काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूको भूमिका रहेको दाबी गरिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’को रिपोर्टबारे सरकारका प्रवक्ताले हल्का टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीले ‘द ग्रेजोन’को रिपोर्टबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग्दा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त सञ्चारमाध्यमको प्रामाणिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्सको संख्या मात्रै कुनै सञ्चारमाध्यमको प्रामाणिकताको मापदण्ड नभएको भन्दै प्रकाशनको आधिकारिकता र विश्वसनीयता हेर्नुपर्ने बताए।
‘द ग्रेजोन’को सामग्री नेपालमा चर्चामा आए पनि अमेरिकामै त्यसको खासै चर्चा नरहेको दाबी गर्दै मन्त्री पोखरेलले कुनै एक अनियमित प्रकाशनले प्रकाशित गरेको सामग्रीमाथि सरकारले टिप्पणी गर्न आवश्यक नठानेको बताए।
उनले भने, ‘त्यो ‘ग्रे जोन’लाई अहिले नेपालको मिडियाहरूमा आएको हुनाले नेपालको नागरिकहरूले त सुन्नुभयो, अमेरिकामै गएर सुन्नु, त्यहाँ कसैले सुनेको हुँदैन । त्यसको अथेन्टिसिटी नै नभएको एउटा र्यान्डम कुनै म्यागेजिनले प्रकाशन गरेकोमा त्यसमा टीका टिप्पणी गर्न सरकारको आवश्यकता छैन ।’
‘द ग्रेजोन’ले सेप्टेम्बर ९ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा बालेन शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलगायत नेपाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नागरिक नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गरेको छ। रिपोर्टले त्यस्ता कार्यक्रमलाई अमेरिकी सरकारको रणनीतिक उद्देश्यसँग समेत जोडेर व्याख्या गरेको छ।
तर कुनै कार्यक्रममा व्यक्तिको नाम उल्लेख हुनु वा नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनु मात्रैबाट ती व्यक्तिको राजनीतिक उदय विदेशी शक्तिको योजनाअनुसार भएको निष्कर्ष स्वतः पुष्टि हुँदैन। यस विषयमा सार्वजनिक भएका कागजातको प्रामाणिकता, सन्दर्भ र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाका आधारमा थप पुष्टि आवश्यक देखिन्छ।
नेपालबारे ‘द ग्रेजोन’ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन कति तथ्यपरक र कति अतिरञ्जित छ भन्ने विषय छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ। तर, करिब ५ लाख ७५ हजार ग्राहक र ४ लाख ५४ हजार ७ सय फलोअर रहेको उक्त सञ्चारमाध्यमलाई करिब ७० हजार फलोअर मात्रै भएको भन्दै अविश्वसनीय देखाउने सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले भने प्रश्न उठाएको छ।
सरकारकै प्रवक्ताबाट कुनै सञ्चारमाध्यमको पहुँच र सामाजिक सञ्जालमा रहेको तथ्यांकबारे गलत विवरण प्रस्तुत हुनु आफैंमा गम्भीर विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विशेषगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका जिम्मेवार मन्त्रीबाट तथ्यमा यस्तो असंगति देखिएपछि सरकारबाट सार्वजनिक हुने अन्य सूचनाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
