (नेपाली कांग्रेस) ४६. प्रकाश ज्वाला (नेकपा एमाले) ४७. कर्ण बहादुर थापा (नेकपा एमाले) ४८. चुडामणि विक जंगली (नेकपा एमाले) ४९. गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी (नेकपा एमाले) ५०. रामहरी सुवेदी (नेपाली कांग्रेस) ५१. नवराज शर्मा (नेकपा एमाले) ५२. मानप्रसाद खत्री (नेकपा एमाले) ५३. रामवीर मानन्धर (नेकपा एमाले) ५४. टुक सिग्देल (नेकपा एमाले) ५५. जनक बहादुर बुढा (मनोनित), ५६. ममता गिरी (नेकपा एमाले) ५७. भवानी प्रसाद खापुङ (नेकपा एमाले) ५८. लालबाबु प्रसाद यादव (मनोनित) ५९. हर्कबोल राई (नेकपा एमाले) ६०. हरिप्रसाद उप्रेती (नेकपा एमाले) ६१. जमिन्द्रमान घले (नेकपा एमाले) ६२. श्याम प्रसाद ढकाल (नेकपा एमाले) ६३. कलशदेवी महरा (नेकपा माले)
कारवाही प्रक्रियाः तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद्को मिति २०७३ साल कात्तिक ३ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। २०७३ पुस २४ गतेको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
समितिले २०७३ पुस २९ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको थियो। समितिले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माघ १० गते समितिका सदस्य दीपक कुईकेल, रामनारायण विडारी र रेवतीरमण भण्डारी रहेको तीन सदस्यीय एक उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले गरेको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा महाभियोग सिफारिस समितिले २०७३ फागुन १२ गते आरोपित व्यक्ति पदमुक्त भई सकेको सन्दर्भमा २१ पृष्ठ लामो छानविन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदनमा 'महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित बुँदाहरूको विषयमा छानविन तथा अनुसन्धान गर्दा महाभियोग लाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएको पाइए तापनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रमुख आयुक्त पदको सिफारिस, नियुक्त र शपथ लगायतका सबै कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा शुरुदेखि नै बदर गरी स्वतः पदमुक्त भै सकेको र हाल उक्त फैसलाको कार्यान्वयन समेत भएकोले महाभियोगको प्रस्तावद्वारा पद मुक्त गराउनेतर्फ बोलिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको' भनी महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन, २०७३ ले देहायको सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
२०७३ चैत १ गते बसेको सभाको बैठकले महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन, २०७३ को सिफारिसकै आधारमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित देहायको सिफारिश स्वीकृत गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियोः
– महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सम्बद्ध संवैधनिक एवं अन्य निकायहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन नेपाल सरकार मार्फत् निर्देशन दिने।
– यो प्रतिवेदन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, र व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा अभिलेखको लागि पठाउने।
चोथौ महाभियोग प्रस्ताव
दर्ता मितिः २०७४ वैशाख १७ गते
महाभियोग प्रस्तावित व्यक्तिः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
प्रस्तावक र समर्थकः माननीय मीनबहादुर विश्वकर्मा सहित २४९ जना माननीय सदस्यहरू र समर्थक माननीय टेक बहादर बस्नेत।
महाभियोग प्रस्तावको व्यहोराः प्रहरी महानिरिक्षक पदमा नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको हकमा हनन हुने गरी फैसला गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छतामा आँच पुर्याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको, अदालतमा गुटवन्दीलाई प्रश्रय दिएको लगायतका आरोप सहितको महाभियोग प्रस्ताव।
कारवाही प्रक्रियाः मीनबहादुर विश्वकर्मा सहित २४९ जना सदस्यहरूबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव उपर छलफल गर्न २०७४ वैशाख २२ गतेको दिन तोकिएको थियो। सो दिन अगावै मिति २०७४ जेठ १५ गते उक्त प्रस्तावका मुल प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र उक्त प्रस्तावका समर्थक टेकबहादुर बस्नेतले 'संविधान कार्यान्वयनको संवेदनशील घडीमा संविधान बमोजिम स्थापित राज्यका अंगहरूले संविधानको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्ने वृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अंगहरूको बीचमा, सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशील कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन' भनी सूचना दिनुभएकोले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई वैशाख २३ गते बसेको सभाको बैठकले सहमति जनाएपछि उक्त महाभियोग प्रस्ताव निस्तेज भएको थियो।
महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरूः
पाँचौं महाभियोग प्रस्ताव
दर्ता मितिः २०७८ फागुन १ गते
महाभियोग प्रस्तावित व्यक्तिः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा
प्रस्तावक सदस्यः देव प्रसाद गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा माओवादी केन्द्र
पुष्पा भुसाल (गौतम), सचेतक, नेपाली कांग्रेस
जीवनराम श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक, नेकपा एकीकृत समाजवादी
समर्थकः मिनेन्द्र प्रसाद रिजालसहित ९५ जना सदस्यहरू
महाभियोग प्रस्तावको व्यहोराः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान विपरीत तथा पदीय जिम्मेवारी विपरितका कार्यहरू गरी निजले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भनी नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) तथा महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ समेत बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई भन्दा बढी सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर गरी महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
समर्थक सदस्यहरूः
कारवाहीको प्रकृयाः मिति २०७८ फागुन २२ गते बसेको बैठकमा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। फागुन २९ गतेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव सभा समक्ष पेश भएको थियो र उक्त बैठकमा सम्माननीय सभामुखले यस सम्बन्धी छलफल आगामी बैठकमा हुनेगरी दिन र समय निर्धारण गर्नुभएको थियो। यद्यपि २०७८ चैत १ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त भएको र हाल उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
