महाभूकम्प, कोरोना महामारी, मेलम्ची बाढी, २०८१ असोजमा काठमाडौं उपत्यका आसपास आएको बाढी जस्ता ठूला र अन्य समयमा आगलागी अनि बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको भयावह घटना मानसपटलमा घुमिरहेको तथा ती विपत्तिबाट भएको जनधनको क्षति र ध्वस्त पूर्वाधारको पुनर्स्थापना हुन नसकिरहेको बेला मुलुक हिमपहिरोपछि भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीको चर्को त्रासदी र पीडाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति कहिले र कसरी आउँछ भनेर पूर्वअनुमान लगाउन सकिने विषय होइन, यसले पार्ने असरको पूर्वआकलन अर्को कठिन विषय हो।
विपत्ति आउँछ, सामना गर्नुपर्छ। विपत्ति सामना गर्ने पूर्वतयारी भयो भने पक्कै मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ। यस्तो बेला नागरिकले सरकार पर्खिरहेका हुन्छन्। नागरिक स्वयं सचेत र सतर्क हुनुपर्ने पक्ष भुल्न नसकिए पनि संकटमा सरकारको उपस्थिति खोज्नु नागरिकको अधिकार हो। नागरिकलाई राज्य छ भनेर अनुभूत गराउने आधारभूत दायित्व सरकारको हो।
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा जनधनको अकल्पनीय क्षति भएका बेला राज्यको उपस्थिति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिन नसकेको गुनासोप्रति आँखा चिम्लिने अवस्था छैन। स्थानीय सरकारहरूले नै संघीय सरकारतर्फ औंला ठड्याएका छन्। प्रदेश सरकारको भूमिका देखिने खालको छैन। तीन तहका सरकारबीच कतै तालमेल देखिँदैन, न त सरकारका तर्फबाट राजनीतिक समन्वय छ, न निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्थासँगको साझेदारी बलियो देखिन्छ। विपत्तिमा परेका नागरिकको गुनासोलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर सरकारहरू पन्छिने अवस्था पनि छैन।
पछिल्लो महाविपत्तिबाट के-कति क्षति भयो भनेर यकिन तथ्यांक आउन केही समय पर्खनै पर्छ। सरकारले भेटिएका शवहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ला? घाइतेहरूको उपचार कसरी गर्ला? हराइरहेका मानिसहरूको खोजी र उद्धार के-कसरी गर्ला? विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापनाको कस्तो योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्ला? क्षतिग्रस्त सडक, पुल, हाइड्रोपावर, सरकारी भवन, निजी भवन आदिको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन कसरी गर्ला—त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
प्राकृतिक विपत्ति नेपालका लागि नयाँ चुनौती होइन। चुनौती त हरेकपटक विपत्ति आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको उही परम्परागत शैली पछ्याउनु हो। विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वसूचना दिने, जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण तम्तयार राख्ने तथा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य निकायबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत परिचालन गर्ने विषयमा गम्भीरता कम देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढी हिमपहिरो खस्दाको परिणाम हो। तर उक्त पहिरो नेपाली भूभागबाट चिनियाँ क्षेत्र र त्यसपछि फेरि नेपाली भूभाग प्रवेश हुँदै आयो । चीनले आफूले समयमै सूचना दिएको बताइरहँदा नेपालमा भने सही समयमा सूचना नआएको प्रश्न उठेको छ । रसुवा र त्यस आसपासका क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाले एउटा प्रश्न खडा भएको छ—विपद् व्यवस्थापनलाई सीमापारिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमसँगसमेत जोडेर हेरिएको छ कि छैन? यो प्रश्न यसकारण पनि बलशाली छ कि चीन सरकारसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा जलजन्य जोखिमबारे सूचना साझा गर्न द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउने भनी गत वर्ष भएको समझदारी भोटेकोशी बाढीको ताण्डवका समयमा कार्यान्वयन भएको देखिएन। सूचना साझा गरेको भए सतर्कता बढ्ने थियो, एक हदसम्म जोखिम घटाउन सकिने थियो भन्ने ठाउँ रह्यो।
सम्भावित जोखिमका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार सूचना आदानप्रदान र स्थानीय तहसम्म तत्काल सूचना पुर्याउने संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने हो, तर कतै चुकेझैँ जस्तो देखियो। विपत्ति आएपछि हेलिकोप्टर खोज्ने र राहत सामग्री बोकेर घटनास्थल पुग्ने कार्य मात्र विपद् व्यवस्थापन होइन, न त विपत्तिमा राज्यको उपस्थिति केवल प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च अधिकारी घटनास्थल पुगे–नपुगेका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ। राज्य त्यति बेला देखिन्छ, जति बेला संकटमा परेका नागरिकले समयमा उद्धार, उपचार, सुरक्षित आश्रय, राहत, खानेपानी, खाद्यान्न र औषधि जस्ता आधारभूत वस्तुहरू सहज पाउँछन्। अवरुद्ध सडक र सञ्चार सेवा सञ्चालन हुन्छ। हराइरहेका नागरिकको खोजी प्रभावकारी हुन्छ। मृतकको पहिचान र व्यवस्थापन हुन्छ। र, नागरिकले आफू एक्लो छैन भन्ने अनुभूति गर्ने अवस्था देखिन्छ।
सरकारले केही गरेन होइन, उसको सामर्थ्यले भ्याएसम्म गरिरहेको छ। तीन महिनाका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। युद्धस्तरमा विशेष कार्य पनि होला।
सरकारको शैलीले त्रसित प्रहरी–प्रशासनले क्षमताले भ्याएसम्मका कार्य गरिरहेको देखिन्छ। पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गरे पनि निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको हात अगाडि बढाइरहेकै छन्। तर, आहत नागरिकको आवाज सुन्दा यो महाविपत्तिले हाम्रो राज्य संयन्त्रको क्षमता परीक्षण गरिरहेको भान हुन्छ। कतिपय ठाउँमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिकले गरेको उद्धार तथा सहयोग प्रशंसनीय छ। विपद् व्यवस्थापन संस्थागत क्षमतामा निर्भर रहने भएकाले केही व्यक्तिको साहस र समर्पणले राज्यको कमजोरी ढाक्न सक्दैन।
विपद्पछि प्रतिक्रिया दिने वा जाग्ने संस्कारबाट विपद् व्यवस्थापन सम्भव छैन। घटना हुनुअघि जोखिम घटाउने प्रणालीको विकासमा अब ढिला गरिनु हुँदैन। जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान, सुरक्षित स्थानको पूर्वतयारी, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय उद्धार टोलीको क्षमता विकास, आवश्यक उपकरणको भण्डारण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली र तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण अबको अनिवार्यता हो।
सीमापारिबाट आउन सक्ने प्राकृतिक जोखिमका विषयमा छिमेकी मुलुकसँग नियमित सूचना आदानप्रदान र समन्वयको संयन्त्र निर्माणमा रत्तिभर ढिलो गर्ने बेला छैन। नदीको बहाव, हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रमा विकसित भइरहेका जोखिमबारे प्राप्त सूचनालाई स्थानीय समुदायसम्म सरल र तत्काल पुग्ने व्यवस्था अर्को आवश्यकता हो। प्रविधिको उपलब्धताले यो सम्भव पनि छ।
अब पनि विपत्तिपछि उद्धार गर्ने र राहत बाँड्ने सरकारी शैलीले आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने ठान्नु महाभूल हुनेछ। बरु क्षति किन भयो, जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो, पूर्वसूचना किन प्रभावकारी भएन, उद्धार किन ढिला भयो, राहत किन असमान रूपमा पुग्यो र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिँदा क्षति कसरी न्यून गर्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर ढिलो नगरी खोजिनुपर्दछ। विगतका सरकारहरू यस्ता प्रश्नमा घोत्लिन सकेका भए अहिले परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्नतिर पनि ध्यान दिनुपर्दछ।
सरकारले पछिल्लो विपत्तिको स्वतन्त्र र सार्वजनिक समीक्षा गरेर मात्र कमजोरी पहिचान गर्न सक्छ र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सक्छ। राम्रो काम गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा कमजोरी गर्ने संयन्त्रलाई सुधारको स्पष्ट खाका तय गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक भाषण र राहत वितरणको अवसरका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिन ढिला भइरहेको छ।
यतिबेला रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नागरिकले भोगिरहेको पीडा ती जिल्लाको मात्र समस्या होइन, बरु सम्पूर्ण राज्य क्षमताको परीक्षा हो। भीषण बाढी भोलि अर्को भूभागमा नआउला भन्न सकिन्न। आज एउटा नदी उर्लिएको छ, भोलि अर्को नदीले विनाश निम्त्याउन सक्छ, अर्को भूभाग आक्रान्त बन्न सक्छ।
त्यसैले अबको प्रश्न सरकार विपत्ति आउनुअघि कति तयार थियो, विपत्ति आउँदा कति सक्षम भयो र विपत्तिपछि नागरिकलाई कति सुरक्षित भविष्य दिन सक्छ भन्नेतिर सोझिन्छ। महाविपत्तिको समयमा नागरिकले राज्य खोज्छन्, जुन सक्षम देखिनुपर्दछ। आश्वासन होइन, उद्धार—घोषणा होइन, राहत र अझ बढी—आफ्नो जीवन र भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास खोज्छन् नागरिकले। यो सबैका लागि राज्य छ भन्ने विश्वास दिलाउने कार्य सरकारको हो।
पछिल्लो महाविपत्तिबाट पाठ नसिक्ने हो भने हामीले इतिहासबाट केही सिक्ने छैनौं। एउटा गम्भीर चेतावनीका रूपमा लियौँ भने नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आमूल पुनर्संरचना सम्भव छ, विपद्मैत्री नीति निर्माण हुनेछ, राज्य प्रणालीलाई सक्षम बनाउनतिर जोडबल लाग्ने छ। यति गरियो भने यही त्रासदी भविष्यको ठूलो क्षति रोक्ने आधार बन्न सक्छ। महाविपत्ति आउनुअघि नै नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर भए विपत्तिपछि सक्षम सरकार खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेर जानेछ।
यसपटकको बाढी उच्च हिमताल विस्फोटबाट आएको र ग्लोबल वार्मिङले हिउँ पग्लिएर हिमालयमा हिमताल बन्ने क्रम चलिरहेकाले जलवायुजन्य विपद्लाई एक पटक आउने विपत्ति ठान्ने भूल नदोहोर्याऔँ। नियमित विपत्तिलाई सामना गर्न सक्ने नीति, सक्षम राज्य प्रणाली, स्रोत–साधन, विज्ञता र सहकार्यलाई जोड दिन ढिला नगरौँ। किनकि भोटेकोशी बाढी उच्च हिमालयको हिमताल विस्फोटका कारण आएको हो। पछिल्ला ६० वर्षयता ग्लोबल वार्मिङका कारण हिउँ पग्लिएर हिमताल बन्ने र विपत्तिहरू आइरहने नियमितता जस्तै भएको छ, संसारभर। नेपालको हिमालय क्षेत्रमा यस्ता हिमताल दुई हजारको संख्यामा रहेको र तीमध्ये करिब ४५ वटा कुनै पनि बेला विस्फोट हुने खतरापूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्यहरू बाहिर आएकाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम बन्न ढिला गर्ने छुट राज्यलाई छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
